छाउपडी प्रथा उन्मुलन हुन सक्ला?

राजेन्द्र उप्रेती     ११ श्रावण २०७५, शुक्रबार ००:५०    

छाउपडी प्रथा उन्मुलन हुन सक्ला?

राजेन्द्र प्रसाद उप्रेती

छाउपडी प्रथा 

PlutonicTech

छाउपडी शब्द छाउ र पडी मिलेर बनेको हो । जहाँ छाउले छुन नहुने अवस्था जनाउँछ भने पडीको अर्थ महिला हो । त्यसैले छाउपडीकोे अर्थ महिनावारी भएका महिलाहरुले अरुलाई छुन नहुने अवस्था भन्ने बुझिन्छ । छाउपडी जस्तै महिनावारी भएका महिलाहरुलाई बुझाउने अरु शब्दहरु पनि नेपाली समाजमा छन् । उदाहरणको लागि, छुई । यो शब्द मध्य र सुदूरपश्चिम (हालको ६ नम्बर कर्णाली प्रदेश र ७ नम्बर प्रदेश) नेपालमा प्रचलनमा छ । ‘छाउपडी’ भन्ने शब्द अछाम जिल्लामा बसोबास गर्ने राउटे जातिले बोल्ने भाषाबाट लिइएको पाईन्छ ।

छाउपडी प्रथा सदियौंदेखि चलिआएको एउटा परम्परागत सामाजिक–सांस्कृतिक अभ्यास हो । यो चलनअनुसार महिनावारी भएका किशोरी र महिलाहरुलाई अशुद्ध हुने भन्दै उनीहरुलाई छोइछिटो हुनबाट रोक्न अनेकन बाधा व्यवधानहरु खडा गरिन्छ । धेरै समुदायमा त, महिनावारी भएका महिलाहरुलाई घरकै छुट्टै कोठा या एकान्त ठाउँमा रहेको छाउगोठ वा गाइगोठमा बस्न लगाइन्छ । उनीहरुलाई घरभित्र प्रवेश गर्न दिइँदैन, पौष्टिक आहारबाट बञ्चित गरिन्छ, परिवारका पुरुष सदस्यलाई छुन रोक लगाइन्छ, अरुले प्रयोग गर्ने शौचालय र पानीको धारा प्रयोग गर्न दिइँदैन, सामाजिक सभा समारोहमा उपस्थित हुन रोकिन्छ र अन्य प्रकारका दैनिक गतिविधि गर्नबाट बञ्चित गरिन्छ । परिवार र समाजद्वारा सृजित यी रोकावट र बाधाव्यवधानले किशोरीहरु तथा महिलाहरुको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाब परिरहेको छ । यसले पछि गएर महिलाहरुको समग्र जीवनस्तर नै तहसनहस बनाउन सक्छ ।

मध्य र सुदूरपश्चिम प्राकृतिकरुपले जति सुन्दर छ, सामाजिकरुपले उपेक्षित र धार्मिकरुपले अन्धविश्वासी पनि त्यत्तिकै छ । भौगोलिक विकटता, त्यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिकसाथै हरेक क्षेत्रको विकासको अवस्थामा पनि अभावै अभाव छन् । महिनावारीको समयमा असुरक्षितरुपमा घरबाहिर छाउ गोठमा बस्दा ब्ययभिचारी पुरुषहरुले जिस्काउने र कतिपय दिदीबहिनीहरु त बलात्कारको शिकार बनेको पनि अवस्था छ । महिनावारीकै बेला गोठमा बस्दा विरामी पर्ने, सर्प, बिच्छीले टोक्ने तथा अन्य जंगली जनावरको आक्रमणको डर हुने गरेको छ । विद्यालयमा पनि छात्रामैत्री शौचालय छैनन् । स्यानिटरी प्याडको ब्यवस्था, कुनै ठाँउमा ब्यवस्था भएतापनि प्याड लगाउने, फेर्ने तथा ब्यवस्थापन गर्ने ठाँउको अभाव छ । ५ दिनसम्म विद्यालय नजाँदा पढाइमा कमजोर हुने र अन्त्यमा पढाइ नै छाड्ने अवस्थाको श्रृजना हुने गरेको छ । पहिलो पटक छाउ भएपछि त घरका अन्य सदस्यहरुको मुख हेर्नु हुदैन भन्ने अन्धविश्वासले किशोरीहरु घर बाहिर लुकिछिपि बस्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।

Bhatta Law & Associate

व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या, स्कूल जान समस्या त छदैं छ, मानिसहरुको चेतनास्तर पनि कम नै छ। झन आर्थिक विपन्नताले कति कुराहरु मान्छेहरु थाहा भएर पनि गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । छाउपडी प्रथा, बाल विवाह, छोरा र छोरी विचको विभेद, जातीय छुवाछुतजस्ता सामाजिक विकृतिबाट माथि उठ्न सकेको छैन यहाँको समाज । महिनावारी र सुत्केरी भएको बेला महिला तथा किशोरीहरुलाई छिछि र दुरदुर गर्ने, अछुतको ब्यवहार गर्ने चलन अझैसम्म जरो गाडेर बसेको छ । महिला र किशोरीहरुमा हुने प्राकृतिक एवं स्वभाविक प्रक्रियालाई अछुतकोरुपमा लिएर ७ दिन (५ दिनसम्म छाउगोठमा बस्ने गरेका छन् भने थप दुई दिन घर परिवारले पिउने पानी छुन पनि नपाइने) सम्म महिला र किशोरीलाई पिडा दिने चलन छ भने सन्तान जन्मिएको ११ दिनसम्म सुत्केरी र नवजात शिशु छाउगोठ तथा गाँइगोरु बाध्ने गोठमै बस्नुपर्ने वाध्यता छ ।

एक्सन वक्र्स नेपाल (एवन) नामक गैर सरकारी संस्थाले कर्णालीमा गरेको एक अध्ययन अनुसार अनुसन्धानमा भाग लिएका ४६% मानिसहरुमा छाउपडि प्रथा नमान्नेले भगवान रिसाउने र परिवार र समाजमा नराम्रो आइपर्छ भन्ने छ । अध्ययन अनुसार ४२% महिला र किशोरीले महिनावारीको समयमा अरु बेलाको जस्तै सामान्य खाना खाने गर्देनन् । त्यसैगरी उनीहरूको सङ्ख्याको ठूलो अनुपात (८५%) ले महिनावारीको अवधिमा दूध र दूधबाट बनेका खाद्यपदार्थहरु पनि खाँदैनन् । लगभग ७१% उत्तरदाताले भन्छन् कि, दूधले भगवानको पुजा गर्नुपर्छ, त्यसैले महिनावारीको समयमा छुई भएका महिलाहरुले दूध खान हुँदैन । त्यसैगरी ५१% उत्तरदाताले महिनावारी भएका महिलाले दूध सेवन गरेमा गाइभैँसी बिमारी हुन्छ भन्ने विश्वास छ । ठूलो सङ्ख्यामा महिला र किशोरीलाई महिनावारीको समयमा स्वास्थ्य समस्याहरु देखिने गरेको पाइयो । असामान्य रक्तचाप (६५%), कम्मरको दुखाई (६३%), पेटको दुखाई (४८%), टाउको दुख्ने (२२%), रिगंटा लाग्ने (२०%), ज्वरो आउने (१५%) समस्याहरु हुने गरेको भेटियो । ४% उत्तरदाताले उनीहरुको परिवारका सदस्यहरूलाई महिनावारीको समयमा अलग ठाउँमा बस्दा सर्पले डसेको र जंगली जनावरले आक्रमण गरेका घटनाहरू समेत सुनाएका थिए । उत्तरदाता मध्ये ३% ले छाउगोठमा बसेको समयमा उनीहरुविरुद्ध यौन दुर्व्यवहार भएको बताए । ४१% महिला र किशोरीले आफ्नो महिनावारीको समयमा कम्तिमा एउटा स्वास्थ्य समस्या हुने गरेको बताएका थिए ।

Bimala Bohora, 18, a menstruating woman, living in a Chhaupadi shed, in Kolti VDC,Bajura, on Wednesday, November 23, 2016. Photo: THT

छाउपडी प्रथाले पारेको प्रभाब

सामाजिक कुसंस्कारको रुपमा रहेको छाउपडी प्रथालाई न्यूनीकरण गर्न केही गाउँवस्तीमा सकारात्मक प्रयास भए पनि अझै अधिंकाश भागमा यस्ता प्रयास हुन सकेको छैन । समाजमा छाउपडी प्रथा यति गहिरो रुपमा जकडिएको छ कि, मानिसहरु यो कुरिती हो भनेर थाहा पाउँदापाउँदै पनि यसको बिरुद्धमा बोल्न सकिरहेका छैनन् । छाउपडी प्रथालाई संस्कृतिसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ, जसले गर्दा मानिसहरुले आफ्नो मतिष्कमा परेको गहिरो प्रभावलाई मेट्न सकेका छैनन् । त्यसैले यो प्रथा हटाउनको लागि विभिन्न पक्षहरु मिलेर निरन्तर खटिनुपर्ने देखिन्छ । धेरै सहभागीहरुको भनाई पनि आफूले अनुसरण गर्दै आएका संस्कृतिका नराम्रा पक्षहरु हटाउनको लागि लाग्नुपर्छ भन्ने थियो । छाउपडी प्रथा उन्मुलन तिर धकेलिदै गरेको अवस्था कता कता झल्किन्छ । समाजमा महिनावारी भएका केटी र महिलालाई धेरै किसिमका रोकावट र अवरोधहरु छन् । ति रोकावटले उनीहरुको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा निक्कै नराम्रो प्रभाव पारिरहेको छ । परिवार र समुदायका सदस्यलाई स्वस्थ्य र सुरक्षित राख्नको लागि महिलाले महिनावारी भएको समयमा यससँग सम्बन्धित सबै रितीरिवाज र चालचलन मान्नुपर्ने विश्वास गरिन्छ । तर छाउपडीसँग सम्बन्धित थुप्रै साहित्यले यस सम्बन्धि मूल्यमान्यता अनुसरण गर्दा महिलाको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिने गरेको र उनीहरुको जीवन नै असुरक्षित हुने गरेको प्रस्ट पार्छ । महिनावारी र छाउपडीको विषय समाजको धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विश्वाससँग जोडिएको छ ।

छाउपडी समस्याको प्रभाब बहुआयामिक छ । यसले किशोरी तथा महिलाका सबै पक्षलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाब पारेको देखिन्छ । छाउपडी प्रथाबाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा गरिएका अध्ययनहरुले खासगरी स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, अबसरको पहुँच, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आवतजावत तथा नेतृत्व विकासको क्षेत्रमा गम्भीर असर पुय्राएको छ। छुवाछुत तथा भेदभावको अनुभूतिका कारणले किशोरीहरु कक्षामा नजाने तथा विद्यालय नै छाड्ने समस्या देखिएको छ । बढ्दो विद्यालय छाड्ने प्रवृत्तिका पछाडि छाउपडी पनि एउटा कारण पाइएको छ । महिनावारीको बेलामा गरिनुपर्ने सरसफाईबारे पुरुषहरुमा ज्ञान नहुँदा तथा त्यसप्रतिको संवेदनशीलता नहुँदा विद्यालयहरु किशोरीमैत्री हुन नसकेको र भेदभाव तथा छुवाछुतको प्रवृत्ति विद्यमान रहेको देखिएको छ । महिनावारी भएका बखत दुधजन्य पदार्थ, भात, देवताका नाउँमा चढाएको प्रसाद जस्ता खानेकुराहरु खान नहुने खाएमा देवता रिसाउन्छन् भन्ने मान्यता र डरले ति खाद्य पदार्थहरुको उपभोग गर्नबाट बन्चित हुनुपर्ने भएकाले छाउपडी बस्ने किशोरी तथा महिलाहरुको पोषण स्वास्थ्यमा गंम्भिर प्रभाव पारेको छ । छाउपडी अवस्थामा महिलाले खाना, बास, आवतजावत, सामाजिक तथा धार्मिक संलग्नता, शिक्षा जस्ता अनेक क्षेत्रमा बिभेदको सामना गर्नुपर्ने  भई तिनले यो समयमा भोग्नु पर्ने मानसिक एवंम शारिरीक पिडा र असुरक्षाको अवस्थाका कारण तिनमा विभिन्न प्रकारको थप स्वास्थ्य समस्याहरु झेल्नु परेको छ । ब्यक्ति, परिवार र समाजमा कुनै नराम्रो घटना घटे स्वास्थ्य समस्या आए वा अनिष्ठ भए धामी, झाँक्री, जोतिषि, पुजारी जस्ता परम्परागत उपचारकर्ताले छाउपडी नियम पालना नगरेको भनी किशोरी – महिलामाथि नै दोष लगाई सो वापत क्षमा माग्न र दण्ड तिर्न लगाई पालना गर्न लगाउन्छन् । परम्परागत उपचारकर्ता र घर परिवारले छाउपडी नियम पालना गर्न दिने दबाव र कुनै अनिष्ट भए उनीहरु प्रति लाग्ने  आक्षेपबाट महिला/किशोरीमा संधै डर त्रास श्रृजना हुने र यसबाट तिनमा मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेको छ ।

छाउपडी उन्मूलन गर्न हालसम्म गरिएका प्रयासहरु

जब छाउपडी प्रथा सामाजिक बहसको विषय बन्यो, धेरै मानवअधिकार रक्षकहरु र सामाजिक अभियन्ताहरुले यसको उन्मूलन गर्नुपर्ने धारणा राख्न थाले । सर्वोच्च अदालतले सन् २००५ मे मा छाउपडी प्रथालाई गैरकानूनी ठहर गर्दै यसको अन्त्यको लागि नेपाल सरकारलाई निर्देश गय्रो । यसैगरी सन् २००८ मा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले छाउपडी प्रथालाई राष्ट्रिय रुपमै उन्मूलन गर्न “छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका–२०६४” जारी गय्रो। यस निर्देशिकाले छाउपडीको अन्त्यको लागि विभिन्न क्षेत्रहरुबाट दृढ अठोटको सुनिश्चितता साथै योगदान हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सन् २०१५ मा जारी नेपालको संविधानले महिला अधिकारको सुनिश्चिता गर्दै महिलाको सुरक्षाको लागि महिलाविरुद्ध हुने शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा कुनै पनि प्रकारका हिंसालाई बर्जित गर्नुका साथै दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ ।

छाउपडी प्रथालाई लक्षित गरि विभिन्न अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैर सरकारी सामाजिक संघ संस्थाले पनि विभिन्न अनुसन्धानात्मक क्रियाकलापहरुको साथै समुदाय केन्द्रित गतिबिधिहरु संचालन गरेको पाइन्छ । छाउपडी प्रथालाई उन्मुलन गर्नको लागि युरोपियन युनियन, एक्सन वर्क्स नेपाल, क्याड नेपाल, किर्डाक नेपाल, हिरिस्टेक लगायतले सरकारलाई सघाई रहेका छन्। लक्षित समुदायमा महिला समूहहरु गठन गर्ने, पुरुष सहयोगी समूहहरुको गठन/ परिचालन र उनीहरुको क्षमता अभिबृद्धि तालिम,अभिमुखीकरणहरु पनि संचालित छन् । यस अतिरिक्त साथी-शिक्षक परिचालन, सामुदायिक परिचालन,सडक नाटक, विभिन्न सचेतनामुलक क्रियाकलापहरु, दिबसहरु बनाउने, किशोर-किशोरी क्लब मार्फत चेतना फैलाउने कार्यहरु भईरहेका छन् भने स्थानीय धामी झाक्रीहरु, धार्मिक गुरुहरु, पुजारीहरु, बिधालयका बिद्यार्थी, शिक्षकहरुलाई पनि छाउपडी प्रथा बिरुद्द परिचालन गरेको पाइन्छ। कु-प्रथाको रुपमा रहेको छाउपडी प्रथालाई उन्मुलन गर्न विभिन्न किसिमका सचेतनामुलक क्रियाकलाप, समुदाय परिचालन लगायतका धेरै कार्यक्रमहरु भइरहेका भएपनि परापूर्व काल देखि नै चलिआएको संस्कृति, रीती-रिवाज र धर्मसंग जोडिएकोले उन्मुलन गर्न कठिन रहेको देखिन्छ। स्थानीय अगुवाहरु समेत धर्म-संस्कृतिसंग जोडिएकाले पनि छाउपडी प्रथा तत्काल पूर्णरुपमा हटिहाल्ने अवस्था नरहेको ठान्दछन्।

In this photograph taken on February 3, 2017, Nepalese women Pabitra Giri (L) and Yum Kumari Giri (R) sit by a fire as they live in a Chhaupadi hut during their menstruation period in Surkhet District, some 520km west of Kathmandu.
The practice of banning women from the home when they are menstruating is linked to Hinduism and considers women untouchable at this time. They are banished from the home — barred from touching food, religious icons, cattle and men — and forced into a monthly exile sleeping in basic huts. Chhaupadi was banned a decade ago, but new legislation currently before parliament will criminalise the practice, making it a jailable offence to force a women to follow the ritual. / AFP PHOTO / PRAKASH MATHEMA / TO GO WITH AFP STORY: Nepal-women-religion-society, FEATURE by Annabel SYMINGTON (Photo credit should read PRAKASH MATHEMA/AFP/Getty Images)

छाउपडी प्रथा उन्मुलनको लागि छाउगोठ मुक्त समुदाय बनाउन समुदाय,वडा,गाउँपालिका, नगरपालिका र  जिल्ला स्तरमा समेत समितिहरु गठन भएका छन् र ति समितिहरुले निश्चित मापदण्ड बनाई काम पनि गरिरहेका छन् । भर्खरै संघीय संसदमा पेश भएको आ.ब. २०७५/७६ को बजेटमा पनि छाउपडी प्रथा उन्मुलन गर्नको लागि बजेट समेत व्यवस्था गरिएको छ। 

छाउपडी प्रथा उन्मुलनको लागि सुझाबहरु

छाउपडी प्रथा अनुसरण नगर्ने र यसबारेमा सचेतना फैलाई सकारात्मक परिवर्तनको लागि कामगर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने परिपाटीको सुरुवात गर्न सकिन्छ । छाउपडीको अन्त्यको लागि समाजका पुजारी र धामीझाँक्रीहरुलाई नै अगुवा बनाएर काम गर्न सकिन्छ। महिनावारीलाई स्वभाविक र शारिरीक नियमित प्रक्रियाको रुपमा स्वीकार्न सक्ने अवस्थाको श्रृजना गर्न स्थानीय सरकार सहितका सरकारी संरचना, नागरिक समाज तथा संचारकर्मीको ध्यान जानु जरुरी छ। घर-परिवार, छरछिमेक, गाउँ-टोल र विद्यालय मात्र यस विषयमा अलि बढी जिम्मेवार भैदिने हो भने सदियौँ देखि जरा गाडेर बसेको छाउपडी प्रथा सधैका लागि अन्त्य गर्न सकिने छ। छाउपडी प्रथा उन्मुलन गर्नको लागि महिलाको अधिकारको सुनिस्चितता गर्न राष्ट्रिय नीति, प्रावधान र निर्देशिकाका आधारमा “छाउपडी उन्मूलनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना”को कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । छाउपडी प्रथा अभ्यासमा रहेका जिल्ला, गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट छाउपडी प्रथा हटाउनको लागि स्थानीय सरकारले ल्याएका नीति कार्यक्रममा हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । छाउपडी प्रथा उन्मूलन कार्यक्रममा स्थानीय सरकारले सामाजिक संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र अन्य विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरुसँग मिलेर काम गर्न सक्दछन् । यसैले, स्थानीय सरकारले यस्तो कार्यको पक्षमा संयुक्त क्रियाकलाप र हस्तक्षेपको लागि कार्य प्रारम्भ गर्ने सुविधा दिन सक्दछ । छाउपडी प्रथा मुक्त समुदाय” को घोषणाका अभ्यास केही जिल्लाहरुमा गरिएका छन्  । यद्यपि, छाउगोठ र गाइगोठमा फेरि फिर्ता नजाने सुनिस्चितता गरिनु पर्दछ।  यी र यस्ता समुदायमा मानिसहरुले गर्ने गरेको व्यवहारको निगरानी गर्न स्थानीय सरकारको पहलमा औपचारिक र अनौपचारिक संयन्त्र परिचालित गरिनु पर्दछ। साथै, सरकारी अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि र संघसंस्थाहरुलाई जवाफदेही बनाउन छाउपडी प्रथा मुक्त समाजको बारेमा पैरवी तथा वकालत गर्नुपर्दछ ।

चुनौतीहरु

कतिपय जिल्लामा छाउपडी समस्याको वर्तमान स्थिति अझैपनि विकराल देखिन्छ । विगतदेखि नै यसको उन्मुलनकालागि केही प्रयासहरु भएको देखिए पनि तिनीहरुले व्यवहारमा सार्थक परिणाम ल्याउन नसकेको तथ्य विभिन्न प्रकाशमा आएका तथ्य तथा घटनाहरुले पुष्टि गरेको छ । पछिल्लो समयमा लैंगिक समानता ऐन २०७२ का माध्यामवाट मुलुकी ऐनको अदालतको महलमा संशोधन गरी प्रथा-परम्पराको आधारमा भेदभाव गर्ने कार्यलाई दण्डनीय अपराध घोषित गरिनु तथा मुलुकीऐन अपराध संहिता, २०७४ मा रजश्वला वा सुत्केरी अबस्थामा छाउपडीमा राखेर वा नराखेर कुनै किसिमको विभेद गर्ने कार्यलाई दण्डनीय अपराधको रुपमा निषेधित गरिनुलाई सकरात्मक पहलको रुपमा लिन सकिन्छ । तथापी सर्वोच्च अदालतको आदेशले मागेको जस्तो  एवं समस्याको गाम्भिर्यता अनुरुपको कानुनी प्रबन्ध भने हुन सकेको छैन । छाउपडी प्रथाका बिरुद्धमा जे जति सकारात्मक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरु विद्यमान छन्, तिनीहरुको कार्यान्वयन अवस्था पनि दयनीय छ । छाउपडी उन्मुलन सम्बन्धि निर्देशिका अस्तित्वमा रहेपनि यो कामयाबी हुन सकेको छैन ।

बदलिंदो परिप्रेक्ष्यमा नयाँ संविधान अनुकुल बन्ने स्वास्थ्य, शिक्षा तथा खाद्य अधिकार लगायतका विषयमा तर्जुमा हुँदै गरेका कानूनहरुलाई छाउपडी उन्मुलनमा बल पुग्ने गरी उपयुक्त व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा अवसरको रुपमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी संघीयताको सन्दर्भमा यस समस्याको समाधानकालागि तिनै तहका सरकारहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। त्यसमध्ये पनि स्थानीय तहका सरकारले समुदायसंगको सहकार्यमा आफ्नो गाउँ-ठाँउवाट छाउपडी प्रथा उन्मुलन गर्नका लागि आवश्यक स्थानीय, नीति, कानून, योजना तथा कार्यक्रम तय गरी अगाडि बढ्न सक्दछन्। यस सन्दर्भमा पीडितलाई निःशुल्क न्यायिक उपचारको व्यवस्था एवं संसदीय निगरानी समेत आवश्यक छ।

निष्कर्ष

छाउपडी प्रथाले प्रभावित जिल्लाका प्रभावित किशोरी तथा महिला, छाउपडी प्रथा उल्मुलनका बाधकहरु ठानिएका धामी झाँक्री, धर्मगुरुहरु तथा छाउपडी प्रथा उल्मुलनमा क्रियाशिल सरोकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु र नागरिक समाजका अगुवाहरु समेतबाट प्राप्त सुझावहरुलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तिव्र दवाव श्रृजना गर्न सकिए छाउपडी प्रथाको अन्त हुन धेरै वर्ष कुर्नु पर्दैन। हाम्रै पालामा सम्भव छ । छाउपडी प्रथा उल्मूलनमा सापेक्ष नीति तथा कानूनको निर्माण र कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त साधन श्रोतको व्यवस्थापनमा सरोकारवालाहरुबाट प्रतिवद्धता हुन सके छाउपडी प्रथाको अन्त भई महिलाको अधिकार संरक्षण र समतामूलक समाज निर्माणमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । छाउपडी प्रथा रहेका वडा, गाउँ वस्ती तहमा छाउपडी प्रथा विरुद्ध आवश्यक दक्ष प्रशिक्षक/सहजकर्ताबाट व्यापक रुपमा गुणस्तरीय सचेतनाका कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने, पर्याप्त प्रचार सामाग्रीका (पर्चा पम्फलेट, अडियो, भिडियो, एफ एम रेडीयो, सामाजिक सञ्जालको अधिकतम उपयोग सहित) माध्यमबाट बृहत जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन आवश्यक छ । उल्लेखित कार्यको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था पनि गर्नुपर्दछ ।

छाउपडी प्रथा उन्मुलनका लागि कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था भएकै छ। विद्यमान कानूनी प्रावधानहरू, न्यायिक निर्णय, अन्तराष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता अन्तर्गतका व्यवस्थाहरु, हालै जारी गरिएका मुलुकीऐन देवानी तथा मअपराध संहिता अन्तर्गतका दण्डात्मक एवं संरक्षणात्मक व्यवस्थाहरुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ।  नेपालको संविधान एवं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अन्तर्गत ७५३ वटा स्थानीय सरकार अन्तर्गत स्थानीय न्यायिक समितिहरु क्रियाशिल छन् । छाउपडी कसुरको न्यायनिरुपणको जिम्मेवारी स्थानीय न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार भित्र नपरेपनि कतिपय घरेलु हिंसाजन्य  विषयमा संरक्षणात्मक अन्तरिम आदेशहरु दिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसलाई उपयोग गरेर छाउपडीजन्य हिंसावाट किशोरीहरुलाई संरक्षण दिलाउन सकिने देखिन्छ । त्यसका अलावा स्थानीय तहमा अलग्गै कानुन बनाएर छाउपडी तथा यसले किशोरीमा पारेको प्रभावको बारेमा अनुगमन गर्ने, स्थानीय तहमा नीति, योजना, रणनीति तथा कार्यक्रम बनाएर यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न पहल गर्ने एवं छाउपडी पीडितलाई न्यायमा पहुँच दिलाउन आवश्यक पहल गर्न सकिन्छ ।  यस आलेखको एउटा अंश कै रुपमा तल एक स्थानीय महिलाको अनुभव समेत समावेश गरिएको छ।

उन्मुलिदै गरेको छाउपडी प्रथा- अनुभव

२४ बर्षीय गरिमा रोकाय (नाम परिबर्तन) जुम्ला जिल्ला तिला गाउँपालिकामा बस्छिन ( घरमा १ वटा छोरी र श्रीमान गरि जम्मा ३ जनाको परिवार छ । उनले कक्षा १० सम्म मात्र अध्ययन गरेकी छिन । उनको समुदाय महिनावारी भएको समयमा गोठमा बस्ने गर्दथ्यो गोठमा बस्न मन नभएपनि महिनावारी भएको पहिलो दिन घरमा बस्दा देवताहरु रिसाएर बाजोपना हुने घरमा विरामी हुने दातँ दुख्ने छुई छुएमा घाठि बाङ्गगो हुने मान्यता भएकोले गाउँमा सबै जना यस प्रथालाई अनुसरण गर्दै आएका थिए ।

“गोठमा बस्दा हामी महिलाहरुलाई बलात्कारको डर हुने, फोहोर गोठमा बस्ने भएकाले पाठेघरमा क्यान्सर हुने, समयमा खान नपाईने पाईएमा पनि चिसो खान पर्ने, महिनावारी भएको समयमा बच्चाहरु पनि गोठभित्र बस्न पर्ने भएकाले बच्चाहरुमा बिभिन्न संक्रमणहरु, निमोनिया हुने गरेको उदाहारणहरु नि  प्रशस्त छन । महिलाहरु महिनावारी भएको समयमा गोठ भित्र बस्ने भएकाले राति बच्चाहरु आगोमा पोलिएका छन । महिनावारी भएको समय गोठ भित्र बसेको समयमा आगो लागेर घर नै जलेको  पनि छन । महिलाहरु गोठभित्र बस्ने गरेकाले, ननुहाउने गरेकोले शरीरमा फोकाहरु उठ्ने, समयमा खान नखाने भएकाले रिगटा लाग्ने समस्याहरु पनि थिए । महिनावारी भएको समयमा प्याड प्रयोगको बारेमा पनि थाहा थिएन । मैले पनि महिनावारी भएको समयमा गोठ भित्र बस्ने गरेकाले निकै समस्याहरु भोग्नुपरेको थियो । गाउँमा महिनावारी भएको समयमा सरसफाई गरि घर भित्र बस्न पर्ने भनेर कसैले पनि भनेनन हामी चुपचाप यस प्रथालाई अनुसरण गर्दै गर्यौ । गाउँमा गैर सरकारी संस्थाबाट छाउपडी प्रथा विरुद्घ सचेतनामुलक कामहरु गर्नको लागि हाम्रो गाउँमा समुहहरु गठन भयो । महिनावारीको विषयमा समुहमा छलफल गर्दा म पनि त्यो समुहको सदस्य भए र नियमित रुपमा बैठकमा उपस्थित भए । समुहमा महिनावारी भनेको के हो, महिला हिंसा र महिनावारी हुनुको कारण के हो भन्ने पनि रामा्रे सग बुझे र समुहमा सिकेका कुरा घरको सबै परिवार सगं बसेर सल्लाह गरे म गोठमा बस्दा भएको समस्यहरुको बारेमा भने । त्यो कुरालाई घरका सदस्यहरुले स्वीकार गर्नुभयो, म र मेरा परिवार छाउपडी प्रथा विरुद्घ परिर्बतित भयौ ।  अब परिर्बतित मलै महिनावारी भएको दिनमा घर भित्र बस्ने गरेको कुरा गाउँमा छिमेकीहरुले थाहाँ पाए, गाउँका धारा, बाटो, गाउँमा भएका छलफलमा धामी झाक्रिहरुले कुरा काट्न थाले, धारोमा पानी भर्नजादा पनि तेरोघरमा छुई भएको समयमा घरभित्र बस्ने गर्छेस । आज पनि छुई  भएको भए पानी छुई  हुन्छ तेसैले हामीले पानी भरिसकेपछि मात्र तेरोपालो भन्ने गरेका थिए । महिनावारी भएको समयमा घर भित्र बस्ने गरेकाले देवी देवता रिसाएर अनिस्ट हुन्छ बच्चाहरु जन्मदैनन र जन्मिएपनि अपाङ्ग जन्मिछन भन्ने गरेका थिए । मलाई पनि निकै डर लाग्ने गरेको थियो ।  मैले कसैको कुरा सुनेन आफनो प्रतिज्ञा र कामप्रति अडिग थिए । अव म घर बाहिर बस्दैन  भन्ने अठोट लिए समुहको बैठकमा जाने गरेकाले महिनावारी भएको समयमा घर भित्र बस्नुपर्छ सबैले भनि छलफल गर्ने गरेकाले मलाई धेरै सहयोग भयो र आत्मबल मिल्यो क्रमस घरमा बस्नेका् संख्या पनि बढदै गयो । गाउँमा महिनावारी भएको समयमा पहिलो दिन घर भित्र बस्ने गाउँमा पहिलो महिला म नै हो घरभित्र बस्दा गाउँमा धेरै कुराहरु काटेपनि  म घर भित्र बस्ने आँट गरे तर एक्सन वक्र्स नेपालले निरन्तर छलफल नगरेको भए म फेरी छाउगोठमा फर्कन सक्थे तर गाउँमा अन्य महिलाहरु पनि घरभित्र बस्ने गरेकोले मलाई मात्र नभई सबैलाई सहज भएको छ, समाज परिबर्तन र्गन सहयोग गर्नु भएकोमा सस्थालाई धन्यवाद दिन चाहान्छौ” – गरिमा रोकाय, नाम परिबर्तन जुम्ला ।

(यो अनुभब सम्बन्धित व्यक्तिबाट अनुमति प्राप्त हो निजको नाम परिबर्तन गरिएको छ)

(प्रस्तुत सामाग्रीहरु लेखकले आफ्नो व्यक्तिगत अनुभब, विचार को साथै सन्दर्भ सामग्रीहरुबाट लिएका हुन्। लेखक सुदूरपश्चिमका स्थानीय बासिन्दा हुने र हाल कर्णालीमा छाउपडी  प्रथा उन्मुलन कार्यक्रमको लागि एक्सन वोर्क्स नेपालमा कार्यरत छन्)

इमेल: [email protected]

तस्वीर: दिहिमालयनटाइम्स डट कम, टाइम्स डट कम, एलजजिरा डट कम


११ श्रावण २०७५, शुक्रबार ००:५० मा प्रकाशित