विकास कोषको रकम खर्चमा रोक, पूर्व सांसदको सिफारिसमा रकम खर्च नहुने

दूरबिन नेपाल     ३० पुष २०७४, आईतवार १३:००    

Anil Baral Real Estate

काठमाडौं :सर्वोच्च अदालतले पूर्व सांसदहरुको सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च गर्न रोक लगाएको छ । अइतबार सर्वोच्च अदालतले पूर्व सांसदको सिफारिसमा खर्च नगर्न आदेश गरेको हो ।

चुनाव सकिएपछि सरकारले विघटित संसदका सदस्यहरुको सिफारिसमा रकम खर्च गर्न परिपत्र गरेको थियो । कोषमा करिब १० अर्ब रुपैया रहेको थियो । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले सरकारको सो पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । ‘कार्यान्वयन भए लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा कानुनी शासनमाथि प्रहार हुन्छ ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

अन्तरिम आदेश नदिए जनताको जनादेश विपरित काम हुने र देशलाई अपूरणीय क्षति हुने पनि आदेशमा जनाइएको छ । सर्वोच्चले नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले सपथ नलिएसम्म निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च नगर्न आदेश दिएको छ ।

सरकारले पुस १६ गते सबै जिल्लाका प्राविधिक कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो । तर, सरकारको सो निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै कैलाली २ बाट निर्वाचित एमाले सांसद झपट रावलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा अहिले २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम नरहेको र नयाँ सांसद निर्वाचित भइसकेका कारण रोक्न माग गरिएको थियो ।


३० पुष २०७४, आईतवार १३:०० मा प्रकाशित