किन हुदैन लकडाउन अमेरिकामा ?

दूरबिन नेपाल     २८ चैत्र २०७६, शुक्रबार ०३:१४    

Anil Baral Real Estate

 

  डा.अविन ओझा

 

 

प्रसंग

विश्वमा महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरस—१९ ले यो सामाग्री तयार पार्दा सम्म विश्वभरी १५ लाख ५० हजार भन्दा मानिसलाई संक्रमण गरिसकेको छ भने करिव ९२ हजारको प्राण लिइसकेको छ । त्यसो त विश्वको शक्तिमान देश अमेरिकामा यसको संक्रमण पछिल्लो समय विश्वमा नै उच्च देखिएको छ । हाल सम्म अमेरिकामा ४ लाख ४० हजारमा यो रोगको संक्रमण पुष्टि भईसकेको छ भने करिब १६ हजारको मृत्यु । खोप र औषधी दुवै उपलब्ध नभएको वर्तमान अवस्थामा यो रोगको संक्रमण रोक्ने एउटा मात्रै विकल्प भनेको मानिसको सामाजिक दुरी अथवा ब्याक्तिगत दुरी बढाउने हो । यस्तो अवस्थमा मानिसहरुको चहलपहल, आवागमन तथा भेटघाटलाई पूर्ण रुपमा रोक्नुको अर्को विकल्प रहदैन ।

 

 

कोरोनाको उद्गम मानिएको चीनको वुहान क्षेत्रमा सरकारले पूर्ण लकडाउन मार्फत यो भाइरसको संक्रमणलाई रोकेको भन्ने बुझिन्छ । त्यसो त स्व-अलगिकरण वा स्वयं-पृथकीकरण, समाजिक दुरी कायम गर्दै निर्देशनात्मक सरकारी लकडाउन मार्फत चीन लगायत ताइवान, दक्षिण कोरिया जस्ता मुलुकले कोरोना भइरसलाई नियन्त्रणमा लिएको आम बुझाइ छ । यस्तोमा अमेरिका जस्तो विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा भएको ठूलो अर्थतन्त्र आज कोरोनासँगको लडाईमा लगभग निरिह भएको कुरा संक्रमण तथा मृत्यु संख्याको चढ्दो ग्राफले देखिएको छ ।

 

यस आलेख कोरोना भाइरससँग कहाँ, किन, र कसरी चुक्यो अमेरिका भन्ने जस्ता प्रश्नहरुको बहसमा केन्द्रित छैन । लकडाउन प्रभावकरी देखिएको विश्व परिस्थीतिमा अमेरिकामा लकडाउन किन भएन भन्ने सन्दर्भका केही कानुनी पक्षहरुको सामाजिक—राजनीतिक दृष्टिबाट चर्चा गर्ने कोशिस गरिएको छ । यस सामग्रीका पंत्तिकार कानुन विषयको विद्यार्थी होइन । पंत्तिकारले सहकर्मी कानुनका प्राध्यापकसँग गरेको अनौपचारिक संवादका आधारमा यो सामाग्री तयार परेको हुनाले आलेखमा कानुनी प्रावधानहरु अप्रर्याप्त हुन सक्नेछन् ।

 

अमेरिकामा निर्देशित लकडाउन असंवैधानिक हो त ?

 

हो, अनिवार्य या बलपूर्वक लगाइने भौगोलिक पृथकीकरण (क्वारेन्टीन) असंवैधानिक मानिन्छ अमेरिकामा । यस दृष्टिबाट हेर्दा लकडाउन संवैधानिक मानिदैन । तर स्वैच्छिक आव्हान “शेल्टर एट प्लेस” या “सोसल डिस्टयाङ्गि” लाई कानुनसम्मत मानिन्छ । यसलाई लागु गर्न फेडेरल, स्टेट, र सीटि स्तरिय स्वास्थ्य निकायलाई अधिकार रहन्छ । यही प्रावधानलाई आधार मानेर अहिले अमेरिकामा “शेल्टर एट प्लेस,” “सोसल डिस्टयाङ्गि” या “सेल्फ क्वारेनटिन” लागु गरिएको छ ।

 

स्वास्थ्य महामारीका आपतकालीन अवस्थामा रोगको संक्रमण रोक्न ब्यापार-व्यावसायहरुलाई बन्द गराउन भने सक्ने छन । यसर्थ आज अत्यावश्यक बाहेकका अन्य ब्यापार व्यावसायहरु भौतिक रुपमा सवै बन्द छन केही टेलीकम्युनीकेसन मार्फत चलेका छन् । लकडाउन गर्दा नागरिकको स्वतन्त्रता माथि बन्देज त लाग्ने नै भयो त्यसको आलवा अति महत्वपूर्ण सेवाहरु जस्तो स्वास्थ्य सुविधामा प्रतिकुल असर पर्ने छ । खाना, औषधी लगायत चिकित्सालय सुविधाको सहजतामा समास्या हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष होम केयर सुविधा प्रभावित हुन्छ । जसका कारण प्रत्यक्ष केयरमा रहने बृद्धा तथा फरक तरिकाले सक्षम मानिसहरुको केयरमा समस्या हुन्छ । यी विविध पक्षहरुलाई मध्यनजर गर्दै निर्देशित भन्दा स्वेच्छिक क्वारिनटिन लाई महत्व दिइएको हुन्छ ।

 

यस्तो संक्रमणमा संघीय सरकारको भूमीका कस्तो हुन्छ ?

 

केन्द्रीय सरकार अर्थात संघिय (फेडेरल) सरकारको भूमिका केवल सहजकर्ताको मात्र हुनेछ । संघीय सरकारले यस्ता महामारीको बेला रकम सहायता, उपकरण सहायता, लगायत विशेषज्ञ सल्लाह दिने जस्ता सहजकर्ताको भूमिका मात्र निर्वाह गर्न सक्छ, निर्देशनात्मक एवं हस्तक्षेपकारी कार्य गर्न सक्दैन । यस्तोमा स्टेट (राज्य) सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । हो संघीय सरकारले वैदेशिक भ्रमणबाट अएकालाई अब्जरभेसन पिरियड सम्म क्वारेनटिनमा राख्ने तथा ट्राभल बन्देज गर्ने जस्ता कामहरु गर्न सक्छ ।

 

 

राष्ट्रपति ट्रम्पले केही दिन अघि न्यू योर्क, न्यू जर्सी, र कनेकटिकेट राज्यहरुमा अवागमन बन्देज लगाउने जिकर गरेका थिए । राष्ट्रपति सँग राष्ट्रिय लकडाउन गर्ने अधिकार सामान्यतय रहदैन । न्यू योर्क लगायतका राज्यको आवागमनमा बन्दज भने लागउन सक्छन् । त्यसका लागी उनले ती राज्यहरुको सीमा नाकामा राष्ट्रिय गार्ड परिचालन गरि ती राज्यका मानिसहरुलाई अन्य राज्यमा आवतजावत रोक्न भने सक्ने छन् । तर यसमा सैनिक भने परिचालन गर्न सक्दैनन् ।

 

त्यसो भए स्टेट सरकारले आफ्नो राज्य लकडाउन गर्न सक्छ त?

 

विशेष परिस्थितिमा स्टेट सरकार या नगरीय सरकारले प्रहरीबल सहितको निर्देशित एवम् अनिवार्य क्वारेन्टिनको आदेश दिन सक्छ । तर यस्तो आदेशमा अदालतले विचार गर्ने स्थान भने रहन्छ । तसर्थ, संवैधानिक नियम अनुसार कोर्टले स्वेच्छिक उपयाहरु अबलम्वन गर्न स्टेट या सीटिलाई सुझाव दिन सक्छ । यसर्थ पनि स्थानीय सरकारले सोझै लकडाउन गराउदैनन् । तथापी अत्यन्त जटिल एवम् विषम परिस्थीतिमा अदालतले पनि अनिवार्य क्वारिटिनलाई सर्मथन भने गर्न सक्छ ।

 

किन हिच्किचाउंछ त स्थानीय सरकार अनिवार्य लक डाउनमा ?

 

अनिवार्य क्वारेनटिन वा लक डाउन गराउंदा राज्य, सीटि, या स्थानीय सरकार माथि जनताहरुले विश्वास गुमाउने छन् । भन्नु को अर्थ, आएको विपद या महामारी नियन्त्रणमा सरकार असक्षम रहेको जनताले महशुस गर्ने छन । जसकारण सरकारको अप्रुवल रेट घट्न सक्छ । यसर्थ पनि स्थानीय सरकारले जनतामाथि आफ्नो विश्वास कायम राख्नकै निम्ति पनि हतपत लकडाउन निर्देश गर्दैनन् । यसका विकल्पमा ठूलो भेटघाट जमघट जस्तो मेला महोत्सव, खेलकुद, धार्मिक सभा, राजनीतिक भेला जस्ता कार्यहरुलाई केही समय लाई सार्ने, विद्यालय बन्द गर्ने, अत्यावश्यक सेवा बाहेकका कामदारलाई घरमै बस्न तथा दुरसञ्चार मार्फत काम गर्न निर्देशित गर्दछ ।

 

अन्तमा ।

 

अहिले कोरोना १९ को प्रकोप अमेरिकामा ब्यापक देखिएको छ । यस्तो भयावह अवस्थामा यो महामारी रोक्न “स्वेच्छिक क्वारेण्टाइन” या “सेल्टर एट प्लेस” भन्दा पनि निश्चित समयावधिका लागि अनिवार्य लकडाउन मार्फत ब्याक्तिगत पृथकीकरण गराउनुको विकल्प अव देखिदैन । बिडम्वना, पूर्णरुपमा “लक डाउन” अमेरिकामा असम्भव नै देखिन्छ । जव “लक डाउन” को विकल्प रहदैन तव निकै ढिलो भइ सकेको हुन सक्छ ।

 

:लेखक  अमेरिकाको सीटी युनिभर्सीटी अफ न्युयोर्क अन्तर्गतको योर्क कलेजका प्राध्यापक हुन ।


२८ चैत्र २०७६, शुक्रबार ०३:१४ मा प्रकाशित