अध्यादेश ओलीलाई नै भयो भारी, मधेशवादी बने मजबुत   

नेत्र बन्धु पोख्रेल     ११ बैशाख २०७७, बिहीबार २१:०२    

Anil Baral Real Estate

नेत्र बन्धु पोख्रेल

भनाई नै छ “कसै प्रति चोर औंला देखाउँदै गर्दा बॉकि चार वटा औंला आफै तिर फर्केका हुन्छन”  । सम्माननीय प्रधान मन्त्री के पि वलीको पछिल्लो कदमको विश्लेषण गर्दा यो भनाइ चरितार्थ नहोस भनेर कामना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यो अध्यादेश के पि वलीले एकातर्फ राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पछि गुमेको दुइ तिहाईलाई पुनस्थापित गर्न मधेशवादि दललाई फुटाउन प्रयास गर्दै गर्दा पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा चालिस प्रतिसत पुग्नु पर्ने सर्तले समाजबादी दल फुटाउन परेको गाह्रो साह्रोलाइ फुकाउने र अर्को तर्फ आफ्नो पार्टीमा आफूलाई मन लागि गर्न नदिएर सधै बखेडा गर्न खोज्नेहरु चोइटिन चाहन्छौ भने जाउ ढोका खुला छ भनेर धम्क्याएर आफूले गरेका कामको बिरोध नहुने परिस्थिति निर्माण गर्न खोजेको हो भन्ने बिशेलेषण गर्ने गरिएको छ र यो विशेलेषण यथार्थपरक नै भएको प्रतित हुन्छ ।

केपि वली नेपालको इतिहासमा सर्बाधिक आशा राखिएका पात्र मध्ये एक हुन । त्यस्तो नेतृत्वले अरुलाई फुटाउने अरुलाई निषेध गर्ने उद्देश्यले अँगाडी बढ्दा मलाई आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताको कारण मात्र होइन स्थीरता चाहने अन्य पार्टीका र सर्ब साधारणको मतले यो स्थानमा पुर्याएको हो र म सबै नेपालीको प्रधान मन्त्री हुँ भन्ने कुराको हेक्का रहनु पर्ने हो ।

यो अध्यादेशको कारण मधेसवादी दल फुट्नुको सट्टा जुट्न पुगेका छन । उनिहरुलाई जुटाउन गरिएका सयौं प्रयास नेताहरुको आफ्नो आफ्नो अहमताको कारण सफल हुन नसकिरहेको अबस्थामा अध्यादेशले बुटीको काम गरेको छ । उनिहरुलाई जुटाउन पर्दा पछाडी अरु कसैको भूमिका भएको अनुमान गर्नेहरु पनि नभएका होइनन तर आफूहरुलाई फुटाएर केन्द्रमा दुइ तिहाइ पुर्याउनुको साथै दुइ नंबर प्रदेश सरकारमा समेत वलीले गिद्धे दृष्टी लगाएको भनेर अर्थ्याउन पुग्नु नै उनिहरुको राता रात एकताको कारण बन्न पुग्यो ।

यो एकता लामो समय टिक्ला वा नटिक्ला, पुरानै दलको रुपमा फुट्ने वा कुनै नयॉ समूह बनेर अलग हुन पनि सक्लान त्यो विश्लेषणको अलग पाटो हुन सक्ला तर हाललाई यो एकताले एउटा बिशेष अर्थ राख्दछ जसले संबिधान संसोधनको उनिहरुको मागमा अब उर्जा थपिएको छ । संविधान संसोधनका मागहरु मध्ये कुन ठीक कुन बेठीक त्यो पनि विश्लेषण होला तर कहिले एउटालाई त कहिले अर्को पार्टिलाई काखि च्यापेर अलमलाउने खेल खेलि रहन अब गाह्रो पर्ने छ, सरकार माथि संविधान संसोधनको दबाब पर्ने छ जुन सरकारलाई भारी पर्न सक्छ ।

यता आफ्नै दल भित्र देखिएको असन्तुष्टीले कुन रुप लिन्छ अहिले नै भन्ने अवस्था नभए पनि तल्ला तहका इकाइ, भातृ संगठन र पेशागत संगठनहरुमा समेत एकता प्रकृयाले मूर्त रुप लिन लागेकै अबस्थामा राष्ट्रिय सभामा बामदेव गौतम कि युवराज खतिबडा भन्ने प्रश्नले झोंसेको बिवादको झिल्कोले ज्वालाको रुप नलेला भन्न सकिन्न । यदि त्यसो भयो भने हिंजोको एमाले र माओवादी टुक्रिने भन्दा पनि अनुमान गरिए भन्दा फरक खालको अबस्था सिर्जना हुन सक्छ । यहि कारण पार्टीमा बिभाजन आयो भने त्यसले ल्याउने अस्थिरता सिंगो देशको लागि घातक हुनेछ । स्थीरताको लागि जनताले दिएको मतको अपहेलना हुनेछ, सत्ता हत्याउनका लागि गरिने समिकरण र सांसद किनबेचका फोहोरी खेलले प्रसर्य पाउने छन  (हुन त दुइ तिहाइ पुर्याउन कै लागि पनि हदै सम्मका हर्कत भए भन्ने कुराले बजार ताती रहेको छ )।

जनताले स्थीरताको लागि मत दिएका हुन, त्यसैले नेकपा नफुटोस, यही सरकारले आफ्नो अवधि पूरा गरोस, देश विकासको पथमा अगाडी बढोस भन्ने नै आम नेपालीहरुको चाहना छ । एउटा व्यक्तिको सर्ब शक्तिमान बन्ने चाहनाले देश भँड्खालोमा जाकिनु हुन्न भन्ने आम धारणा रहि आएको छ । प्रधान मन्त्रीले मधेश बादी दल तर्फ चोर औंला ले इंगित गर्दै गर्दा बॉकि आफूतिर फर्केका औंलाले नेकपामा कुनै क्षति पुर्याउन नसकुन भन्ने नै हाम्रो चाहना र कामना हो । उद्देश्य पूरा हुन नसकेको अबस्था र पार्टी भित्रको दबावमा यो अध्यादेश फिर्ता पनि हुन सक्ला तर कोरोना को महामारीको बिरुद्धमा सबै दल एक जुट भएर लड्नु पर्ने अबस्थामा फुटाउने हेतुले ल्याइएको यो अध्यादेशले निम्त्याएको मधेस बादी दलको एकता रुपी परिणाम भने सम्माननीय प्रधान मन्त्री खड्ग प्रसाद वलीका लागि फलामको च्यूरा सावित हुने निश्चित प्राय: छ ।

 

तस्विर: दी काठमांडौ पोष्टबाट


११ बैशाख २०७७, बिहीबार २१:०२ मा प्रकाशित