सिमा विवादमा बक्तव्यवाजीमा मात्र नअल्मिन सरकारलाई काँग्रेसको आग्रह  'लिपुलेकका सम्वन्धमा भारत र चीन दुबै सँग वार्ता गर्नु पर्ने' 

दूरबिन नेपाल     ३१ बैशाख २०७७, बुधबार १५:५९    

Anil Baral Real Estate
अमेरिका । भारतद्वारा अतिक्रिमत भुभाग फिर्ता गर्न सरकार बक्तव्यवाजीमा मात्र अलमलिन नहुने नेपाली काँग्रेसले बताएको छ । आज सम्पन्न सर्वदलीय बैटकमा आफुले राखेको धारणा भन्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा  सामाजिक सन्जालमा सार्वजनिक विज्ञप्तिमा ‘सरकारलाई केवल वक्तव्य वाजीमा मात्र नअल्मलिएर कुटनैतिक र राजनैतिक रूपमा उच्च स्तरमा सार्थक एवं परिणाममुखी पहल कदमी गर्न आग्रह गर्दछु ।’ भनिएको छ । 
भारतीय अतिक्रमण,कोरोना महामारी र अन्य विविध विषयमा आजको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट मैले प्रस्तुत गरेको धारणा , भन्दै सार्वजनीक विज्ञप्तीमा चीन र भारतले सन् २०१५ मा  गरेको सम्झौतामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला सरकारले जारी गरेको प्रोटेक्स नोटका बारेमा पनि स्मरण गराइएको छ ।
सभापति देउवाले नेपालका लागि अहिले सम्ममै सबै भन्दा ठूलो सहयोग राशी सम्बन्धी अमेरिकी सरकारसँग अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता, एमसीसीलाई यो सरकारले अगाडि बढाउनु पर्ने,  देशको समृद्धि, कोरोना विरुद्धको संघर्ष र लिपुलेक लगायतको राष्ट्रियताको विषयमा सरकारले चाल्ने सबै सकारात्मक कदममा नेपाली कांग्रेसको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्दता पनि व्यक्त गरेका छन् । 
सर्वदलिय बैठकमा काँग्रेसको धारणा

(१) सन् १८१६ को सुगौली सन्धीले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी कायम गरेको ऐतिहासिक तथ्यनै विद्यमान प्रकरण समाधानको मुल आधार हो । अतः महाकाली नदी पूर्वको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भू–भाग नेपालका हुन् । यस बारे नेपाली कांग्रेसले सदैव प्रष्ट धारणा राख्दै र आवश्यक भूमिका निभाउंदै आएको छ । यो नेपाली भूमिबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनु पर्ने धारणा यस बैठकमा पुनः दोहोराउनु चाहन्छु ।

 

(२) सन् २०१५ मे मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक बारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले दुबै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रष्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको थियो । तर भारत र चीन दुई राष्ट्र बीचको त्यहि सहमतिको परिणाममा आज लिपुलेक सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । अतः नेपाल सरकारले दुवै राष्ट्रसँग यस बारे संवाद गर्नु पर्छ र प्रष्ट भन्नु पर्छ— लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो । यस माथिको अतिक्रमण हामीलाई ठाडै अस्वीकार्य छ ।

 

(३) सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारत सरकारले आफ्नो देशको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका नेपाली भू–भाग समाविष्ट गरेर प्रकाशित गरेपछि तत्कालै नेपाली कांग्रेसले कडा प्रतिक्रिया जनाएको थियो भने प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा “भारतीय सेना रहेको कालापानी लगायतका भूमि नेपालको हो, त्यहाँबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ र सिमानाको नदी महाकाली पूर्वका हाम्रा सबै भू–भाग फिर्ता गर्न सरकारले उच्च स्तरीय कुटनैतिक र राजनैतिक पहल गर्नुपर्छ” प्रष्ट धारणा साथ “त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसको पूर्ण साथ सरकारलाई रहने” घोषणा गरेको थियो ।

 

(४) लिपुलेक बारेको पछिल्लो प्रकरण सार्वजनिक भए लगत्तै “चीनको मानसरोवर जोड्न भारत सरकारले लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गरेको समाचार बारे नेपाल सरकारको धारणा” माग गर्दै “उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहल मार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न”, नेपाली कांग्रेसले सरकारको दायित्व पुनः स्मरण गराएको थियो । ती भूमि माथि नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रुपले कायम रहनु पर्छ भन्ने पार्टीको धारणा म यो बैठकमा पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु ।

 

(५) म आजको यस बैठकमा नेपाली कांग्रेसको सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले सरकारलाई केवल वक्तव्य वाजीमा मात्र नअल्मलिएर कुटनैतिक र राजनैतिक रूपमा उच्च स्तरमा सार्थक एवं परिणाममुखी पहल कदमी गर्न आग्रह गर्दछु । साथै, नेपालका लागि अहिले सम्ममै सबै भन्दा ठूलो सहयोग राशी सम्बन्धी अमेरिकी सरकारसँग अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता, एमसीसीलाई यो सरकारले अगाडि बढाउनु पर्छ । देशको समृद्धि, कोरोना विरुद्धको संघर्ष र लिपुलेक लगायतको राष्ट्रियताको विषयमा सरकारले चाल्ने सबै सकारात्मक कदममा नेपाली कांग्रेसको पूर्ण सहयोग रहने छ। जयनेपाल!


३१ बैशाख २०७७, बुधबार १५:५९ मा प्रकाशित