काठमाडौं । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट बनाइरहेको बतास समुहम विवादमा आएपछि उसले आफूमाथि लागेका आरोपहरूबारे लिखित प्रष्टीकरण दिएको छ । सञ्चारमाध्यमले प्रायोजित र पक्षपातपूर्ति तरिकाले आफूहरूमाथि लाञ्छना लगाएको दाबीसहित समूहले प्रष्टीकरण दिएको हो
७ बुँदे प्रष्टीकरणको अन्तिममा बतासले लगानीको उचित क्षतिपूर्तिसहित आजकै मितिमा सरकारले सम्पूर्ण सम्झौताहरू एकमुष्ट खारेज गरेमा आपत्ति नहुने जनाएको छ । उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँग अनैतिक र स्वार्थकेन्द्रित सम्बन्ध रहेको आरोपलाई समूहले खारेज गरेको छ ।
विज्ञिप्तिमा भनिएको छ, ‘कतिपय सञ्चारमाध्यमको पक्षपातपूर्ण हर्कतबाट नेपालका उद्यमी, व्यवसायी पीडित भएको यो पहिलो घटना होइन । त्यसैले बतास अर्गनाईजेशनले यस प्रकारका एकांगी, भ्रामक एवं पहिलो दृष्टिमा नै प्रायोजित देखिने त्यस्ता समाचार प्रकाशन, प्रशारण भइरहेको घटनालाई अचम्मको विषयका रूपमा भने लिएको छैन ।’
नारायणहिटी संग्रहालयमा क्याफ्टेरिया भवन र संग्रहालयअन्तर्गतको गणतन्त्र स्मारकभित्रको क्याफ्टेरिया भाडामा दिने गरी टेन्डर आह्वान गरिएपछि आफूहरूले कानूनसम्मत तरिकाले ठेक्का पाएको बतासको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार मासिक २ लाख २१ हजार ६१८ रूपैयाँ भाडा तिर्ने गरी वीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट र नारायणहिटी दरबार संग्रहालयबीच २०७७ साल पुस १७ गते सम्झौता भएको थियो । तर, कतिपय अनलाइनहरूले मासिकलाई वार्षिक भन्दै समाचार प्रकाशित गरेर भ्रम फैलाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-