काठमाडौं । कानुनविद्हरूले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई स्थानीय निर्वाचनबारेमा फरक–फरक कुरा लेखिएकाले संविधानसँग बाझिएको कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुनविद्हरूले संविधानसँग बाझिएको कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताए । ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, ०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ मा उल्लेखित स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएको देखिएको छ । र, संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्मको कानुनको व्यवस्था अमान्य हुन्छ, त्यसअनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ,’ मन्त्री कार्कीले भने ।
कानुनविद्हरूसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलगायत सहभागी थिए । कानुनविद्हरू भने सीमित संख्यामा सहभागी थिए ।
मन्त्री कार्कीले गठबन्धन सरकार संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम नै निर्वाचन गर्ने गरी अघि बढ्ने दाबी गरे ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-