काठमाडौं । कानुनमन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले न्यायालयभित्र विद्यमान गतिरोध अन्त्य गर्नकै लागि लागि प्रधानन्याधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउनु परेको बताएका छन् ।
आइतबर सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै कानुनमन्त्री बडूले चार महिनादेखि न्यायालयमा न्यायिक प्रक्रिया र संवैधानिक प्रक्रियाहरू अवरुद्ध हुँदासम्म प्रधानन्यायाधीशले समस्या समाधानका लागि अग्रसरता र चिन्ता नलिएको बताए ।
उनले भने, ‘न्याय दिने निकाय भनेकै न्यायपालिका हो । त्यहाँ समस्या आउँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरुप हामीले जुन भूमिका खेल्न सक्थ्यौं, त्यो गर्यौं । त्यसका लागि हामीले अप्रत्यक्षरुपमा भूमिका खेलेकै थियौं । तर, त्यसको बेवास्ता भएपछि हामीले यो कदम उठाउनुपरेको हो । अहिलेको अवस्थाको निकास अब संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारको निकासमात्रै हो । यो रुचिकर अवस्था होइन । ‘
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-