काठमाडौं । आजको प्रतिनिधिसभाले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतालाई ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ सहित अनुमोदन गरेको छ ।सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलका बहुमतले यसलाई अनुमोदन गरेको हो ।
व्याख्यात्मक टिप्पणीमा एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको, त्यसलाई विशुद्ध आर्थिक तथा विकास परियोजनाको रुपमा मात्रै लिने, नेपालकै संविधान सर्वोपरि हुने लगायतका विषय छन् ।
त्यसलाई कतिपयले पार्टीभित्रैबाट भैरहेको चर्को विरोधबाट नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल ‘फेस सेभिङ’ रुपमा रहेको व्याख्या गरेका छन् ।
एमालेले प्रतिनिधिसभा विरोध जारी राखेकै क्रममा अनुमोदन गरेको हो । निकै लामो बहस र पक्ष विपक्षको तर्क वितर्कको लामो शृंखला पार गर्दै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएको छ ।
सत्तामा रहेकै दलका केही नेताहरुले एमसीसी संशोधन गरेर मात्रै अनुमोदन गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेका थिए । केही साना दल र सर्वसाधारणले भने एमसीसीको निरन्तर विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-