काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सरकार आदिवासी जनजातिले उठाएका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
मन्त्री खाँणले पूर्वी नवलपरासीको कावासोतीमा बुधबार ४ सय २० प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक सहभागी रहेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको दुईदिने केन्द्रीय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
‘तपाइँहरूका हक अधिकार स्थापित गर्न नेपाली कांग्रेसको सरकार संविधान संशोधन गर्न पनि तयार छ । अरु दलहरुबाट पनि यो प्रतिबद्धता आउनु पर्छ,’ गृहमन्त्री खाँणले भने । तर मन्त्री खाँणले जनजाति समुदायका कुन मुद्दा सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे प्रष्ट पारेनन् ।
पहिचान सहितको संघीयता र स्वायत्तताका लागि संविधान संशोधन हाम्रो आन्दोलन, आदिवासी अधिकारका लागि नवीन सामाजिक सहमतिको पक्षमा १० औं महाधिवेशन भन्ने नाराका साथ बुधबार कावासोतीमा महाधिवेशन सुरु भएको छ ।
प्रमुख अतिथिको रुपमा खाँणले आफू गृहमन्त्री भएपछि ल्होसार लगायत चाडवाडमा बिदा दिएर सरकारले आदिवासी जनजातिको हकहित संरक्षणमा लागेको बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-