काठमाडौं । आज सरकार र मिटरब्याजीपीडितबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ ।
सरकारी टोलीबाट सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला र संघर्ष समितिका तर्फबाट मनोजकुमार पासवान संयोजक रहेको टोलीले मन्त्रिपरिषद्बाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठनको निर्णय गरिने र आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको संयोजक पासवानले बताए ।
महोत्तरीबाट ११ दिन पैदल हिँडेर आएका मिटरब्याजीपीडित र सरकार पक्षबीच छलफलका क्रममा सहमति जुटेको हो ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजीपीडितसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गराउने कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले यो साझा सरोकारको विषय भएको उल्लेख गरे । यस्ता समस्याको समाधान हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-