नेपाल डायरी १ : स्थानीय सरकार

यसपाली अमेरिकाबाट जनवरी ७ (पौष २३), आइतबार नेपाल झरेको लामै बसाइ भयो । यो लामो बसाइमा काठमाडौँ, बिराटनगर, इटहरी, र गृह नगरपालिका रंगेली घुम्ने अवसर मिल्यो । ७ महिना अगाडी आउँदा र अहिले आउँदा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, र विशेषतः: स्थानीय निकायको निर्वाचनले गर्दा शहर देखि गाउँ-गाउँमा धेरै परिवर्तन देखियो ।
स्थानीय निकायको चुनाव
स्थानीय चुनाव भएपछि नेपालमा साँच्चिकै जरैदेखि परिवर्तन आएको रहेछ । मैले स्थानीय चुनाव हुनु अघि २०७४ को असार-श्रावणमा नेपाल जाँदा र चुनाव भैसकेर स्थानीय सरकार गठन भैसकेपछि हालसालै पौष-माघमा नेपाल जाँदा स्थिति धेरै फरक भएको अनुभव गरेँ । नेपालमा अहिले ७ प्रदेश अन्तर्गत कूल ७५३ स्थानीय सरकार छन् – ६ महानगरपालिका, ११ उप-महानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, र ४६० गाउँपालिका । स्थानीय सरकारको चुनाव वास्तवमा लोकतन्त्रको लागि “अक्सिजन” हो । स्थानीय सरकारको संजाल वास्तवमा देशको विकास र संस्थागत लोकतन्त्रको लागि रक्तसंचार हो । देशको दिगो आर्थिक विकास र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न यो अत्यावश्यक छ । मेरो गाउँ, मैनाबारी, मोरंगको रंगेली नगरपालिकाको वडा ९ मा पर्छ । ७ हजारभन्दा बढी वासिन्दा भएको र ४ हजार जति मतदाता भएको यो वडा अर्ध-सहरी ठाउँ हो । स्थानीय सरकारको चुनावले के गर्दो रहेछ त भन्ने कुरा मैले आफ्नै आँखाले देख्न पाएँ । हाम्रो गाउँ पुरानो कांग्रेसी गढ हो । मेरा बुवा, जगतमान आन्गदेम्बे, नेपाली काँग्रेसको पुरानो नेता हुनुहुन्थ्यो । पंचायतमा ८ वर्ष जति जेलनेल काढेर २०४८ सालमा मोरंग -३ (एमालेको गढ) मा भारत मोहन अधिकारी सँग लडेका तथा मोरंग जिल्ला सभापति भएका जिल्ला तथा पूर्वी इलाकाको कांग्रेसी प्रभावसाली नेता हुनुहुन्थ्यो । अहिले पनि हाम्रो गाउँ कांग्रेसी छ । पुरै मोरंगमा नेपाली काँग्रेसले एउतै मात्र क्षेत्र जित्यो – त्यो हो, मोरंग-२ जहाँबाट डा. मिनेन्द्र रिजालले २,००० भन्दा कम भोटले भएपनि जिते ।
करिब २० वर्ष पछि भएको स्थानीय सरकारको चुनावमा हाम्रो वडामा अध्यक्ष सहित सबै ५ जनै नेपाली काँग्रेसबाट जिते । अहिलेका काँग्रेसका जिल्ला सचिव, मोदराज घिमिरे, हाम्रा गाउँकै नेता हुन् । उनी आफू चाहिँ रंगेली निवासी मधेसी समुदायका माओवादी पार्टीका नेता तथा स्थानीय व्यापारी दिलीप कुमार बगड़ियासँग “रंगेलीको मेयर” मा पराजित हुन पुगे । आर्थिक रूपले सम्पन्न बगड़िया समाजसेवामा पनि सक्रिय तथा रंगेली र आसपासका जनताहरूमा राम्रो पकड थियो । भनिन्छ उनका इँटा-भट्टा मै हजारौँ कामदार काम गर्छन् । पार्टी भन्दा उम्मेदवार आफैले जितेका थिए । उम्मेदवार दह्रो भयो भने पार्टी हैन आफ्नै बल-बुताले जित्न सकिँदो रहेछ भन्ने साबित भयो । उम्मेदवार चयनमा पार्टीको लागि यो एउटा शिक्षा थियो । अरू कारण यथावत् राखी आर्थिक रूपमा बलियो नभैकन चुनाव जित्न गारो रहेछ भन्ने कुरा यो चुनावले देखायो । अमेरिकामा जस्तो न त पार्टीको कोषबाट सहयोग आउँछ, आएपनि हात्तीको मुखमा जिरा जस्तो हुन्छ, न त यहाँको जस्तो, बर्नी स्यान्दर्स र बाराक ओबामाले जस्तो, स-साना सहयोग सङ्कलन गर्ने चलन छ ।
एक होनहार नेताको दुख
एक जना नेपाली काँग्रेसका होनहार स्थानीय युवा नेता जसले मोरंगको एक क्षेत्रबाट प्रदेश सभाको संसदमा जिते, उनको कुरा सुनेर जो-कोहीले राजनीति गर्ने आँट नै गर्न सक्दैन भन्ने प्रष्ट भयो । अझ, आफ्नो इमान-जमान कायमै राखेर कुनै भ्रस्टाचार नगरी उल्टै आफ़ो पैसा खर्च गरी राजनीति गर्न हामी मध्ये कति जनाले सक्छौँ? उनले भन्थे, अहिले देशको संसद् हैन प्रदेशकै संसद् लड्न करोडको खर्छ हुन्छ । त्यत्रो खर्च हुँदा पार्टी बाट जम्मा १ लाख सहयोग भयो रे! एक जना वरिष्ठ नेताबाट ३ लाख सहयोग आयेछ अनि देशको संसदमा उठेका उम्मेदवारले ठुलो सहयोग गरेछन । त्यहिपनी उनको झन्नै ३० लाखको ऋण भएको छ । अब आफ्नो अलिकति भएको जग्गा बैंकमा धितो राखेर, श्रीमतीको जागिरको भरमा ऋण निकालेर त्यो ३० लाख तिर्नु पर्नेछ रे! त्यहिपनि उनले कुनै पनि हालतमा एक पैसा भ्रष्टाचार गर्दिन भनेका छन् । नेपालमा इमान-जमान कायमै राखी, भ्रष्टाचार नगरी राजनीति गर्न फलामको चिउरा चपाउन सरी गाह्रो छ ।
स्थानीय सरकार, स्थानीय विकास, स्थानीय जवाफदेहिता
स्थानीय निकायको चुनावको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि नै यो हो – स्थानीय सरकार, स्थानीय विकास, स्थानीय जवाफदेहिता । पहिले जस्तो गा.वि.स. सचिवले झोलामा गा.वि.स. बोकेर हिँड्ने दिन गए । अहिले त वडाका सचिव स्थानीय मान्छे नै हुन्छन् जो समयमै कार्यालय हाजिर हुन्छन्, अनि समयमै काम गर्दिन्छान । पहिले चार देखि १० माइल सम्म पर जानु पर्ने गा.वि.स. कार्यालयको काम वडा कार्यालयमा हुन्छ । गा.वि.स. सचिवको काम वडाका सचिवले गर्छन् । अझ वडा सचिवले बदमासी, भ्रष्टाचार, अनि किर्ते गर्ने काम असम्भवजस्तै छ किनकि उनी स्थानीय मान्छे हुन् । पैसा मागे वा काम बिगारे स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै सोध-खोज गर्छन् भने स्थानीय जनता (उनकै छिमेकी) ले कठालो समात्छन् । यो हो नि त सच्चा लोकतन्त्र! अर्को कुरा, पहिलेको जस्तो सात पार्टीका कार्यकर्ता बसेर नक्कली उपभोक्ता बनेर (बाटो एक ठाममा बन्दैछ, समितिमा बस्ने पार्टीका मान्छेहरू चार-कोस परका छन्) योजनाका पैसा हीन-मिना गर्ने दिन गए । ठेकेदार सँग मिलेमतो गरेर ८०% खाएर २०% काम गरेर देखाउने दिन गए । यो मेरो आफ्नो प्रत्यक्ष अनुभव थियो । एउटा घटना सुनाउँछु । माघ ११ गते हाम्रो गाउँ, मैनावारिको, १२ वटा परियोजनाहरूको उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सभा थियो । त्यो कुरा कसो कसो मलाई एक दिन अघि, माघ १० गते थाहा भयो । त्यतिखेर म गाउँमै थिए, करिब २ हप्ता बसे।एक जना स्थानीय जनाप्रितिनिधिले सबैलाई खबर गरेका रहेनछन । सूचना टाँसनुपर्ने केही मूल चोकहरूमा टाँसेका रहेनछन । उनका केही मान्छेहरूलाई भने पहिले नै थाहा रहेछ । मैले थाहा पाउने बित्तिकै यता-उतिका, वर-परका सबै छिमेकीहरूलाई खबर गरे । भोलिपल्ट माघ ११ गते रंगेली मालपोत जानुपर्ने काम छोडेर म भेलामा गएँ । त्यहाँ, वडा सचिव (सरकारी कर्मचारी) र उही स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित भए । ५ जना मध्ये कम्तीमा २ जना स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहिने भयो, जसमा एक जना महिला र एक जना पुरुष I एक जना दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई फोन गरेर बोलाउनु पर्यो । उनलाई त अत्तो-पत्तो रहिनछ क्यार? अब समावेशी भनेर जिताइएको दलित महिला प्रतिनिधि आफै जागरुक, सचेत, र सु-सुसुचित नभएपछि समावेशीको मूल उद्देश्य नै हराउने भो । कमसेकम अवसर पाएपछि उपयोग गर्ने आफ्नो खुबी पनि हुनुपर्यो I त्यो सभामा ९०% भन्दा बढी पुरुष थिए ।
उपभोक्ता समितिको गठन
५० हजार देखि ६ लाख सम्मको १२ वटा योजनाहरू थिए, कूल करिब २५-३० लाख जतिको । प्रत्येक योजनाको एउटा समिति हुनु पर्दो रहेछ। हरेक समितिमा कम्तीमा ५ जना त्यो योजना उपभोग गर्ने (बाटो भए आफ्नो घर अगाडिको, पुलभए आफ्नो खोलाको, नहरभए आफ्नो बारीसंगैको, इत्यादि) वास्तविक उपभोक्ता हुनुपर्दो रहेछ जसमा कम्तीमा ३३% (२ जना) महिला हुनुपर्दो रहेछ । स्थानीय ५ जना जनप्रतिनिधिबाट निष्कासित सूचनामा यो कुरा उल्लेख थिएन । एक जना जनप्रतिनिधि त “महिला किन चाहियो? घरमा कसले खाना पकाउँछ?” भन्दै थिए । युवा भएर पनि शिक्षा, संस्कार, र चेतनाको कमीले उनको दिमागबाट यस्तो कुरा आएको थियो । हामीले भने उपस्थित नभएपनि महिलाहरूको नाम सिफारिस गर्‍यौँ । ५ जनाको समितिमा अध्यक्ष (१), सचिव (१), कोषाध्यक्ष (१), र सदस्य (२) हुँदारहेछन । ५ लाख भन्दा कम्तीको योजनाको कोष ३ जनाको हस्ताक्षरमा सञ्चालन हुँदो रहेछ – अध्यक्ष, सचिव, र कोषाध्यक्ष । ३ जनामध्ये एक जना मात्रै इमान्दार भए पैसा खाने मौका हुन्न रहेछ । हामीले प्रत्येक समितिमा एक-दुई जना इमान्दार तथा नाजायज कुराको विरोध गर्न सक्ने पुरुष तथा महिलाको नाम सिफारिस गर्‍यौँ । त्यसपछि त पहिला जस्तो खाने सम्भव नै भएन । अझ ५ लाख भन्दा माथिको योजना त सरकारी टेन्डरबाट हुँदो रहेछ । एक जना जनप्रतिनिधि सभा सकिएपछि म सँग रिसाए पनि । तर, यो काम पूरा गाउँको मात्रै हैन, उनकै हितमा थियो । अब कमसेकम ८०% काम भयो भने पनि गाउँलेहरू खुसी भएर उनलाई अर्को चोटि पुन:निर्वाचित गर्ने वा अध्यक्ष नै बनाउन सक्छन् । यो हो असली लोकतन्त्र ! “टाँढाको देउता भन्दा नजिकको भूत काम लाग्छ” । देशको संसदलाई केरकार गर्न त परै जाओस् वर्षमा एकचोटी अनुहार हेर्न पाउन गाह्रो छ, तर प्रदेशको संसदलाई कमसेकम भेट्न सजिलो छ भने गाउँको जनप्रतिनिधिलाई त दैनिक भेट्न सकिन्छ, सोध-पुछ गर्न सकिन्छ, राम्रो काम गरे स्याबासी अनि गल्ती गरे कठालो समात्न सकिन्छ । यसरी स्थानीय सरकारका कर्मचारी अनि जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । यही हो स्थानीय सरकार हुनुको फैदा !
अन्तमा
स्थानीय निकायको चुनाव वास्तविक लोकतन्त्र हो । यो देश र जनताको लागी अपरिहार्य छ । देशको दिगो आर्थिक विकास र लोकतन्त्रको संस्थागत गर्न यो अत्यावश्यक छ। स्थानीय सरकारनै लोकतन्त्रको सच्चा आधार हो ।
विश्वमान आङ्गदेम्बे, MBA in Finance
अटलान्टा, जर्जिया