प्रदेश ५ को नीति कार्यक्रम : कृषि, उद्योग र पर्यटनमा जोड दिएर समृद्धि हासिल गर्ने

बुटवल, २५ चैत / प्रदेश नं ५ को सरकारले प्रदेशको समृद्धिका लागि कृषि, उद्योग र पर्यटनका माध्यमबाट समग्र आर्थिक– सामाजिक विकासको रणनीति अवलम्वन गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । प्रदेश सरकारले योजनावद्ध रुपमा विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्न संकल्प पनि गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट आज प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति कार्यक्रममा सरकारले प्रादेशिक विकासको अवधारणा तयार गरी योजनाबद्ध विकासको बाटोमा अघि बढ्ने नीति अन्तर्गत अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।
सरकारले सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रका माध्यमबाट प्रदेशको आर्थिक विकास गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । यसका साथै प्रदेशको विकासमा स्वदेशी र विदेशी पूँजी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति अबलम्वन गर्दै प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्य आयोजनाहरुको पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययनमा जोड दिइने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्य, समन्वय र सहभागितामा आधारित प्रदेशको समग्र विकासको योजना अघि सारिएको छ । प्रदेश सरकार लगानीमैत्री सुरक्षित वातावरणका लागि प्रतिवद्ध रहेकाले निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर यस प्रदेशमा लगानी गर्न प्रदेश सरकारले आह्वान पनि गरेको छ ।
नीति कार्यक्रममा एशियाकै ठूलो र सुन्दर उपत्यका दाङ, शान्तिका महानायक गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी तथा बुद्धकालीन ऐतिहासिक स्थलहरु समेत रहेको यो प्रदेश भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले विविधतायुक्त यो प्रदेश ‘मिनी नेपाल’को रुपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रदेशको चासो
यस्तै, प्रदेशमा सञ्चालित केन्द्रीयस्तरका र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत सञ्चालनमा रहेका अन्य आयोजनाहरुको सहज कार्यान्वयन र समयमै सम्पन्न गर्न अनुगमन लगायतका काम समेत संघीय सरकारसँग समन्वय गरी गरिने र महाभारत शृंखलामा पर्वतीय पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रादेशिक पहाडी लोकमार्गको अवधारणा अघि बढाइने छ ।
यसैगरी, पहाडी जिल्लाका सदरमुकाम जोड्ने मार्गहरुलाई दुई लेनको कालोपत्रे स्तरको बनाइने नीति लिइने उल्लेख छ । साथै प्रदेशको पुर्वमा परासीको त्रिवेणी सुस्तादेखि पश्चिममा राजापुरसम्मको हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न पहल गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशमा पर्ने सबैभन्दा जोखिमयुक्त राजमार्ग सिद्धार्थ राजमार्गको रुपन्देही एवं पाल्पा जिल्लाको सिमानामा पर्ने सिद्धबाबा क्षेत्रको सिद्धार्थ राजमार्गमा पहिरोका कारण वर्षेनी हुने धनजनको क्षतिलाई न्युनीकरणका लागि उपयुक्त विकल्पको पहिचान गरी आवश्यक कार्य अघि बढाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम’
प्रदेश अन्तर्गतका आर्थिक तथा सामाजिक रुपले सबैभन्दा पछाडि परेका पहाड र तराई क्षेत्रका गाउँपालिकालाई लक्ष्य गरी समष्टिगत विकासको योजना र कार्यक्रमसहित “मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम” लागू गरिने नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
यस्तै, प्रदेशलाई आर्थिक र सामाजिक रुपले समृद्ध प्रदेश बनाउने लक्ष्यका साथ “समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता”को लक्ष्य अघि बढाउने नीतिसहित उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रभावकारी उपयोग र आवश्यक थप वित्तीय स्रोतको खोजी गरिने बताइएको छ ।
बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी एवं बुद्धसँग सम्बन्धित तिलौराकोट, रामग्राम, देवदह, निग्लीहवा, कक्रहवा र कुदानजस्ता ऐतिहासिक स्थलहरुको संरक्षण र विकास गर्ने, पाल्पा दरवार, रानीमहल, जितगढी किल्ला, नुवाकोट, छिल्लीकोटजस्ता ऐतिहासिक स्थलहरुको संरक्षण र विकास गर्ने नीति अवलम्बन उल्लेख छ ।
यसैगरी, धार्मिक पर्यटनका सम्भावित क्षेत्रहरु प्यूठानको स्वर्गद्धारी, गुल्मीको रिडी रेसुंगा, दाङको धारापानी, रिहार र बाह्रकुने दह, परासीको त्रिवेणीजस्ता क्षेत्रहरुको विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिइने सरकारको नीति छ । यस्तै दुर्लभ पाटेबाघको संरक्षण क्षेत्रकारुपमा रहेको बाँके, वर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा ढोरपाटन शिकार आरक्षण क्षेत्र, पाहुना चराहरुको महत्वपूर्ण गन्तव्य बन्न पुगेको जगदीशपुर तालको संरक्षण र विकासमा जोड दिइनेसमेत उल्लेख छ ।
सुशासन र रोजगारी नीति
प्रदेश सरकारको कार्यप्रणाली सुशासनको मूल्य र मान्यतामा आधारित रहने भन्दै यसका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुशासन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संयन्त्रको स्थापना गरिने छ ।

रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी गरिबी अन्त्य गर्ने, आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा सबैको समान पहँुच सुनिश्चित गर्ने कुरालाई प्रादेशिक विकासको रणनीतिका रुपमा अवलम्वन गरिने छ ।
शहरी जनसंख्याको वृद्धिदरलाई ध्यानमा राखी दीर्घकालीन योजनासहितको तीन महानगरको स्थापना गरी समग्र प्रदेशको आर्थिक–सामाजिक विकासको रणनीति अवलम्वन गरिने उल्लेख छ ।
कृषिमा आत्मनिर्भर हुने
यस्तै कृषि, पशु तथा मत्स्यपालनका लागि उत्पादनमा आधारित भएर अनुदान नीति अवलम्बन गरी यसका लागि कृषि अनुदान कोष स्थापनाको प्रकृया अघि बढाइने र माछाजन्य, दूग्धजन्य, मासुजन्य पदार्थमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी दाना उत्पादन गर्ने उद्योग र उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिनेछ ।
सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गरी वर्षैभरी सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन सिँचाइका सम्भाव्य सबै प्रविधि र प्रणालीको विकास गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने र भेरी बबई डाइभर्सन, सिक्टा र वड्कापथ सिँचाई आयोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ ।
यस्तै, कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन, दाङको गुहार खोला र कटुुवा खोला तथा कपिलवस्तुको सुराइनाका हाइड्यामको संभाव्यता अध्ययनको प्रकृया अघि बढाई तराईका सिँचाइ योग्य जमिनमा स्यालो ट्यूववेल र पहाडी जिल्लाका लागि वैकल्पिक सिँचाइ प्रणालीको विकासको नीति लिइने छ ।
बैठकमा प्रदेश प्रमुखले सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभए पछि आज नै दोस्रो सत्रको बैठकमा उक्त नीति कार्यक्रम सरकारका तर्फबाट मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले टेबुल गर्नुभएको थियो । नीति कार्यक्रममाथि सोमबार बस्ने बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ । रासस