काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार साँझ बसेको बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने पहिलेको सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ ।
अब यो आयोजना नेपाल आफैंले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउनेछ । आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणको कार्य समेत भइसकेको अवस्थामा चनिियाँ कम्पनीबाट खोसिएको हो ।
१२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्बन्धी पहिलो सम्झौता प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री भएको बेला २०७४ जेठ २१ गते भएको थियो ।
नेपाल सरकार र चीनको चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुप कम्प्नी लिमिटेड (सीजीजीसी)बीच भएको सम्झौता त्यसपछि शेरबहादुर देउवा सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा दिइएको भन्दै खारेज गरेको थियो । पछि फेरि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा यो आयोजना चीनलाई दिने भनिए पनि निर्णय भएको थिएन ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-