काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
पार्टीको आन्तरिक विवादमा फसेको नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले समानुपातिक सांसद गिरीलाई फिर्ता बोलाउने पत्र सभामुखलाई पठाएपछि अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले गिरीलाई प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा काम कारबाही गर्न रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-