काठमाडौं । सरकारले उच्चपदस्थ व्यक्तिले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने बताएके छ ।
आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई अझ सघन बनाएर राज्यका सबै तह र संरचनामा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताए ।
उनले भने, ‘अनियमितता, भ्रष्टाचार, कर छली, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, व्यवसायिक एकाधिकारलगायतका सुशासनविरोधी क्रियाकलापमा जनताका गुनासोलाई तत्काल र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराई क्रियाशील तुल्याइनेछ ।’
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-