काठमाडौं । राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भन्दै संसदमै फिर्ता गरिदिएको नागरिकता विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पुनः हुबहु पारित भएको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकलाई छलफलपछि हुबहु पारित गरेको हो ।
बैठकमा पाँच जना सांसदहरूले फरक मत राखेका थिए । उनीहरुको मतलाई समेत समावेश गर्नेगरी विधेयक पारित भएको हो ।
त्यसअघि छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद भगवती न्यौपानेले बहुमतका आधारमा विधेयकलाई पारित गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन् । संविधानमा उल्लेख भएबमोजिमको नागरिकता प्रदान गर्ने गरी विधेयकलाई पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै सांसद देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रपतिबाट आएको सुझावहरूलाई समेत समावेश गरेर विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । त्यस्तै उनले सात वर्षपछि मात्रै बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने बताए ।
बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिक ऐनलाई संशोधन विधेयक २०७५ र नागरिक ऐनलाई संशोधन अध्यादेशको आधारशिलामा नै नयाँ विधेयक ल्याइएको बताए । उनले लाखौँ नागरिकताविहीनलाई नागरिकता दिने ध्येयका साथ नै विधेयक तयार गरिएको बताए ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-