नेपाल सरकारले अमेरिकी पूर्वाधार परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसीसी)बारे थप स्पष्ट हुन भन्दै एमसीसी कार्यालयलाई पत्र लेखेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीका कतिपय बुँदाबारे स्पष्ट पार्न अमेरिकी दूतावासमार्फत सरकारले एमसीसी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीका ११ वटा मुख्य र अन्य सहायक बुँदाबारे प्रष्ट पार्न भन्दै पत्र लेखेको हो ।खासगरि, एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकको हिस्सा भए नभएको, एमसीसीसँग नेपालको सुरक्षा रणनीति जोडिएको वा नजोडिएको भन्ने प्रश्न छन् । एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको नेपाल भ्रमणमा अघि एमसीसी नेपालको संविधान भन्दा माथि हो कि होइन समेत भन्दै पत्र लेखेको हो ।काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले सरकारले पठाएका जिज्ञासाहरु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
दूतावास सरकारको जिज्ञासाको जवाफ दिन उत्सुक रहेको समेत जनाएको छ ।दूतावासले नेपाली नागरिकसँग खुला र पारदर्शी संवाद गर्न चाहेको समेत बताएको छ । यद्दपी सरकारका प्रश्नहरुको जवाफ उपयुक्त समयमा जवाफ दिने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-