काठमाडौं । सरकारले विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबास अनुमति (ग्रिनकार्ड वा पिआर) प्राप्त पूर्व कर्मचारीको पेन्सन रोक्का गर्ने कानुनल्याउने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहिवारको बैठकमा यस्तो कानुन बनाउने बारे सहमति जुटेको हो ।
यस्तै सो कानुनमा राज्यको गोप्य राख्नुपर्ने सूचना चुहाएको पुष्टि भए पनि पेन्सन रोकिनेछ । समितिले सहमति जुटाएको कानुनकोमस्यौदा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भए पछि लागु हुने छ ।
यस्तै मस्यौदामा पूर्व कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममार्फत सरकार वा राज्यविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएमा पनि पोन्सनरोकिन सक्ने छ । कानुनमा बहुविवाह, जबरजस्ती करणी, भ्रष्टाचार, राष्ट्रविरुद्ध जासूसी, लागू औषध कारोबार, पुरातात्विक वस्तुबेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, छुवाछुत तथा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाटकसूरदार ठहरेका कर्मचारीको पनि पेन्सन सरकारले रोक्नेछ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-