सिकेसँगको सम्झौता र विप्लवमाथिको प्रतिबन्धमा चिप्लिएको सरकार

बद्री गौतम     ३ चैत्र २०७५, आईतवार १५:१७    

Anil Baral Real Estate

बद्री गौतम –दूरबिन नेपाल /

समाचार टिप्पणी

पछिल्लो डेढ दशकदेखि नेपाली राजनीतिको मोडललाई सहमति सहकार्य र एकताले नै निर्देशित गरेको छ । नयाँ संविधान अनुसार पछिल्लो आवधिक निर्वाचनमार्फत संसदीय राजनीतिमा नेपाल प्रवेश गरिसकेपनि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भइनसकेको अवस्थामा सहमति सहकार्यबाट पछि हट्ने प्रश्न पनि आउँदैन । यो अवस्थामा राजनीतिमा कसैलाई निषेध र काखा पाखा पनि गर्ने सवाल आउँदैन । तर सरकारले पछिल्लो समय गरेका दुई निर्णयहरू विवादित मात्र छैनन् । राजनीतिक अपरिपक्वतालाई झल्काउने खालका छन् । राज्य विप्लवमा लागेका सिके राउतलाई रेड कार्पेटमा स्वागत गरेको सरकारले नेकपा विप्लव समूहमाथि भने प्रतिबन्ध लगाएको छ । सरकारका दुवै निर्णय हतारमा गरिएको पछिल्ला घटनाक्रमहरूको परिवर्तनले देखाइरहेको छ ।

 

 

सरकारले नेपालबाट तराईलाई मधेसको नाममा टुक्रयाएर छुट्टै राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेका सिके राउतलाई जेलबाट छुटाएर सहमति ग¥यो । सिके राउतसँगको सहमति कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल स्वयं उपस्थित रहे । सिके राउतंगको सम्झौताको बेला प्रधानमन्त्री, नेकपाका अध्यक्ष तथा सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति जरुरी थियो ? वा सरकार सिके राउतसँगको सम्झौतामा अनावश्यक हौसिएको हो वा हतार गरेको हो ?

 

 

अर्को तर्फ सिके राउतलाई सरकारले त्यति धेरै महत्त्व दिनु जरुरी थियो ? सिके राउतको जनधार तराईमा कति छ ? यसको आकलन सरकारले गर्न सकेको छ त ? सरकारले सिके राउतलाई प्राथमिकता दिएर चाहिनेभन्दा धेरै सम्मान गर्नुका पछाडिको आशय के हो ? कि तराई केन्द्रित अन्य दलहरूलाई काउन्टर दिन सरकारले सिके राउतको गोटी खेल्न खोजेको हो ? तर जे जसरी सरकार र तिनका कार्यकर्ताले नेपाली राजनीतिको मूलधारमा ल्याए भनेर सिके राउतको गुणगान गाइरहेका छन् तर सिके राउतका गतिविधिहरू सो अनुरूप छैनन् । सिके राउतसँगको विवादित सम्झौताको मसी नसुक्दै राउत र उनका कार्यकर्ताहरूको जुन हर्कत देखिइरहेको छ त्यो कुनै पनि सार्वभौम मुलुकमा पाच्य हुँदैन । यसले देखाउँछ सरकारी हतारो अनि कच्चा आकलन ।

 

 

सस्तो लोकप्रियताको लोभले मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पुर्याउने निर्णय गर्न नेकपा अनि सरकारलाई कसले उक्सायो ? सिके राउतसँग हतारमा सम्झौता गर्न दुई तिहाइको सरकारलाई कसले दबाब दियो ? मुलुकले यी प्रश्नहरूको उत्तर युगौँ युग सम्मै खोजिरहनु पर्ने त होइन भन्ने त्रासदीपुर्ण अवस्था आम नेपालीमा देखिएको छ । अर्को तर्फ सिके राउतसँग यस्ता सम्झौता गर्दा कम्तीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र तराई केन्द्रित दलहरूसँग परामर्श गर्ने आवश्यकता नठान्नु सरकारको दुई तिहाइको दम्भ हो वा अपरिपक्वता हो ?

 

 

नेकपा विप्लवमाथिको प्रतिबन्धमा चिप्लिएको सरकार

 

 

सिके राउतसंगकोे सम्झौता गरेको केही दिनमै नेपाली राजनीतिमा फेरि अर्को घटना भएको छ । जसले सिङ्गो मुलुक नै तरंगीत बनेको छ । हिंसात्मक राजनीति गर्दै आएको नेकपा विप्लवमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसले नेपाल फेरि द्वन्द्वको चपेटामा पिल्सिने त होइन भन्ने त्रास बढेको छ । सिके राउतलाई स्वागत गरेको सरकारले किन अकस्मात विप्लवको नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्‍यो । सिके राउत र विप्लवमाथिको प्रतिबन्धमा एउटै फ्याक्टरले काम गरेको छ वा यो संयोग मात्रै हो ? यो त इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने नै छ । तर त्यो मूल्याङ्कन गर्ने बेलासम्म मुलुक र जनताले धेरै गुमाउनुपर्ने त होइन भन्ने चिन्ता व्याप्त भइरहेको छ ।

 

 

सहमति र सहकार्यको धारणाले डो¥याइरहेको राजनीतिमा किन निषेधले प्रवेश पायो ? २०५८ सालमा नेकपा माओवादीलाई शेरबहादुर देउवा सरकारले सङ्कटकाल लगाएर वा आतङ्ककारी घोषणा गर्‍यो। मुलुकमा पहिलो पटक सेना परिचालन भयो । तर नेकपा माओवादीको हिंसा झन् झन् बढ्यो मुलुकले त्यसबाट थप क्षति बेहोर्‍यो । त्यति मात्र होइन २०५२ सालमा डा बाबुराम भट्टराईले बुझाएका ४० बुँदे मागमाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गम्भीरतापूर्वक लिएर केही छलफल चलाएको भए वा वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण मार्ग खोजेको भए मुलुकले यत्रो क्षति बेहोर्नु पर्दैन थियो कि भन्ने प्रश्न अहिलेपनि तेर्सिइरहेको छ ।

 

 

यस कारण वर्तमान सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएर भन्दा उनीहरूसँग सम्झौता गर्न किन उपयुक्त ठानेन ? हो नेकपा विप्लवका गतिविधिहरू क्षम्य छैनन् । उनीहरूका गतिविधि वर्ष अघिको द्वन्द्वकै झल्को दिने खालका छन् । भर्खरै हिंसाबाट निस्किएको मुलुकले फेरि अर्को हिंसा थेग्न सक्दैन । यो कुरा विप्लवलेपनि बुझ्नु जरुरी छ । सशस्त्र विद्रोह गरेको माओवादीलेपनि हिंसात्मक राजनीतिले पार नलाग्ने भएरै शान्तिपूर्ण अवतरण गरेको सत्यलाई विप्लवले नबुझी सुखै छैन ।

 

 

तर सरकारलेपनि शान्तिपूर्ण बाटोबाट समस्याको समाधान खोज्नुको सट्टा किन निषेधको राजनीतिलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । मुलुक नै टुक्रयाउछु भन्दै हिँडेका सिके राउतलाई स्वागत गर्न किन्चित नहिच्किचाएको सरकारले आफूले विश्वास गरेको सिद्धान्तबाटै हुर्केको नेकपा विप्लवलाई किन सौतेनी व्यवहार गरिरहेको छ । सरकारले विप्लवका हिंसात्मक गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । तर दलमाथि नै प्रतिबन्ध लगाएर होइन समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण बाटोबाटै खोजेको भए उपयुक्त हुने थियो । यस्ता खाले निर्णय गर्दा राजनीतिक वा सर्वदलीय सहमतिमार्फत गर्न सकेको भए परिपक्वता देखिने थियो । तर सरकारले अन्य दलहरूसँग परामर्श गर्ने आवश्यकता मात्र नठानेको होइन, आफूले गरेको निर्णय सबैले स्विकार्नै पर्छ झैँ गरिरहेको छ ।

 

 

संसदीय इतिहासमै यति शक्तिशाली सरकार छ । शक्तिशाली यस अर्थमा कि स्थानीय, प्रदेश देखि सांसदसम्म आफ्नो जोडदार बहुमत छ । तर यहाँ बिर्सन नहुने सत्य के हो भने संसदीय लोकतन्त्रमा जनमत र जनधार केवल अर्को निर्वाचन नभइञ्जेलमात्र आधिकारिक हुन्छ । आवधिक निर्वाचन प्रणालीमा सरकार र कुनै दलप्रतिको समर्थन वा विकर्षण कुनै पनि बेला परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने सत्यलाई यदि कसैले बिर्सन्छ भने त्यो महाभुल हुने निश्चित छ ।

 

ठिक समयमा ठिक निर्णय र काम गर्न सक्नुनै कुशल व्यवस्थापकका गुण हो । सरकार मुलुकको व्यवस्थापक हो । जसका निर्णयले मुलुकलाई युगौँ युगसम्म असर पारिरहन्छ । यस कारण वर्तमान सरकारले सिके राउतसँग अकस्मात सम्झौता गर्‍यो र विप्लवमाथीकोपनि हतारमै प्रतिबन्ध लगायो । सरकारका यी निर्णयले पछि पछुताउनु पर्ने त होइन भन्ने त्रासदी उब्जाएको छ ।


३ चैत्र २०७५, आईतवार १५:१७ मा प्रकाशित