असाइलम र डिपोटेशन शुल्क वृद्धि हुँदै ११० डलरबाट बढाएर १००० डलर पुर्‍याउने

दूरबिन नेपाल     १ आश्विन २०७६, बुधबार ००:४५    

Anil Baral Real Estate

अमेरिका ।

      ट्रम्प प्रशासनले निर्वासनका क्रममा अपिल गर्ने आप्रवासीहरूका लागि शुल्कमा आमूल परिवर्तन गर्ने भएको छ । डिपोटेशन रोक्ने पक्षमा अदालत जानेहरूलाई ११० डलरबाट बढाएर करिब १००० डलर पुर्‍याउने तयारी गरिरहेको छ । अव आप्रवासीलाई आर्थिक हिसाबले पनि ढाड सेक्ने रणनीतिमा ट्रम्प प्रशासन अगाडि बढेको देखिन्छ । अदालतमा आफ्नो दाबीहरूको पुनर्विचार गर्न जानेहरूलाई शुल्क बढी लिन सक्ने मस्यौदा तयार भइसकेको छ । बजफिड न्युजले शुल्क वृद्धि गर्न तयार पारेको मस्यौदालाई उल्लेख गर्दै आज समाचार प्रकाशित गरेको हो ।

बजफिड न्युजले प्राप्त गरेको न्याय नियामक विभागको मस्यौदामा अधिकारीहरूले आप्रवासीहरूले आप्रवासन न्यायाधीशसँग गर्ने अपिलको लागि ९७५ डलर र अध्यागमन पुनरावेदन बोर्डमा पुनर्विचार गर्नका लागि मुद्दा दर्ता गर्न ८९५ डलर तिर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। प्रस्तावित नियमहरू तुरुन्त लागू हुँदैन । ६० दिने समीक्षा अवधि आवश्यक पर्दछ।

अहिले मुद्दा र पुनरावेदनका लागि आवेदन दिन ११० डलर मात्र लाग्छ ।

ट्रम्प प्रशासनले अध्यागमन प्रणालीमा नै फेरबदल गर्नका लागि हालसालै गरिरहेको प्रयासलाई यसले बल पुर्‍याउने छ । विज्ञहरूले अध्यागमनको कानुनी प्रक्रियामा गरिन लागेको शुल्क वृद्धिले आप्रवासीको न्यायिक उपचारको बाटोलाई कमजोर बनाउने बताएका छन् ।

“उनीहरूले अपिलको अधिकारबाट मानिसहरूलाई वञ्चित गरिरहेका छन्, त्यो ठुलो पैसा हो । यो सेवा शुल्कमा गरिएको ठुलो वृद्धि हो । जुन व्यक्तिहरूको पहुँचभन्दा बाहिरको छ ।” सानफ्रान्सिस्कोका पूर्व आप्रवासी न्यायाधीश रेबेका जामिलले भनिन्।

अध्यागमन समीक्षाका लागि कार्यकारी कार्यालयका प्रवक्ताले बुजफिड न्युजलाई भने “डीओजेले सामान्यतया प्रस्तावित नियमावली सम्बन्धी मिडियाको अनुमानलाई पुष्टि वा टिप्पणी गर्दैन। खास गरी मुद्रास्फीति र बढ्दो प्रशासनिक लागतको बाबजुद ईओआईआरको शुल्क बढाइको छैन । सन् १९८६ मा तय गरिएकै शुल्कमा काम भइरहेको छ । सङ्घीय सरकारका अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा भने फीस वृद्धि गरिएको छ ।”

आप्रवासीहरूले अझै पनि नियमको अधीनमा शुल्क माफीको लागि आवेदन भने गर्न सक्ने छन् ।

पूर्व न्यायाधीश जमीलले भनिन् “यस शुल्कले विशेष गरी आप्रवासन, भन्सार सीमा हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरू र मेक्सिकोमा पर्खाइमा पठाइएका मानिसहरूलाई ठुलो असर पार्न सक्छ । जबकि अमेरिकी आप्रवास अदालतमा उनीहरूको शरणार्थी मुद्दा चलाइन्छ। यी दुई समूहका मानिसको लागि, वृद्धि गरिएको शुल्क तिर्न पर्याप्त पैसा नहुन सक्छ ।”

“यस्तो लाग्छ कि फीस बढाएर आप्रवासीलाई अदालतमा ढोकासम्म पुग्न नै अवरोध खडा गर्ने प्रकारको देखिन्छ” उनले थपिन् “यो कदम भनेको आप्रवासीलाई थप समस्याग्रस्त बनाउन सकियोस् भन्ने हो ।”

ट्रम्पका अधिकारीहरूले अध्यागमन अदालतको क्षमताको अनुगमन सुरु गरिसकेका छन् । न्यायाधीशहरूले हरेक वर्ष पूरा गर्ने सङ्ख्याको आधारमा कोटा राखेर शरण प्रदान गर्न मुद्दा लिने , असीमित ढङ्गले केस लिने प्रक्रिया रोक्ने, पहिला नै फायल बन्द भएका केसहरू खारेज गर्ने, लामो समय देखि रोकिएर रहेका केसहरूलाई निलम्बन गर्ने, अदालतमा फिर्ता पठाउने र मुद्दाको चाप घटाउने नीति रहेको छ ।
२०१८ मा अघिल्लो वर्ष भन्दा ३० हजार बढी केश थपिएको छ ।

“ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीहरूको मर्म र भावनामा बुझेर सहज बनाउने प्रक्रियामा कुनै जोड दिएका छैनन् । यी शुल्कहरू त्यही ढाँचाको आधारमा तयार गरेको देखिन्छन्” माइग्रेसन पोलिसि इन्स्टिच्युटकी नीति विश्लेषक सारा पियर्सले भनिन “म निश्चित रूपमा भन्न सक्छु कि यसले मानिसहरूलाई अपिल गर्न जाने निर्णय प्रक्रिया बाटै वञ्चित गर्दछ, यदि उनीहरूको शरण लिने दाबी सही नै भए पनि ।”


१ आश्विन २०७६, बुधबार ००:४५ मा प्रकाशित