भारत सँग सिमा विवाद र नेपालले तत्काल थाल्नुपर्ने कामहरू : लोक चेम्जोङ

नेपाल- भारत सिमा विवाद लामो समयदेखि चलिआएको छ । खासगरेर नेपाल- भारत सिमाको पछिल्लो आधिकारिक प्रमाण सुगौली सन्धी नै हो । नेपाल र तत्कालिन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा भएको सम्झौता हो जसबाट नेपाल अंग्रेज युद्धको विधिवत समाप्ति भएको थियो। यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको २ तिहाई भू-भाग गुमाउनु परेको थियो। यो सन्धिमा ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच सन् २ डिसेम्बर १८१५ मा हस्ताक्षर भएको र यसको पुष्टि ४ मार्च १८१६ भएको थियो। यो सन्धि गरेर ब्रिटिशद्वारा नेपालमाथि दोस्रो पल्ट आक्रमण गरिंदा उब्जेको सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको अंग्रेज-नेपाल युद्धलाई समाप्त गरियो। सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट राजगुरू गजराज मिश्र र चन्द्र शेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिश (कम्पनी) पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यरिस ब्राड्स थिए। यो सन्धि हुन पूर्व नेपालको सिमाना पूर्वमा टिष्टा नदि र पश्चिममा कांगडा सम्म फैलिएका थिए । नेपालले त्यस सन्धिमा आफ्नो भूभाग गुमाउनका साथै अन्य धेरै असमान सन्धिहरू भएका थिए ।

पछी ब्रिटिश भारत छोडेर गएपछी नेपाल भारतविच नयाँ सन्धी भयो तर त्यसले पनि नेपाल भारतविचको सिमाविबाद टुंग्याएन । परिणाम स्वरूप नेपाल भारत सीमामा अतिक्रमणका आरोपहरू एकार्कामा लगाइन्छ । यस्ता ५४ वटा क्षेत्रहरू छन्। यिनमा कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, मेचीक्षेत्र, टनकपुर, सन्दाकपुर, पशुपतिनगर, लगायत तराईका कैयौ क्षेत्रहरू छन् । नेपाल भारत सिमा विवाद नेपाल पक्ष सदाको लागी टुंग्याएर छिमेकी मुलकसंगको मैत्रिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्दै नेपालले छिमेकी दुई ठूला देशहरू चिन र भारत संग आर्थिक , राजनितिक हिसावले विश्वको अर्थतन्त्रमा नेपालको चिन र भारत दुई महत्वपूर्ण वैशाखी बन्दै आत्मनिर्भर बन्न सक्दछ ।

अब ,वास्तवमा सिमा विबादको विषयलाई लिएर एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप लागाउनु भन्दा नेपाल र भारतविचको विवादलाई कुटनिटिक पहलद्वारा समाधान गर्न जरूरी छ । त्यसको लागी नेपाल सरकारले तत्काल पहल थाल्नु पर्दछ । दुई मुलुकविचको विवाद फेरी नयाँ पनि होईन ,प्रत्येक साल भारतीय पक्षले नेपालको सिमा मिच्दै आउने , हामीले सामान्य विरोध मात्र गर्ने र युवा विद्यार्थी उफार्दैमा सिमा विवाद समाधान हुदैन । विवाद समाधान गर्नका लागी सबैभन्दा पहिले नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री स्तरमा भारतसंग वार्ता थाल्नु पर्यो । त्यो भन्दा पहिले नेपालको सरकार परिवर्तन र भारतीय विभिन्न एजेण्टहरूको रहोवरमा हुने खुलेआम हस्तक्षेपहरू , राजनितिक प्रभावहरू , छात्रवृती , सानोतिनो विकासको योजनाहरू , स्कुलका , हस्पीटलका भनवहरू बनाउने विषयमा भारतीयहरूको मुख ताक्ने मगन्ते प्रबृदी छोड्नु पर्छ । त्यस्ता मगन्तेहरू नेपाल सरकार देखी , विभिन्न मन्त्रिहरू , सचिवहरू , प्राध्यापकहरू , एनजीओ, ऐएनजिओ , देखी विभिन्न नेताहरूको नाममा खोलिएका फाउण्डेशनहरू सबैले भारतीय सहयोग बन्द गर्नुपर्छ । त्यसपछी भारतले नयाँ सिमा कायम गर्ने सन्दर्भमा आनाकानी वा हेपाहा प्रवृत्ति गर्यो भने हामी संयुक्त राष्ट्रसंघमा लाखौको संख्यामा गएर दबाव दिन सक्दछौ । संयुक्त राष्ट्रसंघको एक असल सदस्य हुनको नाताले अन्तराष्ट्रीय संक्तीहरूसंग सहयोग मागेर भएपनि भारतीय पक्षलाई घुडा टेकाउनु पर्दछ । त्यो हिम्मत नेपाल सरकारले गर्नु पर्दछ । यो तत्काल थालनी गर्न आवश्यक छ । तर त्यसको लागी नेपालका प्रधानमन्त्री देखी सबै मन्त्रीहरूले हामी भारतीय सहयोग विना पनि आत्मान्भर छौ भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । कतिपय अन्तराष्ट्रीय मापदण्ड र विभिन्न सन्धी सम्झौताको कारण कुनैपनि देशले नाकावन्धी वा सामना ओसार पोसारमा रोक लाउन पाउदैन । उदाहरणको लागी नेपालमा नुन उत्पादन हुदैन , तेल (ग्यास) उत्पादन हुदैन तर त्यसता वस्तुहरू खरिदगरी नेपाल ल्याउनका लागी कुनै पनि शक्तीले / मुलुकले रोकतोक लाउन मिल्दैन ।

नेपालको सिमा सुरक्षाको नयाँ रणनीति वनाएर यसको दिर्घकालिन समाधानतिर जानु आवश्यक छ। त्यसकोलागी नेपालको सुरक्षाकर्मीहरूको संरचनामा व्यापक परिवर्तन गरी नेपाली सेनाको पुनर्संरचना गर्नु पर्ने देखिन्छ । वर्तमान संविधान अनुसार नेपाली सेना संघिय सरकार अन्तर्गत पर्दछ । यसलाई संघिय संरकार अन्तर्गत नै कायम गरेता पनि यसको विभिन्न विभागहरू र संरचनाहरू निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसको लागी सिमा सुरक्षा वल गुल्म निर्माण गरेर त्यसलाई पाँच भागमा विभाजन गरी विकेन्द्रीकरण गरेर छुट्ट छुट्टै गुल्महरू खडा गर्ने र त्यसको भर्ति प्रकृयादेखी आन्तरिक अफिसियल कार्यहरू गुल्मपति अन्तर्गत नै हुनेगरी छुट्टै प्रकृतिको तर संघिय सरकार अन्तर्गत नेपाली सेना मातहतको नेपाली सेनाहरूको शक्ती निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

आफ्नो खेतबारीको माटोमो मुल्य आफैले संरक्षण गर्ने गरी पूर्वमा लिम्बुवान गुल्म , तराईमा मधेश धरूहट गुल्म , पश्चिममा खसान गुल्म र उत्तरमा शेर्पा गुल्म हरूको निर्माण गरेर त्यो सेनाको गुल्महरूमा त्यसै क्षेत्रको युवाहरूलाई भर्ती गराएर सिमा रक्षाम तैनाथ गर्नु पर्दछ । ती सेनाहरूको काम भारतीय वा चाईनासंग युद्ध लड्ने होईन हाम्रो विदेश निति , असंग्नता पराराष्ट निति र शान्तिपूर्ण वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्ने निति नै प्रमूख हो । तर हाम्रो खुल्ला सिमानका कारण कतिपय सन्दर्भमा राज्यको निति विपरीत छिमेकी मुलुकको हेपाहा र मिचुवा प्रबृद्दीसंग जुध्न र हाम्रो सिमानालाई हजारौ वर्ष कायम राख्नका लागी पनि तत्काल यो कार्य गर्न आवश्यक छ । नत्र आज कालापनी , लिपीयाधुरामा भारततले सडक बनायो, हिजो सुस्ता , टवकपुर , पशुपतिनगर मिचियो , प्रत्येक वर्ष तराईको विभिन्न ठाउहरूमा झडप हुन्छ, विवाद हुन्छ, विरोध गरिन्छ तर समास्य समाधन हुदैन । त्यसकारण पनि आफ्नो मातृभूमि र आफ्नो थाकथलोसंग सम्बन्ध गरेको समुदायहरूको संलग्नतामा नै सिमा सुरक्षावल सेना निर्माण गर्नु आवश्यक छ । नत्र सिंहदरवारमा बस्नेले कुनवेला के हिसाव गरेर देश वेचिरहेको छ , देश लुटिरहेको छ हामीलाई पत्तै हुन्न।

नेपालका शत्तासिन पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको स्थापना भारत मै भएको थियो । त्यतीमात्र होईन नेपाली कांग्रेसले भारतीय सहयोग नै तत्कालीन राणाविरोधी आन्दोलन गरे र सफल पनि भए । तत्कालीन नेकपा पुष्पलाल श्रेष्ठ को नेतृत्वमा भारतमै भएको र तत्कालीन आओवादी युद्द पनि भारत नै नेताहरू बसेर संचालन गरेको मात्र होईन नेताहरू भारतीयप्रसासनको संरक्षणमा समेत रहेको पुष्टी भएको छ । त्यतीमात्र होईन नेपालमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागी युद्धरत शक्ती र सात दल विच ऐतिहासिक १२ बुदे सम्झौता पनि भारतको दिल्ली मै भएको थियो । यी सबै घटनाहरू त्यसमाथी पनि नेपालको प्रधानमन्त्री भएलगत्तै दिल्लीमा लम्पछारपरेर नेपाली प्रधानमन्त्रीहरू जानु , मलाई सरकारमा पठाउन सहयोग गर्नुपर्यो भनेर नेताहरूले दिल्ली धाउदैआउनु यी सबैलाई हेर्दा वर्तमान नेपाल भारत सम्बन्ध र नेपाली नेताहरूको ( कांग्रेस , कम्युनिस्ट) गतिविधि हेर्दा माथी उल्लेख गरे झै हिम्मत भएका नेता देखिन्दैन । त्यसकारण नेपालको सार्वभौमि सत्तालाई सुरक्षित राख्न र नेपालको परराष्ट्र नितिमा एक विदेश निति कडारूपमा बनाई लागु गर्ने गरी कार्यन्वयनमा नलगी सुख छैन । अहिलेको नेतृत्ववाट नेपालको सार्वभौमिकता रक्षा हुनेमा संका गर्नुपर्ने प्रसस्त ठाउ हुदाहुदै पनि यही नेताहरूलाई सुधारेर जनताको व्यापक दवाबकाविच अन्तराष्ट्रीय सुपरिवेक्क्षण र अनुगमनमा तत्काल टुंग्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गुहार्नु नेपालको एकमात्र वाटो हुनेछ ।