दूरबिन संवाददाता
काठमाडौँ । चाइना साउथवेष्ट, लाउडा, धमिजा प्रकरण भन्दा पनि डरलाग्दो भ्रष्टाचार प्रमाणित भएको वाइडवडी खरिद प्रकरणमा देखिएको संलग्नतालाई केही हदसम्म राज्य व्यवस्था समितिको छानबिनले उजागर गरेको छ । नेपाल वायुसेवा निगम डुबाउने, नेपालीहरूको रगत पसिना चुस्ने र नेताहरू मोटाउने जहाज खरिद तथा भाडा प्रकरणका सबै घटनाहरूलाई माथ गर्दै अगाडि आएको वाइड बडी खरिद प्रकरणमा लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ भने जस्तै भएको छ । राज्यसत्ता र पार्टीहरूको तालमेलमा यो घटना छामछुम भएन भने नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी मात्र होइन प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि जेल यात्रा तय हुनसक्छ । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बढी खरिद प्रकरणमा मुलुकमा रहेका अहिलेका पार्टीका शीर्ष नेताको कनेक्शन कहीँ न कहीँ देखिने सम्भावना बढेर गएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत पूर्वमन्त्री एवं सांसद राजेन्द्रकुमार केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले इतिहासकै “भीमकाय भ्रष्ट्राचार काण्ड” देखाउँछ । चाइना साउथवेष्ट, लाउडा, धमिजा प्रकरण भन्दा पनि डरलाग्दो भ्रष्टाचार भएको वाइडवडी जहाज प्रकरण प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन र कनेक्सन विना सम्भव नै हुन सक्दैन ।
वाइड बडी दुईथान जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै समितिको प्रतिवेदनमा निगमका महाप्रबन्धक सहित बहालवाला पर्यटन मन्त्री र सचिव सहित दुई पूर्व पर्यटन मन्त्री र सचिवलाई पनि कारबाही गर्न भनिएको छ ।
पूर्वमन्त्रीहरूको समेत यो काण्डमा संलग्नता देखिए पछि उनका नेता समेत मुछिएका छन् । त्यसको अर्थ सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष द्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार समेत यो काण्डमा मुछिएको छ ।
विमान खरिद गर्नका लागि सुरुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले पैसा पठायो, त्यस पछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यसलाई निरन्तरता दियो ।
रिपोर्टमा भनिएको छ , दुईथान वाइड बडी खरिद गर्न आवश्यक २४ अर्ब रुपैयाँमध्ये ८ अर्ब १३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ २०७४ असार २ गते जहाज बिक्रेता कम्पनी आयरल्यान्डको ‘हाइफ्लाई एक्स’ लाई पठाइएको थियो । त्यो समय नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री थिए । उनी २०७४ जेठ २४ बाट फागुन ३ सम्म प्रधानमन्त्री भएका हुन । त्यो समय पर्यटन मन्त्री जीतेन्द्रनारायण देव र पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी थिए ।
यस्तै प्रतिवेदनमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका अर्का तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीका पालामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थिए । त्यो समय २०७३ फागुन ४ गते दुई वाइड बडी खरिद गर्न बैनाबापत १० लाख अमेरिकी डलर पठाइएको थियो ।
शाही पर्यटन मन्त्री हुँदा वाइड बडी जहाज खरिदको सैद्धान्तिक सहमति गरेको, निगममा रणनीतिक साझेदारका लागि काम अगाडि बढाउन नीतिगत निर्णय गरेको, जहाज खरिद गर्न बैना रकम पठाइएको थियो । बैना पठाउन मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको थियो ।
बैना र पहिलो किस्ता गरी करिब सवा ८ अर्ब रुपैयाँ जहाज बिक्रेताको हातमा पुगिसकेपछि बाँकी किस्ता पठाउने काम भने नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भएको थियो । वर्तमान पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको कार्यकालमा बाँकी रकम पठाइएको थियो ।
अब प्रश्न उठ्छ संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा भने जस्तै भ्रष्ट्राचार भएको हो भने तत्कालीन र बहालवाला मन्त्रीहरूको त्यत्रो दुस्साहसबाट पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नदिई सम्भव छ ।
तत्कालीन लेखा समितिका सभापति सुवास चन्द्र नेम्वाङको पाला बनाएको छानबिन समितिले चाइना साउथवेष्ट काण्डमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भिवरावल अनियमिततामा संलग्न रहेको ठहर गरेको थियो । पार्टी नेतृत्व समेत यसमा तानिने भएपछि लेखासमितिको छानबिनलाई चुनौती दिँदै तत्काल नेकपा एमालेले पार्टी भित्र आफ्नै छानबिन समिति बनायो । भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएको भन्दै पार्टीले रावल चोख्याउने प्रतिवेदन बनायो । पूर्व प्रधानमन्त्रीत्रय माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा र गिरिजा प्रसादको मिलेमहतोमा यो घटना छामछुम पारियो । यस पटक पनि पार्टी र सरकारको मिलेमहतोमा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न त्यस्तै नाटक मञ्चन हुने सम्भावना छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-