काठमाडौँ, ३१ वैशाख / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई तीव्र विकास, समृद्धि र समानताको बाटोमा लैजान चाहेको बताउनुभएको छ ।
अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उहाँले त्यसका लागि जनमुखी, दक्ष, स्वच्छ र निष्पक्ष सार्वजनिक प्रशासनको खाँचो रहेको बताउनुभयो ।
तीव्र विकास, अत्यधिक उत्पादन, समुचित वितरण र सामाजिक न्यायका लागि अनुशासित र अधिकार सम्पन्न प्रशासन संयन्त्र हुन जरुरी छ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अधिकारका कुरा गर्दा अर्काको अधिकारको हनन भयो÷भएन भन्ने पक्षलाई हेक्का राख्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले खोजेको समावेशी, सभ्य, सुसंस्कृत, अनुशासित र कानूनी राज्य हो । सामाजिक न्यायको विषयमा झस्कनु पर्ने कुनै करण छैन, सोफामा बसेकालाई पिर्कामा झार्ने भनेको होइन, पिर्कामा रहेकालाई सोफामा राख्ने भनेको हो, त्यसका लागि हामीलाई दक्ष, सक्षम, स्वच्छ र निष्पक्ष प्रशासन चाहिएको छ ।
लोकतन्त्र राजनीतिमा मात्र होइन सबै क्षेत्रमा चाहिन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रा उद्देश्य र लक्ष्य संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुरुप हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
अधिकार सम्पन्न संघीय पुनःसंरचना कार्यान्वयन समितिका संयोजक काशीराज दाहालले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयनबाट नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।
सार्वजनिक प्रशासनमा चुस्त संगठन निर्माण गर्ने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास अनुमानयोग्य बनाउने, बहुसीपयुक्त कर्मचारीको विकास गर्ने, सदाचारको नीति लागू गर्ने, अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउने, सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने, आरक्षण सेवा अवधिमा एकपटक उपलब्ध गराई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउन विभिन्न व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
बजेटको निकासा र विकास निर्माणको ठेक्का सम्झौता समयमै गरी कार्य सम्पन्न गर्ने÷गराउने, कामप्रति उदासीन र ढिलासुस्ती देखिएको अवस्थामा कारवाही गर्ने, कार्यालय प्रमुखलाई बढी जिम्मेवार बनाउने, एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने, भ्रष्टाचारको रोकथाम कामलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्नेमा प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न काम कारवाहीमा जनसहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभिवृद्धि गर्नेजस्ता विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको संयोजक दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिवेदनमा कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी ऐन, कानून तर्जुमा गर्दा अपनाउनु पर्ने आधारभूत सिद्धान्त, संघीय र प्रदेश सरकारमा रहने मन्त्रालय र कार्यक्षेत्र तथा तालीम प्रदायक निकायको ढाँचा, प्रशासन सुधारसम्बन्धी सुझावको पुनरवलोकन र सम्बन्धित ऐन, कानूनका मस्यौदासमेत समेटिएको छ ।रासस
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-