अगष्ट १४,२०१८
नेपाली जनसम्पर्क समिति,अमेरिकाकाले नेपाल सरकारद्वारा छलफलमा ल्याएको नेपाली नागरिकता सम्वन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदाका कतिपय प्रावधानलाई लिएर बिरोध जनाएको छ।
जनसम्पर्क समिति, अमेरिकाका सभापति आनन्द विष्टले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर नेपालको संविधानको मर्म विपरित हुने गरि गैरआवासीय नेपालीहरुलाई प्रदान गरिने भनिएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका लागि असहज हुने गरी प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान सच्चिनु पर्ने भनेको छ। विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ-
‘संविधानमा सुनिश्चित गरिएको गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्थालाई कानुन बनाउन वर्तमान सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक मस्यौदा तयार गरी संसदमा पेश गर्न लागेको छ । विधेयकमा रहेका केही बुंदाहरुप्रति यस नेपाली जनसम्पर्क समिति,अमेरिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ-‘अहिले सरकारका तर्फबाट तयार गरिएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा गैर आवासीय नेपालीलाई दिइने नागरिकता लिनका लागि जे जस्तो कानुनी प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ त्यसका प्रति नेपाली जनसम्पर्क समिति,अमेरिका आपत्ति प्रकट गर्दछ । सार्क राष्ट्र बाहेकका नेपाली जसले विदेशी नागरिकता लिएका छन् र उनीहरुले पुन: नेपाली नागरिकता लिनका लागि नेपाली नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यहोराका प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नागरिकता व्यक्तिको अधिकारको विषय हो । नागरिकता ऐन २०६३ पनि विदेशको नागरिकता लिइसकेपछि नेपालको नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता स्वत: खारेज हुनेछ । तर सरकारले अहिले एनआरएन नागरिकता पाउनका लागि वंशजको आधारमा लिएको पुरानो नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भन्ने जुन प्रावधानको व्यवस्था गर्न लागेको छ, यो व्यवस्था विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई नागरिकता नदिने गरी कानुनी भाषा मिलाएर समस्या सृजना गर्न लागिएको अर्थमा हामीले बुझेका छौं । दोश्रो देशको नागरिकता लिइसकेपछि नेपालको पुरानो नागरिकता स्वत: खारेज हुने हुनाले वर्तमान सरकारका तर्फबाट तयार गरिएको विधेयकमा नागरिकता त्यागेको प्रमाण माग्नु भनेको अन्तत: गैर आवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकता नै दिन नचाहेको हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’
विज्ञप्तिमा जनसम्पर्क समितिले प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले मातृभूमिका लागि गरेको लगानी र देशको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्न पनि नेपाल सरकारलाई सुझाएको छ। मन्त्रीपरिषदका एक जिम्मेवार सदस्यले नै प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई भूतपूर्व नेपाली भनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले संशोधन गर्न लागेको नागरिकता ऐन समेत विदेशमा बस्ने नेपालीहरुप्रति बाधा-अड्चन बढाउने गरि ल्याउन खोज्नु सकारात्मक होइन भन्दै जनसम्पर्क समितिले नेपाली संसदका सदस्यहरुको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-