काठमाडौँ, १३ पुस : राष्ट्रिय जागरण परिषद् नेपालका पदाधिकारीले मुलुकका भू–राजनीतिक अवस्थालाई हेक्का गरेर मात्र नागरिकतासम्बन्धी विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रवारकाे बैठकमा नेपालको नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सुझाव प्रस्तुत गर्दै उहाँहरुले राज्यको सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनतासँग जोडिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र कसैले पर्चा बाँडेको जस्तो होइन, ऐनअनुसार आवश्यक पर्नेले मागेको बखत मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न संसदीय समितिलाई सल्लाह दिनुभयो । सो अवसरमा संस्थाका संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीले २०६३ सालमा तीन जनाको सिफारिशमा नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्थाले धेरै विदेशीले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको हुँदा त्यसको खारेजीका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विदेशीसँग विवाह गर्नेलाई विभूषित गर्ने र विदेशी भान्जाभान्जीलाई नागरिकता दिने व्यवस्थाले राज्यलाई कमजोर तुल्याउनेछ, गैर नागरिकले नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधानलाई किनारा लगाउनुपर्छ ।”
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले हाम्रोजस्ता भौगोलिक परिस्थिति रहेको मुलुकले नागरिकता दिने प्रावधान खुकुलो बनाउन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “टोली खटाएर नागरिकता बाँड्ने काम कहिल्यै सकिन्न, यो ठीक पनि होइन, जन्मका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिँदा व्यापक दुरुपयोग भएको छ, त्यसैले यो प्रावधान हटाइनुपर्छ, विदेशीले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चलाएको आधारमा होइन, त्यागी सकेको प्रमाणका आधारमा मात्र नेपाली नागरिकता दिन सकिने प्रावधान राख्नुपर्छ, नागरिकता सुर्ती खानेले सुर्ती बाँडेकोजस्तो विषय होइन ।”
परराष्ट्र मामिलाका जानकार हीरण्यलाल श्रेष्ठले खुला सीमा भएको सानो मुलुकले जन्मका आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउन नहुने तर्क गर्दै छिमेकी मुलुकबाट विवाह भई आउने र जाने व्यक्तिले दुई देशबीच पारस्परिक हितका आधारमा मात्र पाउने व्यवस्था राख्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले खुला सिमानाको नियमन नगरेसम्म नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान नहुने र नागरिकताको प्रमाणपत्र कसैले पर्चा बाँडे जस्तो विषय होइन भन्ने पक्षलाई राज्यले मनन गर्न जरुरी छ भन्नुभयो । प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले २०६३ सालकै नागरिकता ऐन नागरिकताका सम्बन्धमा खुकुलो रहेकाले ऐन संशोधनको आवश्यकता नै नरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
परिषद्का सदस्य श्रीप्रसाद पण्डितले पटकपटक संशोधन गर्ने होइन, मुलुकको भूगोलजस्तै नागरिकतासम्बन्धी नीति र व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । विसं २०६३ मा जथाभावीरुपमा वितरण गरिएको नागरिकताको वास्तविकताबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै उहाँले त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने पु¥याई गर्न समयसीमा तोकेर कारवाही अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो । समितिले उक्त विधेयकमाथि विभिन्न सरोकारवाला र विज्ञ समूहसँग छलफल गर्दै आएको छ ।
रासस
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-