वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण : प्रतिवेदन तुहिने सम्भावना , प्रतिवेदन बाहिरिएकाेमा सरकारकाे आपत्ति

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमकाे वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा संसदिय समितिकाे प्रतिवेदन तुहिने सम्भावना देखिएकाे छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले र सरकारका प्रवक्ता एवं सुचना प्रविधिमन्त्री गाेकुल प्रसाद बास्काेटाले प्रतिवेदनमा असन्ताेष व्यक्त गरेका छन् । दुबै जनाले प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनीक भएकाेमा पनि आपत्ति जनाए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय उपसमितिकाे कार्यशैली प्रति पनि असन्ताेश व्यक्त गरेका छन् । सरकारी टेलीभिजनमा प्रसाधरण हुने जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा ओलीले संसदिय समितिले प्रतिवेदन बाहिर चुहाएकाे भन्दै त्यसमा पनि असहमति जनाए । १ घण्टा ६ मिनेट लामाे एपिसाेटकाे अन्तमि ६ मिनेटमा वाइड बडीका विषयमा कुराकानी गरिएकाे छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलेले संसदीय उपसमिति नै सर्वेसर्वा नभएकाे मा पनि जाेड दिएका छन् । उनले संससदकाे पूर्णसमिति र अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयोगलाई विशेष छानबिनका लागि अनुराेध गरेका छन् ।

संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले वाइडबडी जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचारको भन्दै कारवाहीकाे लागि सिफारिस गरेकाे थियाे । समितिले पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, अनियमितताका प्रमुख दोषी नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देव तथा तत्कालीन पर्यटन सचिवहरू प्रेमकुमार राई, शंकरप्रसाद अधिकारी वहालवाला पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई पनि भ्रष्ट्राचार मुद्दामा दाेषि देखाउदै कारवाहीकाे सिफारिस गरेकाे थियाे ।

प्रधानमन्त्रीले वाईडबडी ल्याउने निर्णय अधिल्लाे सकारकाे पालामा भएकाे भन्दै उनले जोसुकैले पनि भ्रष्टाचार गरेको भए पनि कारवाही गर्ने बताए । ‘मैले भनेको छु, यस सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन गराइन्छ। त्यसको विधिको बारेमा म विचार गरिरहेको छु। मन्त्रिपरिषद्मा पनि हामीले एक दुईपल्ट छलफल गरिसकेका छाैं, यसमा छानबिन गर्ने गराउने भनेर। अख्तियरमा पनि छ उसले पनि हेर्ला।’

उनले संसदीय उपसमितिले बुझाएकाे प्रतिवेदनकाे सत्यतथ्य बुझ्न बाँकी नै रहेकाे बताए । ‘ समितिले आफूले बुझाउनका लागि छानबिन गर्न, बस्तुतथ्य बुझ्न र प्रतिवेदन आफूलाई बुझाउन उपसमिति बनायो, समितिमा छलफल गर्न बाकी नै छ।’

प्रधानमन्त्रीले समितिले हतारमा प्रतिवेदन सार्वजनीक गरेकाे भन्दै असन्ताेस पाेखे । ‘ म आश्यर्चचकित पनि छु मलाई नरमाइलो के लागेको छ भने, समितिले आफूलाई बुझाउनका लागि उपसमिति बनायो, तर उपसमितिले आफूलाई बुझाउन भन्दा पहिले अन्तै बुझायो कि के गऱ्यो? पत्रपत्रिकामा समितिको सम्पत्ति कसरी बाहिर गयो? सत्य कुरा, तथ्य कुरा गयो भने ठिक छ। तर जाने प्रक्रिया हुन्छन् नि? लुकाउनका लागि त त्यो प्रतिवेदन थिएन। तर सार्वजनिक गर्ने पनि तरिका होलान् नि? त्यससम्बन्धमा उपसमिति नै सर्वेसर्वा हुँदैन। समितिमा बुझाउने हो त्यसको काम।’

प्रधानमन्त्रीले समितिमा गम्भिरता नभएको, सार्वजनिक गर्न हतारो भएको अथवा आफ्ना कामकारवाही प्रतिको गम्भिर उत्तरदायित्य नभएको भन्दै प्रश्न गरे ‘समितिमा प्रतिवेदन बुझाउनु भन्दा अगाडि बाटा बाटामा प्रतिवेदन खसेका कुराहरु कत्तिको उपयुक्त भयो?’

उनले भने ‘वाईडबडीको सम्बन्धमा गम्भिर छानबिन हुन्छ दोषीमाथि कारवाही हुुन्छ कोही पनि उम्किन पाउँदैन। त्यसकारण म त्यसअनुसार समितिले संसद्ले छानबिन गरोस् उच्चस्तरतरमा अरु केही गर्नुछ भने गरोस्। अख्तियारले पनि छानबिन गरोस्। सरकारले पनि गर्छ।’

यस्तै सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता बास्काेटाले दोषी भनिएकाहरु अहिले नै ‘दोषी प्रमाणित’ भइनसकेको बताए । मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘अभियोग लाग्दैमा कोही दोषी हुँदैन। अभियोग पूरा गर्न विभिन्न अवस्था पार गर्नुपर्छ। त्यो अवस्था आएको छैन।’

उनले पनि उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकाेमा आपत्ति जनाए । ‘वाइड बडीको उपसमितिले मुल समितिलाई बुझाउने पर्ने प्रतिवेदनलाई आफैले सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले आवश्यक ठानेमा अर्को छानविन समिति गठन गर्छ।’