काठमांडौ । सरकार र पार्टीमा आफ्नो हैसियत जोगाउन थुप्रै असंवैधानिक र कानुन बिपरित काम गर्दै आएका प्रधानमन्त्री के पी ओलीलाई मंगलबार सर्बोच्च अदालतले अर्को झड्का दिएको छ । कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीले पछिल्लो समय थप गरेका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आफैले संसद विघटन गरेर काम चलाउ सरकारको रुपमा रहेका बेला गत जेठ २१ र २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले २२ जनालाई मन्त्रीमण्डलमा थप गरेर गरेका थिए । संविधान र कानुनको मर्म बिपरित मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको भन्दै सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै उनिहरु पदमुक्त भएका छन् । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र अर्का न्यायधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि समयमा नै बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित दावी गर्दा गर्दै पनि राष्ट्रपतिसँगको मिलिभगतमा संसद बिघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीको वीच देशलाई निर्वाचनमा होमेका थिए । संसद विघटनलाई चुनौति दिदै परेको मुद्धा अहिले सर्वाेच्च अदालतमा बिचाराधिन छ ।
विपक्षी गठबन्धनको बहुमतको दावीलाई असफल बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो खिलाफमा जानसक्ने र रहेका आफ्नै पार्टीका साथै विपक्षी गठबन्धनमा रहेका पार्टीका नेता र सांसदहरुलाई मन्त्रीपरिषदमा समावेश गरेका थिए । राष्ट्रपतिसँगको मिलिभगतमा विपक्षी गठवन्धनका सांसदहरुको लिखत र हस्ताक्षर सहितको बहुमतको दावीलाई समेत मान्यता नदिएर संसद विघटन गरेका ओलीले आफुलाई बलियो देखाएर अदालतको आँखामा छारोहाल्न मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको मिलिभगतमा एक बर्ष अगाडि पनि संविधान र कानुन बिपरित प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेका थिए । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदियो । सर्बोच्च अदालतले कानुन र संविधानको खिलाफमा काम गरेको ठहर गरिदिँदा पनि नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले राजिनामा दिएनन् । त्यसपछि पनि पार्टी र सरकारमा आफूलाई बलियो बनाउन संविधान र संसदिय प्रणालीको खिलाफमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका सवै असम्वैधानिक कामलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अनुमोदन गरिदिँदै आएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पछिल्लो पटक सरकार गठनका लागि दलहरुसँग बहुमतका लागि आह्वान भएको समयमा विपक्षी गठवन्धनका वहुमत सांसदले हस्ताक्षर सहित दावी पेश गरेका थिए । केही दिन अगाडि संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका ओलीले सांसदहरुको हस्ताक्षर बिना नै पार्टीको नाममा आफुसँग बहुमत रहेको दावी गर्दै षडयन्त्र पुर्ण ढंगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आडमा संसद विघटन गरिदिए । त्यही गलत कदमलाई सही दहर्याउन र विपक्षी गठवन्धनको बहुमतको दावीलाई असफल बनाउन उनले असंवैधानिक ढंगले मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-