काठमाडौं : अन्तत सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमका लागि खरीद गरिएको वाइड बडी विमानको विषयमा छानवीन गर्न अर्काे समिति गठन गरेकाे छ । सरकारले पूर्व न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको हो। आयोगलाई ४५ दिनको कार्यादेश दिइएको छ।
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उप समितिको प्रतिवेदनमा चित्त नबुझाएकाे सरकारले छुट्टै समिति गन गरेकाे हाे । संसदकाे समितिले विमान खरिदमा खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचारको भन्दै कारवाहीकाे लागि सिफारिस गरेकाे थियाे । पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाइ पनि याे प्रकरणमा दाेषि देखाएकाे थियाे ।
समितिले अनियमितताका प्रमुख दोषी नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाइ ठहर गरेकाे थियाे । यस्तै अन्य दुइ मन्त्री र तीन सचिव पनि कारवाहीको सिफारिसमा परेका छन् । समितिकाे प्रतिवेदनले तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देव तथा तत्कालीन पर्यटन सचिवहरू प्रेमकुमार राई, शंकरप्रसाद अधिकारी वहालवाला पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई पनि भ्रष्ट्राचार मुद्दामा दाेषि देखाएकाे छ । अधिकारीले अवकास लिइसकेका छन भने राई गृह सचिव हुन । नेपाली काँग्रेसबाट पर्यटनमन्त्री बनेका जीवनबहादुर अहिले शाही कर्णाली प्रदेशमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता छन् । लोकतान्त्रिक फोरम हुँदै कांग्रेसमा आइपुगेका जितेन्द्रनारायण राष्ट्रिय सभाका सदस्य छन्।
समितिकाे प्रतिवेद सार्वजनीक भए पछि प्रधानमन्त्रीले नेपाल टेलिभिजकाे जनता सँग प्रधानमन्त्री भन्ने कार्यक्रममा प्रतिवेदनमा असन्ताेष व्यक्त गरेकाे थिए । यस्तै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सार्वजनिक लेखा समितिले बनाएको उप समितिको प्रतिवेदन मान्य नहुने धारणा राखेका थिए। मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले संसदीय समितिको काममाथि नै विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए।
बिहिवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगको सदस्यमा पूर्व नायव महान्यायाधीवक्ता नरेन्द्र पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा रहेका छन्।
सञ्चारमन्त्रीकाे फाइल तस्वीर
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-