काठमाडाै । पटक पटकका सझाैता कार्यन्वयन नभए पछि डाक्टर गाेविन्द केसीले १६ औं अनसन शुरू गरेका छन् । केसीले अनसन शुरू गर्ने भन्दै गत साता नै इलाम पुगेका थिए । डा. केसी स्वस्थ क्षेत्र गुणस्तरीय र सर्वशुलभ बनाउनु पर्नाे माग सहित लामाे समय देखि सत्याग्रहमा छन ।
स्वास्थ विधेयक संसदीय समितिमा छलफलमै रहेकाे र उनका माग समेटिने भन्ने अाश्वाशन पाए पछि डाक्टर केसीले अनसनकाे मिति सारेका थिए ।
इलामस्थित शहरी विकास तथा भवन निमाण विभाग डिभिजन कार्यालयको पुरानो कार्यालय फुलगाछीमा केसीले अनसन शुरू गरेका हुन् । केसीले १५ औं चरणकाे अनसन जुम्लामा गरेका थिए । साे समय सरकारले अपहरणकाे शैलीमा सुरक्षाकर्मी लगाएर काठमाडाै ल्याएकाे थियाे । काठमाडाैमा भएकाे वार्तामा सरकारले केसीका माग पुरा गर्ने सहमति भए पछि अनसन टुङ्गिएकाे थियाे ।
अनसन शुरू गर्नु अधि केसीले अाफ्ना मागहरू पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनीक गरेका थिए ।
यस्ता छन् डा. केसीका मागहरुः
१) १५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा बिधेयक संसदबाट पारित गरियोस्।
२) गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गरियोस्। त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गरियोस्। कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन रोक्ने मन्त्री परिषदको निर्णय बाबजुद चोर बाटोबाट दिन लागिएको सम्बन्धन तत्काल रोक्दै दोषी पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गरियोस्।
३) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाइयोस्। साथै पूर्वी पहाडका ताप्लेजुंग, इलाम ,पाँचथर,तेह्रथुम लगायतका जिल्लाका नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा तथा मेडिकल शिक्षाका लागि लागि इलाममा; सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटांग, भोजपुर, उदयपुर, सिराहा र सप्तरी लगायतका जिल्ला समेटेर उदयपुरमा; सुदुर पश्चिमका पहाडका डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी, बझांग, अछाम, दार्चुला लगायतका जिल्ला समेटेर डोटी वा डडेल्धुरामा अबिलम्ब सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोलियोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना शुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
४) निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस्। साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरु माथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस्।
५) द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार दण्डित गरियोस्। द्वन्द्वपीडितहरुको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस्।
६) नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाण्डौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारी माथि कारवाही गरियास्।







प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-