काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले होटेल, मोटेल, लज, जङ्गल सफारी वा अन्य व्यवसायीले लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन नपाउने आदेश दिएको छ ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ (३) बमोजिम व्यवसायीहरुको आपसी सम्झौतामा उपभोक्ताबाट १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए । उक्त दफामा “होटेल, मोटेल, रेष्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौता बमोजिम लिइएको सेवा शुल्क रकम तोकिएबमोजिम वितरण गर्नु पर्नेछ” उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले सो दफा नेपालको संविधानको धारा ४४ को उपभोक्ताको हक तथा धारा ११५ को विपरीत रहेको भन्दै ऐनको दफा ८७ र सो बमोजिमको नियमावलीको प्रावधान माघ ११ गतेदेखि लागु हुने गरी खारेज गरेको छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-