काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले अदालतको फैसलालाई चुनौती दिने कुनै काम नगर्ने प्रष्ट पारेका छन्।
उनले आज बिहान नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली नागरिकता नहुँदा पद गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई फेरि गृह मन्त्रालयमै ल्याउन दिएको सुझावको जवाफ दिँदै यस्तो अडान लिएका हुन्।
उक्त भेटका क्रममा ओलीले संविधान, कानुनको कुराभन्दा पनि विगतमा भएको समझदारीलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए।
‘कानुन र संविधानले के भन्छ भन्ने कुरा होइन,’ अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटमा भने, ‘रविजीको पार्टीलाई गठबन्धनमा ल्याउँदा हामीले जे समझदारी गरेका थियौँ, त्यहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसो–उसो भनेर रोक्न मिल्दैन।’
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-