काठमाडाै । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहबीचको सहकार्य एवं समन्वयमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले आजदेखि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३३ मा उल्लेखित रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको रोजगारीको हकसम्बन्धीको ऐन, २०७५ बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई न्यूनतम रोजागारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकारले सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
आगामी पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहन गर्ने नीतिअनुरुप आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्र र दायरालाई विकास एवं विस्तार, श्रमको सम्मान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रदान गरिनेछ । परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परिवारलाई १०० दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा प्रदान गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
अब देश विकासमा कुनै ढिलासुस्ती हुँदैन : प्रधानमन्री ओली
कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार सुस्पष्ट नीति र नयाँ सङ्कल्पका साथ अघि बढेको बताउनुभयो । बेरोजगारी र गरीबी नेपालको प्रमुख समस्या भएको सरकार त्यसलाई रुपान्तरण गर्न क्रियाशील रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “हामी नेपालको पहिचान बदल्न चाहन्छौँ, नेपाल गरीब होइन, समृद्ध देश हो, अनपढको होइन, विद्वान्को देश हो, अल्पविकसित होइन विकसित देश हो ।” प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई विश्वकै सुसम्पन्न, नैतिकवान्, समृद्ध र सुशान्त देश बनाउन सरकारले विभिन्न प्रयासस्वरुप जीवन बीमा, सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अघि बढाएको बताउनुभयो ।
जनताले स्पष्ट म्यान्डेट बोकेको बहुमतको सरकार गठन भएको वर्ष दिन पुग्नै लागेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार पाँच वर्ष आरामसँग चल्ने बताउनुभयो । मुलुकको यात्रा सुशासन, समृद्धि र विकासतर्फ अघि बढेको घोषणा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिलाई आधार वर्षका रुपमा मानिएको छ । यस वर्ष कानून तथा संरचनाको निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । निर्मित संरचना सुस्पष्ट नीति र बहुमतको ‘भिजन’सहितको सरकारले दिनैपिच्छे नयाँ नयाँ काम गरिहेको छ । अब देश विकासमा कुनै ढिलासुस्ती हुँदैन ।”
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पुर्याउने प्रयास भइरहेकातर्फ सरकार सचेत रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ती प्रयास कुनै काम लाग्ने छैनन् भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सुस्पष्ट विदेश नीति, परराष्ट्र सम्बन्धका उपयुक्त आधारका साथ खुलस्त र पारदर्शी ढङ्गबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र क्षेत्रीय सम्बन्धमा व्यवहार गरिरहेको छ । यसमा कुनै द्विविधा राख्नु जरुरी छैन ।”
नेपालले कसैका विरुद्ध, छिमेकी तथा मित्रका विरुद्ध कुनै कार्ड प्रयोग गर्ने छैन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समकालीन विश्वमा नेपालको कुनै शत्रु नरहेको टिपप्णी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दुनियाँमा नेपालको कोही शत्रु छैन, सबै मित्रैमित्र छन्, हामी विश्व शान्तिको पक्षमा छौँ ।”
सबै राष्ट्र स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले कुनै समस्या भए त्यहीँको जनताले आफैँ ती समस्याको स्वतन्त्रतापूर्वक समाधान गर्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संवादका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण ढङ्गले समस्याको समाधान गरिनुपर्छ ।”
नेपाली जनता आन्तरिक समस्या हल गर्न सक्षम रहेको दोहोर्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आन्तरिक मामलामा बाह्य हस्तक्षेप अवाञ्छनीय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तका विषय हो, जसलाई हामीले पछ्याएका छौँ, सम्मान गरेका छौँ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय मित्रसँग कसैले कुनै प्रकारको असहमति बढाउने प्रयास गरेमा त्यो असफल प्रयास हुने बताउनुभयो ।
सित्तैमा भत्ता बाँड्ने कार्यक्रम हाेइन : मन्त्री गोकर्ण विष्ट
कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कार्यक्रममार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा सहयोगात्मक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो । नेपाल स्रोत साधनका हिसाबले समृद्घ मुलुक हुँदाहुँदै पनि आर्थिक विकासमा पछाडि पर्नु परेको यथार्थ स्वीकार गर्दै उहाँले जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, खनिज तथा वनलगायत आर्थिक विकासका प्रचूर सम्भावनाका क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गर्न सकिने बताउनुभयो ।
बजारमा उपलब्ध रोजगारीमा संलग्न हुन नसके वा निश्चित आम्दानी गर्नेगरी स्वरोजगार हुन नसके बेरोजगार नागरिकलाई सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रममा काममा लगाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०० दिनको रोजगारीको अवसर प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत युवालाई स्वदेशमै गरिखाने वातावरण सिर्जना गर्ने र कामका आधारमा कोही पनि ठूलो सानो हुँदैन भन्ने मान्यताप्रति विश्वास जगाउन देशव्यापीरुपमा ‘श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रम सित्तैमा भत्ता बाँड्ने कार्यक्रम नभएको प्रष्ट पार्दै मन्त्री विष्टले न्यूनतम् रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा तोकिएको मापदण्डभित्रका परिवारका लागि १०० दिनमध्ये रोजगारी नपाएको दिनको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक रकम सामाजिक सुरक्षाका रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यक्रमको उद्देश्य बिनाकाम सबै बेरोजगारीलाई भत्ता वितरण गर्ने कदापी होइन ।”
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्ने दशकौँदेखिको प्रयास सफल भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक सुरक्षाको उत्तम विकल्प रोजगारी दिने, स्वाभिमानी र सम्मानजनक जीवनयापन गर्ने नागरिकको शुरुआती दिन हो ।”
रासस
–––
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-