पन्त, केसी र शर्माको निधारमा एनआरएन विभाजनको दाग

समाचार विश्लेषण

 

निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकेको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को वर्तमान नेतृत्व अक्षम त छँदै थियो, जाँदाजाँदै संस्था विभाजनको कलंकसमेत बोकेर बिदा हुने भएको छ ।

एकपछि अर्को विधान विपरीतका क्रियाकलापले अध्यक्ष कुमार पन्त, उपाध्यक्ष बद्रि केसी र महासचिव हेमराज शर्मालाई यति रसातलमा पुर्यायो कि उनीहरुले जीवनभर संस्था विभाजनको दाग बोकेर हिड्नुपर्ने भएको छ । पन्त, केसी र शर्माकै कारण संस्थाको साख र मर्यादासमेत गिरेको छ ।

कोभिड महामारीका बीच जबरजस्ती भर्चुअलरुपमा संघको विशेष महाधिवेन गराएका उनीहरुले त्यसयता बारम्बार एकलौटी गर्दै आइरहेका छन् । व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि संस्थाको गरिमा र विधान कुल्चिँदै आएका यी तीन प्रमुख पदाधिकारीले संस्थालाई विवादित मात्रै बनाएनन्, विभाजित नै बनाए । उनीहरुकै स्वार्थ र दम्भका कारण संघमा अहिले समानान्तर महाधिवेशन प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

विवादको बीउ विशेष महाधिवेशन

प्रधानमंत्री के पी ओलीको कार्यकालमा सन् २०१९ अक्टोबरमा प्रहरी घेराबन्दीबीच  हायात होटलमा भएको संघको नवौं महाधिवेशनमा ३०० बढी फर्जी मत खसालेर कुमार पन्त र उनको टिमलाई  निर्वाचित घोषित गरियो,  तर अधिवेशनले कुनै पनि प्रतिवेदन पारित गर्न सकेन । सांगठनिक र आर्थिक प्रतिवेदन पारित गर्न तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय उतिबेला भयो । तर, कुमार पन्तको नेतृत्वमा निर्वाचित कार्य समितिले २०२० भर नै विशेष महाधिवेशन गर्न सकेन ।

झण्डै १५ महिनापछि कोभिड महामारीका बीच २०२१ को जनवरी अन्तिम साता विशेष महाधिवेशन आह्वान गरियो । प्रतिवेदन पारित गर्नका लागि भनिएको विशेष महाधिवेशनमा पन्त नेतृत्वको कार्य समितिले विधान संशोधनको अजेन्डा अघि सार्यो । संघका कुनै पनि तह र निकायमा पर्याप्त छलफलबिना नै विधान समितिको नाममा उनीहरुले विधान संशोधनको मस्यौदा तयार पारे । आफूखसी विधानको मस्यौदा बनाएको सार्वजनिक भएपछि संघमा विवाद उत्पन्न भयो । अघिकांश आईसीसी सदस्य, एनसीसीहरु र पुराना अभियन्ताहरुले असहमति जनाए । विवाद परराष्ट मन्त्रालयसम्म पुग्यो । अन्तिममा संघका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका सल्लाहकार कुल आचार्यको मध्यस्थतामा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न  भयो । विशेष महाधिवेशनले विधानका केही प्रावधान संशोधन गरेपनि पन्त समूहले त्यसमा थप बुँदा समेट्ने प्रयास गर्यो ।

विधानको गलत व्याख्या, विधानविपरीत नियमावली

विशेष महाधिवेशनले संघको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चयनका केही प्रावधान संशोधन गरेको थियो । संस्था भित्र रहेको सानो अल्पमतले बहुमत माथि रजाईं  गर्नका लागि  महासचिव शर्माले ६५, २५ र १० प्रतिशत वर्गीकरण गरी डेलिगेट्स चयन गर्ने संसारमै कहीं नभएको विवादित नियम ल्याए।  पछि सहमतिको नाममा सोही संशोधनलाई पारित गरियो।

तर, जुलाई २०२१ मा एनसीसीहरुमा चुनावी प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि महासचिव शर्माले अध्यक्ष पन्त र उपाध्यक्ष केसीको समर्थनमा विधानविपरीत निर्वाचन नियमावली बनाई एनसीसीहरुमा पठाए । कार्यकाल पूरा गरेको एनसीसी कार्यसमितिले ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनीत गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको थियो । सोही प्रावधानका कारण अधिकांश एनसीसीहरुमा विवाद उत्पन्न भयो ।

कार्य समिति निर्वाचनसँगै २५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरुको पनि चुनाव हुने तर ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि कार्यकाल पूरा भइसकेको कार्यसमितिले मनोनीत गर्ने प्रावधान आफैंमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत पनि थियो । तर, नयाँ आउने कार्य समितिहरु आफ्नो समर्थनमा नहुने आकलन गरी महासचिव  शर्माले विधानको अपव्याख्या गरे । त्यसपछि त यो विवाद परराष्ट्र  मन्त्रालयसम्म पुग्यो । मन्त्रालयले विवाद समाधान नगरी निर्वाचन प्रक्रिया नै सुरु नगर्न निर्देशन जारी गर्यो ।

आईएलओको पैसा झ्वाम

विश्वव्यापी कोभिड महामारीबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरु पनि प्रभावित भए । लाखौं कामदारले रोजगारी गुमाए । समस्यामा परे । उनीहरुको राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्टिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले गैरआवासीय नेपाली संघलाई १० करोड रुपैयाँको परियोजना दियो ।

परियोजनाको संयोजक बने उपाध्यक्ष बद्रि केसी । खासगरी खाडी मुलुक र मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारको राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि यो परियोजना थियो । उपाध्यक्ष केसीले आफूखुसी स्वयम्सेवक छाने र परिचालन गरे । १० करोड रुपैयाँको परियोजनामा आधा भन्दा बढी रकम दुरुपयोग भएको र केसी तथा उनका केही निकटस्थले अपचलन गरेको सार्वजनिक भयो ।

यूएईमा राहत रकम दुरुपयोग भएको सार्वजनिक भएपछि छानबिन समिति नै बन्यो । छानबिनमा पनि मोटो रकम दुरुपयोग गरेको पुष्टि भयो । तर, संघले नै गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिएन । अध्यक्ष पन्तको साथमा केसीले जसरी अनियमितता गरे,त्यसले संघको गरिमामा नै आँच पुर्याएको संघकै पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

सहमतिको प्रयास: मुखमा राम राम बगलीमा छुरा

विधानअनुसार २०२१ को अक्टोबरमा नै संघको दशौं विश्वसम्मेलन तथा निर्वाचन हुनुपर्ने थियो । पन्त नेतृत्वको कार्यसमितिले निर्वाचन गराउनै सकेन । निर्वाचन गराउन नसकेपछि कार्य समितिले आफ्नो म्याद आफैं ६ महिना बढाउने निर्णय गर्यो । सोही बमोजिम पन्त नेतृत्वको कार्यसमिति स्वत: कामचलाउमा परिणत भयो ।

यसबीचमा पन्तले तीन पटक निर्वाचनको मिति तोके । कुनै पनि मितिमा चुनाव हुन सकेन । महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली नै तयार हुन सकेन । नामावलीमा नै विवाद भएपछि निर्वाचन समितिका संयोजक अधिवक्ता लीलामणि पौडेलले पदबाट राजीनामा दिए ।

तर कामचलाउ अध्यक्ष पन्तले सहमतिमा नै निर्वाचन गराउने भन्दै नाटकीय प्रयास भने गरिरहे । पन्तले कहिले आफैं, कहिले अन्य पदाधिकारी त कहिले राजनीतिक दलका मान्छे पनि परिचालन गरे । तर, कुनै पनि प्रयास सफल भएनन् । विधानविपरीत तयार पारिएको प्रतिनिधिहरुको नामावली सच्याउन तयार नहुने पन्त, केसी र शर्माको अडानकै कारण सहमतिका प्रयास निरर्थक बनेका हुन् ।

सरकारविरुद्ध अदालत

कार्यसमितिमा सहमति गर्न नसक्ने अध्यक्ष कुमार पन्त सरकारविरुद्ध भने आन्दोलनमा नै उत्रिए । विवाद समाधान गरेर मात्र निर्वाचन गर्न परराष्ट मन्त्रालयले दिएको निर्देशनविरुद्ध अध्यक्ष पन्तले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे ।

संघको १९ वर्ष लामो इतिहासमा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष नै सरकारविरुद्ध अदालत गएको यो पहिलो घटना हो । सरकारसँग मिलेर आर्थिक समृद्धि, विदेशी ज्ञान, सीप र पुँजी नेपाल भित्र्याउने, नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने जस्ता पवित्र लक्ष्य बोकेको संस्था नै सरकारविरुद्ध अदालत जानुलाई अभियन्ताहरुले राम्रो मानेका छैनन् । सरकारसँग दुश्मनी नगरी हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्ने समयमा पन्तले सिँगौरी खेलेको अधिकांश अभियन्ताहरुको बुझाइ छ ।

एमआइएसमा मनपरि

संघमा विवाद भित्र्याउने अर्को विषय हो, एमआइएस तथा सदस्यता व्यवस्थापन प्रणाली ।

संघको पन्जीकृत सदस्यताको अधिकार एनसीसीहरुलाई दिइएको छ । एनसीसीको अधिवेशनका लागि निश्चित समय तोकेर सदस्यता आवेदन खुला गर्ने र कागजात पुगेमा स्वीकृत गरेर एनसीसीको चुनावमा सहभागी गराउने प्रावधान छ । तर, यो प्रावधान पनि देशअनुसार फरक फरक रुपमा लागू गरियो । एमआएस परियोजनाका  प्रमुख सचिव गौरीराज जोशीले उपाध्यक्ष केसी र महासचिव शर्माको निर्देशनमा देशअनुसार फरक फरक मापदण्ड बनाइदिए । अध्यक्ष पन्त बसोबास गर्ने  जर्मनी र कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ बसोबास गर्ने जापानमा विधान तथा कानून विपरित विद्यार्थीहरुलाई पनि सदस्यता दिइयो भने रुस लगायतका देशमा तोकिएको मितिभन्दा पछि आवेदन दिएकाहरुको सदस्यता स्वीकृत गरियो ।

अधिकांश देशमा एनसीसीले तोकेको मितिभन्दा पछिसम्म आवेदन खुला गरिदिएर सचिव जोशीले प्रणालीमाथि नै अविश्वास बढाइदिए । जोशी केसी र शर्माको मतियार बनेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

केसी, शर्मा र जोशीका संरक्षक पन्त

संघमा जति पनि विधान विपरीतका काम भए ती सबै कामको संरक्षक अध्यक्ष पन्त नै थिए । पन्तकै सहमतिमा केसी, शर्मा र जोशीले विधानविपरीत हर्कत गरिरहे ।

सदस्यता, निर्वाचन नियमावली, प्रतिनिधि चयन, नामावली प्रकाशन लगायतका विधान विपरीत कामका मास्टर माइन्ड महासचिव शर्मा र उपाध्यक्ष केसी हुन् । सचिव जोशी उनीहरुका सहयोगी हुन् । तर, ती सबै काम अध्यक्ष पन्तको सहमतिमा मात्रै संभव भएको हो  । त्यसैले सबैको संरक्षक पन्त रहेको भन्दै संघमा आलोचना भइरहेको छ ।

एकतर्फी चुनाव, कलंकको टीका

संघको विवाद समाधानका लागि शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले काम गरिरहेका बेला अध्यक्ष पन्तले उच्चस्तरीय समिति नै खारेज गरिदिए । उनी यत्तिमा मात्रै रोकिएनन्, संरक्षक परिषद पनि विघटन गरिएको दावी गरे ।

विधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी पन्तले संरक्षक परिषद विघटन गरिदिएपछि संघको विवाद छताछुल्ल भयो । पन्तले एकतर्फी रुपमा निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरे, उम्मेदवारी दर्ता लिन थाले ।

पन्तले एकपक्षीय रुपमा सन्चालन गरेको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार केसी र शर्मा पक्षधरले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । जुन प्रक्रियामा बहुसंख्यक एनसीसी र सदस्यहरु सहभागी भएनन् ।

संस्था नै विघटनको संघारमा पुगेपछि प्रमुख संरक्षक घलेले एकताको महाधिवेशन आह्वान गरी निर्वाचन र महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका छन्, जसलाई बुहमत एनसीसी र सदस्यहरुले स्वागत गर्दै महाधिवेशन सफल पार्न लागेका छन् ।

आचार्यको पक्षमा मूलधार

संघको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका कुल आचार्यको पक्षमा रहेका संघका अधिकांश एनसीसी र पन्जीकृत सदस्यहरु शेष घलेले आह्वान गरेको महाधिवेशनमा सहभागी हुने भएका छन् ।

कुल ६५ मध्ये ४५ बढी एनसीसीहरु सो महाधिवेशनमा औपचारिक रुपमा सहभागी हुँदै छन् भने बाँकी एनसीसीका पदाधिकारीहरु पनि महाधिवेशनमा सहभागी हुन काठमाडौं आउने भएका छन् ।

प्रमुख संरक्षक घलेको आह्वानमा मार्च २२ देखि २५ सम्म काठमाडौंमा दशौं विश्वसम्मेलन तथा महाधिवेशन हुँदै छ । महाधिवेशनमा सहभागी हुन प्रतिनिधिहरु काठमाडौं आउने क्रम सुरु भइसकेको छ ।

संस्थाका अधिकांश संस्थापकहरु, पूर्वअध्यक्षहरु, अधिकांश पुराना अभियन्ताहरु, कुमार पन्तको नेतृत्वको कामचलाउ समितिकै अधिकांश पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, अधिकांश एनसीसीहरु तथा सैयौं पन्जीकृत सदस्यहरु काठमाडौंमा हुने विश्वसम्मेलनमा सहभागी हुने तयारी समितिका संयोजक सोनाम लामाले बताए ।

घलेले आहवान गरेको महाधिवेशनमा देखिएको समर्थनका कारण यो महाधिवेशन नै मूलधारको महाधिवेशन हुने सबैको दाबी छ ।

प्रमुख संरक्षकले आह्वान गरेको महाधिवेशन छाडेर आफूखुसी महाधिवेशन गर्ने पन्त, केसी र शर्माहरुले नै संस्था विभाजन गरेको स्पष्ट हुने छ। संस्था विभाजन भयो भने त्यसको दाग र कलंक उनीहरुको निधारबाट कहिल्यै हट्ने छैन ।