बन्धु पोख्रेल
कार्तिक २०७६ मा भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुरा आफ्नो देशको भूभागको रुपमा राखि नक्सा प्रकाशन गरी करिब ३७२ बर्ग किलोमिटर जमीन हडपे पछि यो ठूलो चर्चाको बिषय बन्यो । देश बिदेशमा प्रदर्शन भए । संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय अँगाडी पनि प्रदर्शन गरियो । अमेरिका लगायतका एनआरएनहरुले भारतीय दूताबासमा पुगि बिरोध पत्र बुझाए । बरिष्ठ पत्रकार बासु रिसालले २०१८ सालमा त्यो क्षेत्रमा जन गणना गरेको र त्यो समयमा सो क्षेत्र निर्बिबाद नेपालको भूमी भएको सार्बजनिक गरे । सिमाविद बुद्धि नारायण श्रेष्ठले सो भूमी नेपालको भएको तमाम प्रमाण भएको ब्याख्या ह्वाइट हाउस अगाडी र संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय नजिक आयोजना गरिएका कार्यक्रम लगायत बिभिन्न ठाउँमा पुगेर गरे ।
सबै पार्टी, सबै पक्ष नागरिक समाज एक ठाउँमा उँभिएर खोसिएको भू भाग फिर्ता ल्याउन चालिने हरेक कदममा सरकारलाई पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । बिदेशी अतिक्रमणको बिरुद्धमा राष्ट्रिय एकता देखियो । भारतको त्यस्तो अतिक्रमण बिरुद्ध नेपालले नोट पनि पठायो । दार्चुलाको थांरुमा रहेको सीमा सुरक्षा चौकी १० बर्षे माओबादी संघर्षको समयमा माओबादी आक्रमणको कारण हटाइएकोमा सो स्थानमा सीमा सुरक्षा चौकि पुनस्थापित गर्नुको साथै अन्य बिभिन्न स्थानमा सीमा सुरक्षा चौकि स्थापना गर्ने निर्णय पनि सरकारले गर्यो । नेपालको प्रचलित नक्सामा केही भाग छुटेको र सो सम्पूर्ण भू भाग समेटेर नयॉ नक्सा प्रकाशन गर्नु पर्ने माग बुलन्द भयो । तर नत सीमा चौकि पून:स्थापना गरियो नत त्यस पछि सरकारको तर्फबाट के कदम चालियो भन्ने बारे नेपाली जनताले कुनै जानकारी नै पाए । भारतले पठाइएको नोटलाई नेपालमा उठेको ज्वारभाटालाई शान्त पार्न सरकारको चाल र औपचारिकता सम्झेर होला त्यसतर्फ वास्ता नै गरेन ।
२०७७ साल बैसाक २६ मा भारतका रक्षा मन्त्री राज नारायण सींहले पिथौरा गढबाट लिपुलेक हुँदै चीनमा पर्ने महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल मान सरोबर जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेको कुरा जब भारतीय संचार माध्यमबाट बाहिरियो , लिपु लेक, कालापानी र लिम्पिया धुराको सीमा बिबाद फेरी सतहमा आएको छ । देश भित्र बसेका होस वा परदेशमा रहेकाे हरेक नेपाली उद्वेलित भएको छ, चिन्तित भएको छ ।
यता नेपालीहरु नेपाली भूमी माथी भारतले अतिक्रमण गरेको भनेर त्यसको बिरुद्ध एक जुट भएर प्रतिबाद गर्ने र गुमेको जमीन फिर्ता गराइ छाड्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहँदा भारतले भने आफ्नै भूभागमा सडक निर्माण गरेको दाबि गर्दै आएको छ ।
इतिहासका अध्येता सथा सोध कर्ता डा रमेश ढुंगेल सीमाविद बुद्धि नारायण श्रेष्ठ काला पानी लिपुलेक र लिम्पिया धुरा नेपालको भनेर प्रमाणित गर्न एथेष्ट प्रमाण भएको कुरा बताइ रहनु भएको छ । वहॉको भनाई अनुसार कुमाउको गभर्नरको रुपमा काम गरेका र पछि डोटी आइ बसेका चौतरिया बम शाहले दाबी गरे पछि त्यो भूमी माथिको हक दाबी तर्फ नेपालले अहिले सम्म ध्यान दिन सकेको छैन ।
१९६२ को चीन भारत युद्धमा जब भारतले सामरिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण देख्यो टिंकर उपत्यकामा सैनिक टुकडी राख्न शुरु गर्यो र पछि त्यो टुकडी काला पानी सारियो । सुगौली सन्धी अनुसार नेपालको उक्त स्थानको सिमा लिम्पिया धुरा हुँदै आउने काली नदी हो (जसलाई स्थानीय भाषामा कुटियांग्ति भनिन्छ ) तर भारतले लिपुलेक बाट निस्केको लिपुलेक खोला (जसलाई स्थानीय भाषामा खायांग्ति भनिन्छ ) भन्दा पनि पूर्वमा रहेको अत्यन्त सानो खोल्सालाई खोलाको रुप दिएर त्यसको नजिकमा कालीको मन्दीर बनाएर त्यहि खोल्सोलाई काली नदी भनि नक्सा प्रकाशन गरेर सुगौली सन्धी अनुसार नै कालापानी लिपुलेक र लिम्पिया धुरा सबै भारतको भूभाग हो र आफ्नै भूमीमा बाटो बनाएको हो भनेर प्रमाणित गर्न खोजिरहेको छ । वास्तबमा कुटीयॉग्ती नै काली नदी हो जुन सन् १८२७ मा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले प्रकाशन गरेको नक्सामा प्रस्ट देख्न सकिन्छ र सो लगायतका हामीलाई आवस्यक प्रमाणहरु ब्रिटिस लाइब्रेरीमा रहेको र अन्य स्थानमा पनि हुन सक्ने कुरा डा ढुंगेलले बताउनु भएको छ ।
हामीसंग धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरु छन ।
२०२६, २०२७ साल तिर प्रचलित नक्सामा रहेको चुच्चो नयॉ नक्सा छपाइ गर्दा किन र कसरी हटाइयो र त्यस्तो आफ्नै भूभाग छुटाएर बनाएको नक्सालाई नेपाल सरकारले किन र कसरी मान्यता दियो र प्रचलनमा ल्यायो ?
नेपालमा रहेका १६ भारतीय सुरक्षा पोष्ट हटाउँदा टिंकर उपत्यकामा रहेको पोष्ट हट्नुको सट्टा कसरी कालापानी आइपुग्न शंभव भयो ?
सीमा सुरक्षाको लागि छांरुमा रहेको चौकिमा आक्रमण गर्न माओवादीलाई कसले प्रेरित गर्यो अनि किन माओवादीले आक्रमण गर्यो र चौकि हटाउन बाध्य पारियो ? शान्ति स्थापना पछि पुनस्थापना किन गरिएन मात्र हैन कार्तिकमा सो स्थानमा पुनस्थापना गर्ने निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन किन गरिएन ?
नेपालको संबिधान लेख्दै गर्दा जारी गर्दै गर्दा नक्सा किन राखिएन ? निसान छापमा भएको नक्सामा पनि त्यो भूभाग कसरी छुट्न पुग्यो ?
कतै यी सारा कुराहरु कुनै काल खण्डमा आफ्नो माटोको खोजि गर्दा पनि प्रमाण नपुगुन भनेर गरिंदै आएका प्रपन्च त थिएनन ?
सन् २००५ बाट ४१९ करोड भारतीय रुपैयाँको बजेटमा सन १९९९ देखि चीन जोड्ने गरी निर्माण शुरु भएको सडक २०१८ देखि
नेपाली भूभागमा निर्माण भै रहँदा नेपाल सरकारको जानकारीमा किन आएन वा जानकारीमा आएर पनि लुकाइयो?
बडो तामझाम सहित कालापानी पुगेको उप प्रधान तथा रक्षा मन्त्री इश्वर पोख्रेलको टोली किन मात्र हेलिकप्टर निरि़क्षण गरेर फर्कियो र सो निरिक्षणमा पनि बनेको बनाइरहेको बाटो किन सो टोलीको दृष्टिमा परेन ?
नेपाल र भारतबचिको सीमा-विवाद सुल्झाउने उद्देश्यले गठित नेपाल- भारत संयुक्त सीमा प्राविधिक समितिले झण्डै दुई दशक काम गरी अधिकॉस स्थानमा सीमा बिबाद समाधान गर्दै गर्दा सुस्ता र कालापानीको बिबाद सुल्झाउन नसक्नुका कारण के थिए र उक्त समितिले कार्य सम्पन्न नगर्दै सरकारले २०६४ पुस १६ गते समितिको किन विघटन गऱ्यो ?
भारतले नेपालको भूभाग समाबेश गरि नक्सा प्रकाशन गरे पछि कम्तिमा पनि नेपालले कालापानी लिपुलेक र लिम्पिया धुरा समाबेश गरेर नक्सा प्रकाशन गर्नु पर्यो भनिआइरहेको दबाबलाई मथ्थर पार्न नक्सा प्रकाशन गर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन जहिले पनि गर्न सकिन्छ हामी जमीन नै फिर्ता गर्छौं भनेका प्रधान मन्त्रीले त्यस पछि फिर्ता ल्याउन हामीले यो यो काम गर्यौं भनेर जनतालाई जानकारी गराउनु पर्दैन ? गुमेका भू भाग समाबेश गरी नक्सा प्रकाशित गर्न तीन तीन पटक संसदीय समितिले निर्देशन दिंदा पनि सरकारले नक्शा प्रकाशन गर्न नचाहनुलाई कुन रुपमा अर्थ्याउने ?
लिपुलेख हुँदै ब्यापारिक गतिविधि गर्न भारत र चीनबीच सम्झौता भएपछि भारतले विवादित भूभागमाथि आफ्नो स्वामित्व अझै बलियो भएको ठानेको छ ।
करिब ३२८७००० बर्ग किलो मिटर क्षेत्रफल भएको भारत जसको करिब १७५१ किलो मिटर सीमा क्षेत्र नेपालसंग रहेको छ। त्यस्तै करिब ९५९७००० बर्ग किलो मिटर क्षेत्रफल भएको चीन जसको नेपाल संग सिमा क्षेत्र करिब १४१४ किमि जति छ । यी दुबैले आफ्नो एउटा प्रान्त भन्दा पनि सानो स्वतन्त्र देशको दुइ चार हात दुइ चार रोपनी दुइचार एकड जग्गाको लागि लोभ गरेको देख्दा बडा महाराज धिराज पृथ्वी नारायण शाहको भनाई स्मरण गर्न पुगिन्छ र लाग्छ आज पनि नेपाल दुई ढुंगा बीचको तरुल कै अबस्थामा छ ।
हिंजो मात्र नेपाल मै रहेको आफ्नो खेतमा धान रोपेर फर्केको किसान भोली पल्ट खेतमा पुग्दा जग्गा भारतमा परेको हुने जस्ता घटना बिबरण हाम्रो लागि नयॉ होइनन । जंगे पिलरहरु कति गोडिएर कहॉ पुगे पत्तो नपाइनु र कतिले राता रात आफ्नो स्थान परिवर्तन भइ हिमालय संगको दूरी कम गर्नु भारतसंगको सीमा क्षेत्रका बास्तबिकता हुन । अनि सीमा बिबादका लागि बनेका समितिहरु र तिनमा काम गर्ने प्राबिधिकहरुले अतिक्रमणका ती कृयाकलापलाई भारतको भूमी भएको स्वीकारि दिनु र आधिकारिकता दिनु सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले देखे भोगेका यथार्थ घटनाहरु हुन ।
दुइ चार हात जमीनको लागि र्याल काड्नेले कालापानी क्षेत्र जस्तो सामरिक हिसाब र ब्यापारिक हिसावले धेरै महत्वपूर्ण रहेको क्षेत्रमा आँखा लगाउने नै भए । नेपालले यसको महत्व नै बुझेन वा बुझेर पनि यहॉका शासकको स्वार्थको लागि सत्ता जोगाउनको लागि आँखा चिम्लेर बस्यो अतिक्रमणको लागि उपयुक्त वातावरण बनाई दियो सोंचनीय गम्भीर प्रश्न हाम्रो अगाडि छ ।
तर प्रश्नले मात्र पुग्दैन, हामीलाई त समाधान चाहिएको छ । हाम्रो गुमेको जमीन फिर्ता लिनु छ । त्यसका लागि भारत र चीन बीचको सम्झ्यौता पछि निर्माण सडक निर्माण भएको हुनाले चीनलाई समेत समाबेश गरी त्रिपक्षीय वार्ता गर्नु आबस्यक छ भन्ने र यसलाई अन्तर्राष्ट्रयकरण गर्नु पर्छ संयुक्त राष्ट्र संघमा आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने तर्क बडो जोड तोड संग उठिरहेका छन । तर यहॉनिर यो पनि बिश्लेषण गर्नु जरुरी छ कि भारतको बिरुद्धमा हामीले चाहे अनुकुल निर्णय गराउन हाम्रो बर्तमान नेतृत्व कति सफल रहला र कथं कदाजित हाम्रो चाहना अनुसार नै निर्णय नै भै हाल्यो भने पनि राष्ट्र संघको निर्णयलाई भारतले कति पालना गर्ला ?
अर्को तर्फ दुइ पक्षीय बार्ता द्वारा नै सगरमाथालाई आफ्नो दाबि गरिरहेको चीनलाई तात्कालिन दुइ तिहाइको जनमत प्राप्त बिपि कोइरालाले सन १९६० मा चीनको भ्रमण गरी माओत्सेतुंग जस्तो नेतालाई कन्भिन्स गरेर सदाका लागि सो समाधान भएको इतिहास हामीसंग भएको परिपेक्षमा झन्डै दुइ तिहाइको प्रचन्ड बहुमत प्राप्त प्रधान मन्त्रीले द्विपक्षीय बार्ताबाट नै समाधान गर्न पहल किन नगर्ने । पर्याप्त प्राविधिक गृहकार्य गरी दृढतापूर्वक भारतसँग वार्ता गर्यो भने समाधानको सरल नै पनि हुन सक्छ । सुगौली सन्धिमा काली नदी नै नेपाल-भारतको सीमा नदी भएको स्पष्ट उल्लेख छ, जुन तथ्यलाई भारतले पनि स्विकारेको छ । काली नदीको मुहानबारे सहमति भयो भने विवादको स्थायी समाधान हुनेछ ।
लिम्पियाधुरा काली नदीको उद्गमस्थल भएको ऐतिहासिक दस्ताबेज र प्रमाणका आधारमा उच्च कूटनीतिक कौशलताका साथ वार्ता गरेर गुमेको जमिन फिर्ता लिन सक्नु पर्छ । अहिले नेपालका प्रधान मन्त्री र भारतका प्रधान मन्त्रीको बीचमा निकै नै निकटको संबन्ध रहेको कुरा बालुवाटार मंडलीबाट सार्बजनिक हुँदै आएको हो र सो कुराको सदुपयोग गर्दै त्यसबाट तत्कालको परिस्थितिमा दीर्घकालीन रुपमा फाइदा पुग्ने गरी कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर सोंच्नु उपयुक्त हुन सक्छ ।
सन २०१६ को सेप्टेम्बर ७ देखि १२ सम्म पुष्प कमल दहालले नेपालका प्रधान मन्त्रीको रुपमा भारतको भ्रमण गरि फर्के पछि आफ्नो भ्रमण उपलब्धि पूर्ण रहेको, भारत र नेपालको संबन्धले नयॉ उचाई प्राप्त गरेको बताइ रहँदा सेप्टेम्बर १७, २०१६ मा संसदमा बोल्दै गर्दा तात्कालिन प्रतिपक्षी दलका नेता हालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद वलीले आफूले प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारतको भ्रमण गर्दा नै नेपाल र भारतको संबन्ध उच्चतम बिन्दुमा पुगेकाले त्यो भन्दा माथि पुग्ने कुनै स्थान नै नभएकोले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण उपलब्धि पूर्ण भएको भन्ने भनाई पूर्ण तया झुठो भएको बताउनु भएको थियो । प्रचन्ड बहुमत सहितको दोश्रो कार्यकालमा भएको त्यस पछिको प्रधान मन्त्री वलीको भ्रमणले त्यो संबन्ध अझै प्रगाढ भएको विश्वाँस गर्न सकिन्छ ।
यस्तो संबन्ध राम्रो भएको अबस्था छ, प्रचन्ड बहुमतको सरकार छ जसले गर्दा आबस्यक निर्णय गर्न सहज हुने तथा अहिले राष्ट्रिय एकता प्रदर्शित भएको र भारतीय संचार माध्यम मात्र होइन जवाहरलाल नेहरु विश्व विद्यालयका प्राध्यापक जो भारतमा नेपाल संबन्ध जानकारको रुपमा चिनिनु हुन्छ, वहॉले पनि नेपालले उठाएका मुद्दाको समाधान गर्नु पर्ने पक्षमा आफ्ना भनाइहरु राखिरहनु भएको यो अबस्था सयौं बर्ष देखि रहंदै आएको समस्या समाधान गर्नको लागि उपयुक्त समय हो भनेर बिश्लेषण गर्न सकिन्छ । तर त्यसको लागि अपूर्ब जन दबाब आबस्यक छ जसले गर्दा प्रधान मन्त्रीले नडराई कुरा राख्न सक्ने वातावरण बनोस ।
प्रधान मन्त्रीले मात्र दुइवटा कुराहरु हाम्रो अतिक्रमित भूमी फिर्ता गरि दिने र नेपालीहरुको राष्ट्रियताको भावनाको सम्मान गर्ने माग पूरा गराउन सक्नु भयो भने बॉकि सडक लगायतका कुराहरु त सहजै समाधान हुनेछन कनकि बाटो निर्माण मात्र ठुलो कुरो होइन मात्र नेपालको सहमति बिना एकलौटी रुपमा गरिनु मात्र समस्या हो सहमतिमा त पूर्ब पश्चिम राजमार्ग लगायत कैयौं सडकको निर्माण भारत सरकारको तर्फबाट भएका छन ।
अर्काको जमीन हडपेर सैनिक क्यम्प राख्ने अनि संबन्धित देशको अनुमति नलिई थाहा नदिई अर्को देशसंग सम्झ्यौता गरेर बाटो निर्माण गर्नु सानो राष्ट्र माथिको हेपाहा प्रबृत्तिको पराकाष्ठा हो । यसले भौगोलिक अखण्डतामाथि मात्र अतिक्रमण भएको छैन, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले समेत गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ
संसदको संयुक्त बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट प्रस्तुत नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गुमेका भूभाग समाबेश गरी नक्सा प्रकाशन गर्ने र भूभाग फिर्ता गर्ने कुरा समाबेश भएको अबस्थामा सरकार अब समस्या समाधान गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ने कुरा अपेक्षा गर्न सकिन्छ । समस्या समाधानको लागि अहिले उपयुक्त वातावरण बनेको स्थिति भएकोले द्विपक्षीय बार्ताबाट समाधान हुनेछ र त्यसो हुन नसकेको अबस्थामा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा त अन्तिम बिकल्प छँदै छ । तर जो जहॉ छौं यो ज्यादतिको डटेर बिरोध गरौं र सरकारलाई कदम चाल्न बाध्य बनाउँ । बिषय गम्भीर छ र यो कारणले गर्न सकिएन भनेर उम्कने छुट सरकारलाई छैन ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-