काठमाडौँ, ७ जेठ / सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।
संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई राख्दै विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारको तयारीका आधारमा आगामी तीन वर्षभित्र तीन हजार र पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै आगामी दश वर्षभित्र सरकारी तथा निजी क्षेत्रसमेतको सहयोगमा करीब १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसमा जलाशय, नदी प्रवाही तथा वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेको छ । यस्तै पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको निकट भविष्यमा नै विद्युत् खरीद सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ ।
सरकारले सौर्य, वायु तथा थर्मल ऊर्जा उत्पादनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको तथा नदी प्रवाही, जलाशयुक्त, अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा समेत विशेष ध्यान दिने छ ।
सरकारले नै प्रसारण लाइन निर्माणलाई सबै प्रकारको साधन तथा स्रोत उपलब्ध गराउने भएको छ । हाल रणनीतिक महत्वका ४५ प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेका छन् । अधिकांश प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानको समस्या रहँदै आएको छ । यस्तै कतिपय प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयवासीले उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै गुनासो गरेर अवरोध गरेका छन् ।
सोलु करिडोर, काबेली करिडोर, त्रिशूली–काठमाडौँ, हेटौँडा–भरतपुर, भरतपुर–बर्दघाट, ढल्केबर–हेटौँडा–इनरुवा प्रसारण लाइनमा समेत त्यस्तै प्रकारको समस्या छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले नीतिगत रुपमा नै सुधार गर्ने भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले केही दिन पहिले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा समेत प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कडा नीति अख्तियार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । मन्त्रालयले देशभर नै साना ठूला गरी करीब १०० प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
ठूला प्रसारण लाइन प्राथमिकतामा
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ठूला प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । हालसम्म ४०० केभी क्षमताका मात्रै प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेकामा त्यसलाई बढाएर ७६५ केभी क्षमतामा निर्माण गरिने भएको छ ।
बढ्दो ऊर्जाको माग व्यवस्थापन तथा सहज उपलब्धताका लागि ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन जरुरी रहेको सरकारको बुझाइ छ । विशेष गरी पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर रुपमा ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । यस्तै रसुवागढी–काठमाडौँ, वीरगञ्ज करिडोरमा समेत ७६५ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
यस्तै कर्णाली, गण्डकी र कोशी करिडोरमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने नीति लिएको सरकारले चीन र भारत जोड्ने गरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नयाँ बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा रसुवागढी–त्रिशूली–काठमाडौँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यात गर्दै जाने लक्ष्यसमेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी दश वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्यसमेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतदर ११० वाट रहेकामा दश वर्षभित्र एक हजार ५०० किलोवाट÷घण्टा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस्तै आगामी पाँच वर्षभित्र उत्पादनका सबै क्षेत्र, सार्वजनिक यातायात सेवा र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा २४ सै घण्टा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गरिने छ । सरकारले सार्वजनिक निजी क्षेत्रको लगानीबाट साना, मझौला र ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यलाई समेत प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै सम्भाव्यस्थलमा सौर्य, वायु ऊर्जा र भूतापीय ऊर्जाको विकास तथा विस्तार गर्ने कार्यलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । रासस
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-