अमेरिका । संविधान संसोधनमा सर्वदलीय सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलवार सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेका छन् ।लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा जारी भए सँगै संविधान संसोधन गर्न पर्ने भएको हो । संविधानले पुरानो नक्शालाई चिन्छ ।
नेपालको निशान छापमा पनि नक्शा परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ । संविधान संसोधनका लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । मदेशवादी दल सरकारबाट बाहिरए सँगै ओली सरकार सँग संसदमा दुई तीहाइ बहुमत छैन ।
सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले देशकाे भाैगाेलिक अखण्डता, सीमा र राष्ट्रियताकाे विषयमा निशर्त राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्न सबै दलहरूसमक्ष प्रधानमन्त्रीले जाेड दिएको सल्लाहाकार सुर्य थापाले जनाएका छन् । बैठक पछि समाजिक सन्जालमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार सुर्य थापाले लेखेका छन,”संविधान संशाेधनका अन्य विषयहरूमा छलफल गर्दै जाने र निशान छापमा नक्सा परिवर्तनको विषयमा यसै अधिवेशनमा छिटाे निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति प्रधानमन्त्रीले सहभागी नेताहरसँग बैठकमा विशेष अनुराेध गर्नुभएकाे छ ।’ तीन घण्टा सम्म चलेको सर्वदलीय बैठकमा वार्ता र कूटनीति नै यस समस्याकाे समाधान गर्ने एक मात्र उपायका बारेमा छलफल भएको थापाले आफ्नो स्टाटसमा लेखेका छन् ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको ऐतिहासिक तथ्य बमोजिम लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग भएको र ती भूभागमा नेपालको हक निर्वाध ढंगले स्थापित हुनुपर्ने धारणा राखेको जनाएको छ । बैठक पछिकाँग्रेस केन्द्रीय कार्यलयले जारी गरिएको विज्ञप्तीमा उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहल मार्फत यो बिषयको हल गरिनुपर्ने र संविधान संशोधन बारे केन्द्रीय समितिबाट निर्णय पर्नु भएकाले समय माग गरिएको जनाएको छ । काँग्रेसले संविधान संशोधन जस्तो बिषयमा राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति बनाएर जांदा त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत बनाउन सकिने धारणा राखेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
बैठकमा मधेशवादी दलका नेताहरुले प्याकेजमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेको जनाइएको छ । उनीहरुले मदेशवादी दलले उठाउदै आएको संविधान संसोधनको मुद्धा पनि समेट्न आग्रह गरेका थिए ।
सरकारले संविधानमा रहेको निसान छापमा पनि सोही नक्सा राख्नका लागि संसद सचिवालयमा गत शुक्रवार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। नयाँ नक्साअनुसारको निसान छाप परिवर्तन गर्न कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले शुक्रवार संसद् सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी हुन्। संविधान संशोधण विधेयक पारित हुन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको दुईतिहाइ मतले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। काँग्रेसले नक्शाका लागि गरिने संविधान संसोधनमा पार्टी साथ दिने तर त्यसका लागि केन्द्रीय समितिको बैठकबाट सस्थागत निर्णय गर्ने जनाएको छ ।
फोटो : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-