काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको रिटमा स लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा परेको पूरक जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनीविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको र अभियोजन नभएको भन्दै पत्र लेखेको थियो। सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको सो पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि झिकाउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पनि छलफलमा बोलाएको छ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-