काठमांडौं । संयुक्त सरकार गठनका लागि बहुमत सांसदले पेस गरेको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेपछि अदालत गएका सांसदहरूको अपिललाई सदर गर्दै नेपालको सर्वोच्च अदालतले नेपाली काँग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आदेश दिएको छ । शक्तिको उन्मादमा संविधान, संसद्, पार्टी नेता र आलोचक माथि पटक पटक प्रहार गरिरहेका एमाले अध्यक्ष के पी ओली नेतृत्वको सरकारले अव धेरै दिन काम गर्न पाउने छैन ।
एमाले बाहेक अधिकांश राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सङ्घ संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतको निर्णयको प्रशंसा गरेका छन् । तीन वर्षको अवधिमा ओलीले पार्टी र सत्तामा आफूलाई बलियो बनाइराख्न संविधान मिच्ने र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेको विपक्षीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् । दम्भ, छुद्र बोली र प्रतिक्रियावादी शैलीको व्यवहारले ओली सधैँ आलोचित भए । माओवादीसँगको एकतालाई टुटाएको, पार्टी भित्रका नेताहरूलाई अधिकार विहीन बनाएको साथै राष्ट्रपतिको आडमा पटक पटक संसद् विघटन गरेर देशलाई अस्थिरता तर्फ धकेलेको आरोप एमाले नेताहरूले नै लगाइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-