जाङ्बु शेर्पा-दूरबिन नेपाल
अमेरिका , सेप्टेम्बर १३ । चीनले अमेरिकासँगको व्यापारिक युद्ध उत्कर्षमा पुगिरहेको वेला अमेरिकावाट आयत हुने कृषि सामाग्रीहरुमा थप कर नलगाउने घोषणा गरेको छ ।
झण्डै सात महिना देखि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनवाट आयात हुने तीन सय भन्दा वढि सामाग्रीमा कर लगाएपछि चीनले पनि अमेरिकावाट आयत सवै वस्तुहरुमा कर वढाउदै आएको थियो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले जापानमा भएको जी–२० को सम्मेलनमा चीनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङसगको वार्ता पश्चात दुवै देशविच छाइरहेको व्यापारिक तित्ततामा कमि आउने वताएका थिए । तर ट्रप्पले वताए जस्तै सम्वन्धमा सुधार हुनुको सट्टा दुवै देश आयतित वस्तुहरुमा कर वद्धि गर्ने र थप कर वृद्धि गर्ने वस्तुहरुको संख्या वढाउदै गएपछि दुवै देशको व्यापार तनावको चुलीमा पुगेको थियो ।
यता व्यापारिक युद्धलाई तत्काल सुल्झाउन र युद्ध यथास्थितीमा रहेमा वस्तुमा वृद्धि हुने व्यापारिक भार अमेरिकी जनतामा पर्ने चेतावानी सहित अमेरिकामा रहेका ६ सय भन्दा वढि कम्पनीहरुले अमेरिकी सरकारलाई दवाव दिए पनि वासिङ्टनवाट पछि हट्ने कुनै संकेत नै देखिएन ।
यद्यपि दुवै देशमा वाणिज्य मन्त्री लगायत वाणिज्य स्तरमा उच्च ओहोदाका अधिकारी विच पटक–पटक वासिङ्टनमा भेटवार्ता भएपनि दुवै देशका अडानको कारण सम्वन्ध झनै समुद्रको दुई किनार जस्तै टाढिएर गयो ।
लगत्तै चिनियाँ राष्ट्रपति सी ले घरेलु सञ्चारमाध्महरुमा अमेरिकासँग कुनै पनि हालतमा नझुक्ने विवास्पद अभिव्यत्ति दिए पछि भइरहेको वार्ता समेत ठप्प भयो ।
राष्ट्रपति को अभिव्यत्तिसँगै चिढिएको वासिङ्टनले पनि अमेरिकी ठुला कम्पनीहरुलाई चीनसँगको आयात र निर्यात दुवै वन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए । वेइजिङले अमेरिकासँगको निर्यात व्यापारमा गिरावाट हुदै गएपछि यूआनको मूल्यलाई सन २००८ यता कै सस्तो वनाएको थियो । यता व्यापार विश्लेषकहरुले भने चीनले कुनै समयमा आफ्नो मुद्रामा उतारचढाव ल्याउछ त्यसको भविष्यवाणी गर्न नै मुश्किल रहेको वताए ।
ग्लोवल माइक्रो स्ट्रटेरजी निर्देशक वेन इमोसले भने विश्व वजारमा नै चीनसँगको व्यापारिक सम्वन्धको आयाम नै वदलिरहेकोले चीनीयाँ वस्तुको माग कम हुदा चीनियाँ मुद्रँको माग पनि कमै हुने गर्दछ ।
निर्देशक वेन इमोसको भनाईलाई सापटि लिएर विश्लेषण गर्दा पनि चीनले आफ्नो मुद्रलाई गिराउदा पनि त्यसको जोखिम भने स्वयं चीनले नै मोल्नुपर्छ । यसले चीनमा पनि विस्तारै आर्थीक खाडलहरु वढ्दै गएका छन । परिणाम स्वरुप चीनका विकासमा सुस्तता छाएको छ भने चिनियाँ केन्द्रिय बैकले व्याजदर घटाउन निर्देशन दिइसकेका छन् ।
बेइजिङको उक्त नीतिको पछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैकले विरोध गरेका थिए । वासिङटनले त झनै मुद्राको चलायमान गराएर चीनले आफ्नो अपारदर्शीता प्रदर्शन गरेको आरोप लगायो ।
निर्वाचनको संघारमा चीनसँगको व्यपारघाटा कम गराएरै छोड्ने कठोर अडान वोकेका राष्ट्रपति ट्रम्पलाई मनाउने रणनीतिमा चीन पुगेको छ ।
उसले आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई गुडाइराख्न पनि आफै खुकुलो भएर अघि वढ्ने कदम चालेको छ । त्यसैको उपहार स्वरुप चीनले अमेरिकाबाट आयात गरिने केही प्रमुख कृषि उत्पादनहरू, सुगुँरको मासु र भटमासमा, थप कर नलगाउने घोषणा गरेको छ।
अघिल्लो वर्ष चीनले अमेरिकी कृषि उत्पादनमा २५ प्रतिशत कर लगाएको थियो। दुई हप्ताअघि बेइजिङले भटमासमा थप पाँच प्रतिशत र सुँगुरको मासुमा १० प्रतिशत महसुल वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो।
हालैका दिनमा कर लगाउने निर्णय स्थगन गर्दै चीनले दशवटा पानी जहाजभरी भटमास सहित अन्य अमेरिकी कृषि उत्पादन खरिद गरेपछि त्यसलाई दुवै देशहरूले व्यापार तनावमा सहमति कायम गर्ने इच्छा देखाएको सङ्केतका रूपमा लिइएको छ।
चिनियाँ निर्यातविरूद्ध वासिङटनले चालेका कदमप्रति विरोध जनाउँदै बेइजिङले चीन भित्रिने अमेरिकी कृषि उत्पादनमा थप शुल्क लगाउने घोषणा गरेको थियो।
अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध विश्व आर्थिक परिवेशलाई अनिश्चित बनाउने एउटा प्रमुख कारण रहँदै आएको छ। पछिल्लो हप्तामा मात्रै दुवै पक्षले अब गर्ने भनिएका वार्तामा प्रगति हुनसक्ने सङ्केत दिने कदमहरू चालेका छन् ।
सुरूमा चीनले सीमित अमेरिकी सामग्रीहरूमा थप कर नलगाउने निर्णय लियो। त्यसपछि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चिनियाँ सामग्रीमा घोषणा गरिएका थप शुल्क लगाउने निर्णयको कार्यान्वयन छोटो समयका लागि विलम्ब गरिने बताए।
बेइजिङको पछिल्लो कदमले अमेरिकी कृषकहरूलाई फाइदा पुर्याउन सक्छ। उक्त समूह अमेरिकी नेताका लागि राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। यसअघि पनि यो विवाद मत्थर हुने सङ्केतहरू देखा परेका थिए तर ती कुनै निचोडमा पुग्न सकेका थिएनन्।
तल्लो तहका अमेरिकी र चिनियाँ अधिकारीहरूबीच आगामी हप्ता व्यापार सम्बन्धी तनाव अन्त्य गर्ने विषयमा केन्द्रित रहि वासिङटनमा छलफल हुँदैछ ।
त्यसपछि अक्टोबर महिनामा दुई देशका उच्च अधिकारीहरू वार्तामा बस्ने भनिएको छ। बिहीवारमात्रै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफूले चीनसँग वृहत व्यापार सम्झौता गर्न चाहेको बताएका थिए।
तर उनले अन्तरिम प्रकृतिको सहमतिको सम्भावनालाई पनि नकारेका छैनन् । तथापि यस्तै प्रकारको समझदारी गत अगष्टमा समेत हुने प्रयास भएपनि त्यसले खासै सकरात्मक रुप भने लिन सकेको छैन ।
एजेन्सीहरूको सहयोगमा
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-