दूरबिन नेपाल, न्युयोर्क
नेपालको संविधानको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग आदिवासी जनजाती अभियन्ताहरुले गरेका छन । संविधान दिवसको दिन नेपाल आदिवासी जनाजाति महासंघ अमेरिका फिप्नाद्धारा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो माग गरिएको हो । सेप्टेम्बर २० तारिखका दिन भर्चुअल प्रविधिमा गरिएको सो अन्तरक्रियामा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव प्राध्यापक डा.ओम गुरुङले विभिन्न आन्दोलनहरुका बेला सरकारसँग भएका सम्झौताहरु संविधानमा नसमेटिएको, अन्तरिम संविधानमा भएका प्रावधानहरु र पहिलो संविधान सभामा सर्वसम्मत भईसकेका बिषयहरु तथा जनताको अभिमतलाई समेत अनादर र उपेक्षा गर्दै तत्कालिन सरकारले जारी गरेको संविधान विभेदकारी, अधुरो र त्रुटीपूर्ण रहेकोले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । त्यसैगरि अधिवक्ता शंकर लिम्बुले हजारौ नेपाली जनताको त्याग र बलिदानी वाट स्थापित संविधान सभा र त्यसबाट जारी संविधानले एकल जातीय वर्चश्व रहने गरी संघीयताको भावना र मर्म विपरीत पहिचानलाई अस्वीकार गरेकोले आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुश्लिम, सिल्पी लगायतका उत्पीडीत वर्ग तथा समुदायले सामाजिक जागरणबाट राजनीतिक संघर्ष बाट उपलब्धीहरू प्राप्त गर्न सकिने धारणा राखे ।
“नेपालको वर्तमान संबिधानमा देखिएका विभेदकारी धाराहरू तथा आदिवासी जनजाति र उत्पीडित समुदायको सवाल” विषयक अन्तरक्रियामा प्रा.डा. ओम गुरूङ, अधिवक्ता शंकर लिम्बुले प्रस्तुति दिएका थिएभने अन्य सहभागिहरुले आफ्नो जिज्ञाशा राखेको फिप्नाका अध्यक्ष लोक चेम्जोङले जानकारी दिए । फिप्नाका महासचिव नरेन्द्र थापाले सहजिकरण गरेको कर्यक्रममा अतिथि तथा सहभागिहरुलाई अध्यक्ष चेम्जोङले धन्यवाद दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-