काठमाडौँ, १७ असोज : चीनका राष्ट्रपति सी चीन पिङको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल–चीनको सम्बन्धका बारेमा दश वर्षदेखि निरन्तर रुपमा क्रियाशील भएर नेपाल–चीन हिमालयमैत्री समाज स्थापना गरी काम गर्दै आउनुभएका समाजका संरक्षक तथा पूर्वपर्यटनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलसँग राससकर्मी कालिका खड्काले गर्नुभएको कुराकानी ।
नेपाल–चीन सम्बन्धलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
नेपाल–चीन सम्बन्धलाई दुई ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्छ, एउटा जनता र जनताबीचको सम्बन्ध छ जुन पाँचाँै शताब्दीमा बुद्धभद्रदेखि शुरु भएको छ । चीनका भिक्षु हुएन साङ, फाहियानमार्फत लुम्बिनीमा गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भनेर प्रमाणित गर्ने आधार पनि बनेको छ । नेपाल–चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि विवादरहित सम्बन्ध रहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा लामो सीमा जोडिएको भए पनि कुनै पनि सीमा विवाद छैन । दुई देशबीच अत्यन्त राम्रो र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ ।
दुई देशबीचको सम्बन्धको महत्व के छ ?
नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । लामो समयदेखि हामी भारतवेष्ठित भएर रह्यौँ । त्यही कारणले धेरै पटक नाकाबन्दी पनि नेपालले व्यहोर्नुप¥यो । विसं २०७२ मा नाकाबन्दी व्यहोरेपछि हामी उत्तरी छिमेकीसँग पनि टे«ड एण्ड ट्रान्जिट सम्झौता गर्ने अवस्थामा पुग्यौँ । भर्खरै हामीले सातबुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छौँ, जसले गर्दा निर्बाधरुपमा चीनका चार वटा बन्दरगाहमा पुग्ने अवसर प्राप्त भएको छ । सुख्खा बन्दरगाहको पहुँच पनि पुगेको छ । चीनबाट पाइपलाइनमार्फत नेपालमा तेल ल्याउने र ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कुरा पनि भएको छ । यसरी नेपाल चाहिँ जमीनबाटै जोडिएको देशका रुपमा विकास भएको छ । नेपालले दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएको छ । नेपाली जनताको यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो । यसबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ र अझ विश्वासिलो बनाउन सहयोग पुगेको छ । नेपालले एक चीन नीतिलाई समर्थन गरेको छ, नेपाली माटोमा कुनै पनि विदेशीलाई चीन विरोधी गतिविधि गर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपालले पूर्णरुपमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई आत्मसात् गरेर दुई देशको सम्बन्धलाई अघि बढाएको छ जसले गर्दा नेपालको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार विकास र सांस्कृतिक विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने अनुभूति सबै नेपालीले गरेका छन् ।
नेपाल–चीनबीचको वर्तमान सम्बन्ध कस्तो छ ?
नेपाल–चीन सम्बन्धको चर्चा गर्दा २३ वर्षपछि महामहिम राष्ट्रपति सी चीन पिङ नेपाल आउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले प्रष्ट हुन्छ कि चीनले नेपाललाई महत्व दिएको छ । दुई देशको सम्बन्ध प्रगाढ र हार्दिकतापूर्ण छ । चीनले नेपाललाई भरपर्दो मित्रका रुपमा लिएको छ । भूराजनीतिक दृष्टिकोणले पनि चीनले नेपाललाई महत्व दिएको छ । नेपालको उत्तरी हिमाली जिल्लाका तिब्बत र चीनका जनताबीच संस्कृति र परम्परा मिल्छ, बिहेवारी पनि चल्छ । चरन क्षेत्र, खोला, झरना, संस्कृति, हिमाल, हिउँको बाँडेर मिलेर साझेदारी रुपमा प्रयोग गरेका छौँ । दुई देशबीचको सम्बन्ध अत्यन्त व्यवस्थित, आत्मीय, उच्च सद्भाव र विश्वासका साथ अगाडि बढेको महसुस गरेका छौँ ।
यो सम्बन्धलाई अझै सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्ला ?
चीनका राष्ट्रपति सीले आफ्ना छिमेकी मुलुकका सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन छिमेकी पहिले भन्ने नीति अगाडि सार्नुभएको छ जसले गर्दा विशाल चीनसँग जोडिएका धेरै मुलुक सन् २०१३ मा अगाडि सारेको बिआरआई (बेल्ट एण्ड रोड) एउटा व्यापारिक मार्ग हो । यसले भौतिक विकासको सम्बन्धलाई र भौतिक विकास तथा आर्थिक एकीकरण जस्ता कुरालाई अगाडि सारेर विश्वव्यापीरुपमा सम्बन्ध बढाउने नीति ल्याएको छ । उपलब्ध समृद्धिलाई सिङ्गो मानव समुदायमा केन्द्रित गर्ने भनेर अघि सारेको छ । नेपाल पनि बिआरआईभित्र प्रवेश गरेको छ । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानी गर्ने मुलुक चीन भएको छ । ठूलो लगानी नेपालमा भित्रिएको छ । ठूला विकास निर्माण गर्ने चीनले प्रतिबद्धता गरेको छ ।
चीनका राष्ट्रपतिले अघि सार्नुभएको बिआरआई योजनाबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ ?
अहिलेको विश्वव्यापी सम्बन्धलाई बिआरआइ नेपाल मात्र होइन विश्वव्यापीरुपमा चर्चा र छलफलको विषय भएको छ । विश्वलाई ग्लोबल होम बनाउने सोच छ । त्यो सोचअनुसार बिआरआइमा नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको दुई वर्ष भयो । यसमा संलग्न राष्ट्रहरु श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, माल्दिभ्सलगायतका मुलुकले यसबाट काम शुरु गरेर निकै फाइदा लिइसकेका छन् ।
नेपालले चाहिँ अहिलेसम्म प्राथमिकता तोकेर काम शुरु गर्न सकेको छैन । नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बिआरआइको दोस्रो परिषद् बैठकमा भाग लिन चीन भ्रमणमा जानुभएको थियो । त्यस बेलामा बिआरआइको ३५ बुँदे घोषणा जारी भएको छ । त्यसको २३ औँ बुँदामा बिआरआइमा ट्रान्स हिमालय रेलवे कनेक्टिभिटी तथा सातौँ कनेक्टिभिटी तयार गर्दैछ भन्ने कुरा लेखिएको छ । सातौँ कनेक्टिभिटीमा दक्षिण एशियाका साथै नेपालमा रसुवा–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रुटका रुपमा विकास हुनेछ । दक्षिण एशियाकै विकासका क्रममा नेपाल एउटा गेटवे हुन्छ । निर्बाधरुपमा दुई देश आउन जान पाउनुपर्छ भन्ने सरकार र नेपाली जनताको चाहना हो । त्यो चाहनालाई वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन घोषणापत्रमा र पटकपटक चिनियाँ मित्रलाई अनुरोध गरिरहनुभएको छ । चीनले पनि बिआरआई दोस्रो परिषद् बैठकबाट सैद्धान्तिकरुपमा सम्बोधन गरेको छ । सातौँ कोरिडोरको रुपमा विकास गर्न सके यो ऐतिहासिक कुरा हुन्छ । चीनका धेरै शहरमा नेपालका जहाजहरु जाने सम्भावना भएको छ । नेपालका जहाज बेइजिङ, कुन्मिङ, गोन्जाउ, छेन्दुजस्ता शहरमा जाने स्थिति तयार भएको छ । व्यापारदेखि व्यापारसम्म र जनतादेखि जनतासम्म सम्बन्धको काम पनि शुरु भएको छ । नेपाल चीनबीच पर्यटन प्रवद्र्धनको काम पनि शुरु भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काठमाडौँ–तातोपानी–खासाको बाटोलाई चार लेनको बनाउने, रसुवा–केरुङ गल्छी सडकलाई चार लेनको बनाउने, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग बनाउने जस्ता कुरा पनि यसमा आएका छन् । अरु आर्थिक कोरिडोर बनाउने र सुख्खा बन्दरगाह बनाउने पनि योजना छन् । चीनले यसमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याइरहेको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि पनि ठूलो भर हुनेछ ।
बिआरआइमा नेपालको प्रतिबद्धता र तयारी कत्तिको सन्तोषजनक छ ?
यसबारेमा सापेक्षतामा लिनुपर्छ । बिआरआइसँगको चर्चा भइरहँदा संसारभरका आँखा नेपालमा छन् । नेपालले स्वतन्त्र ढङ्गले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय हितका पक्षमा र स्वाभिमानको संरक्षण गर्ने र नेपालको हितमा हुने गरी निर्णय गर्छ । बिआरआइको पक्ष राष्ट्र भएको हुनाले नेपाली जनता र सरकारको विकासको आकाङ्क्षा पनि पूरा हुन्छ भन्ने अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । सरकारले त्यहीअनुसार काम अघि बढाउनुपर्छ ।
राष्ट्रपति सीको भ्रमणले नेपाल–चीन सुदृढ बनाउन कत्तिको सहयोग पुग्ला ?
दुई देशबीच सम्बन्ध सुदृढ छ । सातबुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छौँ । त्यसको चार नम्बरमा हिमाली क्षेत्रको जनताको जीविका रक्षा गरी जीवनस्तर उकास्ने विषयमा लेखिएको छ । नेपालका १५ वटा हिमाली जिल्ला तिब्बतसँग जोडिएका छन् । नेपालको उत्तरी छिमेकीमा जुन खालको समृद्धि छ, त्यसको दक्षिण भागमाहिमाली जिल्ला तिब्बतसँग जोडिएका छन् । नेपालको उत्तरी छिमेकीमा जुन खालको समृद्धि छ, त्यसको दक्षिण भागमा ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-