काठमाडौं । राष्ट्रियसभाद्वारा गठित संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघीय मन्त्रालय र प्रदेशका मन्त्रालय कटैती गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले संघमा १५ र प्रदेशमा ५ मन्त्रालय मात्रै राख्न सुझाव दिएको हो ।
संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सभापति खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा रहेको समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ५ मन्त्रालय मात्र राख्न सुझाव दिएको हो ।
समितिले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धि लगायतका कारण आम जनतामा संघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएको स्थितिमा प्रदेश मन्त्रीको संख्या न्यूनतम ५ जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसका लागि संविधान संशोधनको विधेयक ल्याउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्रियसभाको बैठकले २० जेठ २०७९ मा देवकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-