काठमाडौँ, १२ मङ्सिर / राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिजस्ता सम्मानित पदमा नेपाली जनताका छोराछोरी जो कोही पनि पुग्न सक्छन् । यस्ता संस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधार स्तम्भ हुन् ।
जनताको त्याग, बलिदानबाट प्राप्त संस्थालाई संस्थागत गराउनु सरकार र नागरिकको दायित्वसमेत हो । सोही दायित्वलाई पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले चार थान सवारी साधन खरीद गर्न लागिएको सरकारले दावी गरेको छ ।
सरकारले राष्ट्रप्रमुखको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर केही थान सवारी साधन खरिद गर्न लागेको स्पष्ट पारिसकेको छ । संस्था बलियो भएमात्रै व्यवस्था बलियो हुनसक्छ र नागरिकका अधिकार सुरक्षित हुन सक्छन् भन्ने मान्यतालाई सरकारले आत्मसात् गरेको छ ।
राष्ट्रिय आवश्यकता तथा राष्ट्र प्रमुखको सुविधालाई ध्यानमा राखेर सरकार आफैँले नै उक्त निर्णय गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले त सरकार आफँैले नै राष्ट्र प्रमुखप्रतिको दायित्व पूरा गर्न सरकारले सवारी साधन खरिद गर्न लागेको यसअघि नै स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ ।
देशभित्र राष्ट्रपतिको सहज आवागमनका लागि सरकारले आवश्यक ठानेर ती सवारी साधन खरीद गर्ने निर्णय गरेको हो । ती सवारी साधन अन्तर्राष्ट्रियसभा सम्मेलन आयोजना हुँदा आमन्त्रण गरिने विशिष्ट पाहुनाका लागिसमेत उपयोग गरिने सरकारको सोच छ । विगतमा नेपालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रममा आमन्त्रित अतिथिले नै आफैँ सवारी साधन लिएर आएको उदाहरण छ ।
सरकारले एमएस वोरा इन्टरटे«ड कम्पनी लिमिटेड थाइल्याण्डको नाममा प्रतितपत्र खोलेको छ । उक्त प्रतितपत्र खोल्ने निर्णय यही मङ्सिर ८ गते भएको हो । देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समय भएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले गत साउन १४ गते नै सवारी साधन खरिदका लागि आवश्यकपर्ने रु १४ करोड १३ लाख बजेट उपलब्ध गराएको छ । सो बजेटबाट एक थान बुलेट प्रुफ जिप, स्कर्टिङमा प्रयोग हुने दुई थान जिप र एउटा बस रहेको छ । ती सवारी साधन खरीदका लागि अमेरिकी डलर १२ लाख ३४ हजार ४६८ बराबरको प्रतितपत्र यही मङ्सिर ५ गते खोलिएको छ ।
गणतन्त्रात्मक संस्थालाई बलियो बनाउने, ती संस्थाको गरिमा र मर्यादा बढाउने दायित्व परिवर्तनकामी सबैको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा गणतन्त्रणका संस्थामाथिको आक्रमण सभ्यताहिन आक्रमणको सङ्ज्ञा दिनुभएको थियो ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई जोडेर गरिएका प्रचार र आलोचना सामान्य आलोचना नभई गणतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले अन्तरनीहित रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । पछिल्ला दिनमा राष्ट्र प्रमुखलाई विलासी सवारी साधन खरीद गर्न लागिएको भन्दै आलोचना भएको छ । तर सरकार आफैँले नै राष्ट्रप्रमुखलाई त्यस्तो सवारी साधनको व्यवस्था गर्न लागेको यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको छ ।
रक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त एक विवरणअनुसार सवारी साधन खरीदका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा नै रक्षा मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध भएको हो । यस्तै २०७३ साउन नौ गते रक्षाले नेपाली सेनालाई खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्राचार गरेको थियो ।
सेनाले २०७३ असार १३ गते बुलेट प्रुफ ल्याण्ड क्रुजुर जिप एक थान, अगुवा, पछुवा ल्याण्ड क्रुजुर जिप दुई थान, २९ सिटे मिनिबस एक थान र एम्बुलेन्स एक थान खरीद सहमति उपलब्ध गराउन रक्षा मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको थियो ।
यस्तै २०७४ साउन २५ गते रु १६ करोड १३ लाख ११ हजार ८०३ को सीमाभित्र रही पाँच थान सवारी साधन खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थियो । तर गत असार २६ गते चार थानमात्रै सवारी साधन खरीदका लागि सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छ । त्यसमा बुलेट प्रुफ जिपको पाँच लाख ६८ हजार अमेरिकी डलर, स्कर्ट जिप चार लाख ६३ हजार २८० अमेरिकी डलर र बसको दुई लाख तीन हजार १८८ अमेरिकी डलर गरी कूल १२ लाख ३४ हजार ४६८ अमेरिकी डलरको मात्रै प्रतितपत्र खोलिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले ती सवारी साधन खरीद कारवाही रक्षा मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाई खरीदपश्चात् हस्तान्तरण गर्न पत्राचार भने गरेको थियो । रासस
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-