काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अदालतबाट आपराधिक घटनामा दोषी किटान भएर सजाय भोगिरहेकाहरूलाई उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आपराधिक घटनामा संलग्न भएको अदालतबाट ठहर भई सजाय भोगिरहेकाहरूलाई उन्मुक्ति दिने कानुन नबनाउन र त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई राजनीतिक आवरण नदिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो । सरकारले अपराधीलाई समेत उन्मुक्ति दिने गरी अध्यादेश ल्याएपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिसकिएको छ ।
हत्या अभियोगमा जेलमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको आँकलन गरिएको छ ।
ु
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-