–भीष्मराज ओझा
काठमाडौँ, ९ पुस : नेपाली काँग्रेस संविधानमा व्यवस्था भएको सङ्घीयता र समावेशीतालाई पार्टी विधानमा व्यवस्था गर्ने पहिलो पार्टी बनेको छ । मङ्सिर २८ देखि यही पुस ८ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको काँग्रेस महासमिति बैठकले संविधानको सङ्घीयता र समावेशी व्यवस्थालाई पार्टीमा लागू गर्न पहिलोपटक विधान परिमार्जन गरेको छ ।
महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काद्वारा प्रस्तुत गरिएको विधान संशोधनको प्रस्तावलाई बैठकले परिमार्जन गर्ने गरी सर्वसम्मतरूपमा पारित गरेसँगै सङ्घीयताअनुसारका पार्टीका संरचना हुने र सबै तहमा समावेशी सिद्धान्त लागू भएका छन् ।
विधान मस्यौदामा खासगरी शीर्ष नेताबीच पदाधिकारीको सङ्ख्या र चयन प्रक्रियाका बारेमा लामो बहस र चर्काचर्की भए पनि अन्ततः १४ पदाधिकारीसहित १६७ सदस्यीय पूर्ण समावेशी केन्द्रीय समिति बनाउने सहमत भएको थियो ।
परिमार्जित विधानको परिच्छेद–६ दफा २१ मा केन्द्रीय कार्यसमितिबारे व्यवस्था गरिएको छ । जसअुनसार एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, आठ सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष पदाधिकारीको व्यवस्था छ ।
संविधानका सबै क्लष्टरलाई समावेश
आठ सहमहामन्त्रीमा संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशिताका महिला, आदिवासी÷जनजाति, दलित, मधेशी, खस, आर्य, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्र सबै समावेशिताका क्लष्टर समावेश गरिएको छ । साथै पार्टीका सबै संरचनामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ ।
त्यस्तै विधानले खुला ३५, महिला नौ, प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना महिलासहित तीन जनाका दरले २१ सदस्य, चार महिलासहित नौ दलित, सात महिलासहित १५ आदिवासी÷जनजाति सदस्य, छ महिलासहित खसआर्य १३, चार महिलासहित मधेशी नौ, दुई महिलासहित चार थारु, एक महिलासहित तीन मुस्लिम, पछिडिएको क्षेत्र एकबाट सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । विधानमा अल्पसङ्ख्यकबाट एक र अपाङ्गता भएकाबाट एक जना सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
निर्वाचितबाहेक केन्द्रीय सभापतिले कार्यसमितिमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र अपाङ्गता वा अल्पसङ्ख्यक वा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वसमेतलाई ध्यानमा राखी कार्यसमितिमा ३३ जना सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आठ तहका संरचना
विधानले सङ्घीय संरचनाअनुसार आठ तहका पार्टीका संरचना हुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा सबैभन्दा मुनि टोल कार्यसमिति हुनेछ । टोल कार्यसमितिमा समावेशिताका आधारमा बढीमा ११ सदस्यीय हुनेछ । त्यसभन्दा माथि वडा कार्यसमिति र त्यसमाथि सम्बन्धित स्थानीय तहअनुसारका पार्टीका कार्यसमिति हुने विधानमा व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहका संरचनामाथि क्रमशः प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमितिको व्यवस्था काङ्ग्रेसले गरेको छ । प्रदेश कार्यसमितिमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक महिलासहित तीन सहमहामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष र सदस्य सङ्ख्याका आधारमा आवश्यकताअनुसार समावेशितालाई मध्यनजर गरी सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
केन्द्रमा २८ र प्रदेशमा २२ विभाग
काङ्ग्रेसले सङ्गठन विस्तारमा साधारण र क्रियाशील गरी दुई प्रकारका सदस्यता हुने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न क्षेत्र र विषयलाई समेट्ने गरी पार्टीले सबै तहमा आवश्यकतानुसार विभाग गठनको समेत व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशमा २२ र केन्द्रमा भने २८ विभागको व्यवस्था गरिएको छ ।
विधानको दफा ३१ मा सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार चयन गर्न विभिन्न तहमा संसदीय समिति गठन गरिने उल्लेख छ । केन्द्रीय संसदीय समितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिका सभापति केन्द्रीय संसदीय समितिका सभापति र महामन्त्री केन्द्रीय संसदीय समितिको महामन्त्री हुनेछन् ।
केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी केन्द्रीय संसदीय समितिका पदेन सदस्य हुनेछन् भने केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट केन्द्रीय सभापतिले प्रस्ताव गरी केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गरेका बढीमा ११ जना सदस्य हुनेछन् । सभापतिले यसरी प्रस्ताव गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी गर्नु पर्नेछ ।
संसदीय दलको नेता संसदीय समितिको पदेन सदस्य हुनेछ । प्रदेश कार्यसमितिको सभापतिलाई सम्बन्धित प्रदेशको सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको उम्मेदवारको निर्णय गर्दा केन्द्रीय संसदीय समितिको बैठकमा आमन्त्रित गरिने विधानमा उल्लेख छ ।
रासस
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-