क्षयरोग केन्द्र र नगरपालिकाबीच सम्झौता

भक्तपुर, ७ चैत/ मध्यपुरथिमि नगरपालिका र राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रबीच मंगलबार छ बुँदामा सम्झौता भएको छ ।
नगरपालिकामा भएको सम्झौतामा केन्द्रले कुनै पनि पदमा कर्मचारी करारमा भर्ना गर्दा नगरपालिकाका बासिन्दालाई ५० प्रतिशत दरबन्दी दिने सहमति भएको छ ।

त्यसैगरी केन्द्रबाट स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्य तथा वातावरणीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र सोको न्यूनीकरणका लागि पूर्व सजगता र सावधानी अपनाउने सहमति भएको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको निःशुल्क उपचारबाहेक शुल्क लाग्ने सेवा र अन्तरङ्ग सेवामा भक्तपुर जिल्लाका बासिन्दाका हकमा २५ र मध्यपुरथिमिका बासिन्दाका हकमा ७५ प्रतिशत छुट दिइने छ ।

क्ष् केन्द्रले हाल भोगचलन गरेको जग्गाको नगरपालिकाले आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने, अस्पताल व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग, निर्देशन तथा अनुगमन गर्ने तथा अस्पताल सञ्चालनमा समन्वय र सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ र र केन्द्रका निर्देशक डा केदारनरसिंह केसीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

अस्पताल जोगाउन हारगुहार

सरकारी अस्पतालका रुपमा रहेको भक्तपुर अस्पताल जोगाउन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नवराज गेलालले स्थानीयवासीसँग हारगुहार गर्नुभएको छ । जिल्लामा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै उहाँले भन्नुभयो, “भक्तपुर अस्पताल अस्पताल जस्तै छैन, यसले राम्रो सेवा नदिँदा भक्तपुरका बासिन्दाको विश्वास जित्न सकेन, त्यसैले भक्तपुरका बासिन्दा उपचार गर्न नाकै अगाडिको अस्पताल छाडेर काठमाडौँ जान्छन्, यो अस्पताल भक्तपुरका बासिन्दाको हो, यसलाई जोगाउन, यसको सेवा सुधार गर्न अब भक्तपुरका बासिन्दा अग्रसर हुनुहोस् ।”

अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्षसमेत रहनुभएका गेलालले आफू अध्यक्ष हुँदा धेरै धाएर मन्त्रालयबाट सघन उपचार कक्ष (सञ्चालनका लागि रु डेढ करोडको बजेट ल्याए पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआएको बरु प्राविधिक सामान र यन्त्र थन्किएकामा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।

सघन उपचार कक्ष नभएकै कारण कैयाँै बिरामी निजी अस्पतालमा उपचारका लागि जाने गरेको र प्रसूति सेवासमेत अहिले लथालिङ्ग भएको उहाँले बताउनुभयो ।

वीर अस्पतालपछिको पुरानो अस्पतालका रुपमा रहेको सो अस्पतालमा हाल ७५ शय्या छन् । तीन शय्याको सघन उपचार सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक ठाउँ र सामग्री तयारी अवस्थामा छ । भक्तपुर अस्पताल प्रशासन भने सघन उपचार सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति अभावका कारण सेवा शुरु गर्न नसकेको भन्दै पन्छिँदै आएको छ । रासस