काठमाडौँ, ९ साउन / राजश्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सरकारी कारोवार गर्ने सबै बैंकका शाखामा राजश्व जम्मा गर्न सकिने भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी राजश्वलगायत आर्थिक कारोवारलाई चुस्तदुरुस्त, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले यही साउन १ गतेदेखि सो व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सम्पादित कामको विवरण र आगामी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपाल सरकारबाट हुने भुक्तानी सम्बन्धित पक्षको बैंक खातामा र सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व विद्युतीय रुपमा वा जुनसुकै बैंकबाट जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी अबदेखि राजश्व दाखिला गर्नेले सोको सूचना तत्कालै पाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम राज्यको आर्थिक गतिविधिका बारेमा सबैले जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि सो कार्यालयले जनाएको छ । आन्तरिक लेखा परीक्षण, संघीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, सरकारी निवृत्तभरण व्यवस्थापन, सरकारी बाँकी रकमको लगत तथा असूली, सरकारको लेखा प्रणाली र त्यसको ढाँचा तयार गर्न सफल भएको महालेखा नियन्त्रक रामकुमार आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय सूचना प्राप्त गर्ने गरी एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली लागू गर्न लागेको सो कार्यालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक संरचनासहित जनशक्ति व्यवस्थापन गरिसकिएको जनाएको छ ।
विदेशी कम्पनीको बाँकी असूली गर्न ऐनमा संशोधन गर्ने, दोस्रो चरणको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयन गराउने एवं खरीद प्रणाली सुदृढीकरण गर्न सहकार्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रम रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ । तत्काल सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित पद्धति तयार गरी तीनै तहको सरकारमा कार्यान्वयन गर्ने तथा स्थानीय सरकारको कोष सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको बाँकी स्थानीय तहमा बैंकका शाखा स्थापना गर्ने नीति सो कार्यालयले लिएको छ । रासस
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-