कोरोना राहतको लागि झुठो विवरण बुझाउंदा जेल परिएला ?

दूरबिन नेपाल, न्युयोर्क
कोरोनाका कारण व्यवसाय बन्द भएकाहरुलाई राहत दिन अमेरिकी सकारले ल्याएको मल्टी बिलियन डलरको पे चेक प्रोेटेक्सन प्रोग्राम अन्तर्गत राहत मागेका दुई जनालाई संघीय एजेण्टहरुले पक्राउ गरेका छन । पक्राउ पर्ने दुईजनाले नै आफ्नो व्यवसायको बारे झुठो बिवरण दिएर लाखौको राहत मागेका थिए । उनीहरुको विवरणमाथी शंका लागेपछि उनीहरुले झुठो विवरण बुझाएर सरकारलाई छल्न खोजेको आरोपमा पक्राउ गरिएको अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ जष्टिसले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा म्यासाचुसेट्स, एण्डोभरका ५२ बर्षीय डेभिड ए स्टाभेली र रोड आइल्याण्ड, बारबारीकका ५१ बर्षीय डेभिड बुटिजगर रहेको डिपार्टमेन्ट अफ जष्टिसले जनाएको छ । उनीहरुलाइ गत मंगलबारनै पक्राउ गरिएको थियो ।

आरोपीहरुमाथी एसबीएलाई प्रभावित पार्न खोजिएको, गलत बयान र विवरण बुझाएको र जालसाँजीको षडयन्त्र गरेको आरोप लगाइएको न्यायिक विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन । उनीहरुले कोरोना भाइरसको संकटबाट मुक्ति पाउन भन्दै सरकारी विशेष प्याकेजको लागि पहल गरेका थिए । पक्राउ परेका म्यासाचुसेट्सका स्टेभेलीले लगभग ४ लाख ४० हजारको माग गरेका थिए । उनको विवरणमा तीन रेष्टुरेण्टमा कर्मचारीहरुलाइ तलव दिनुपर्ने विवरण पेश गरेका थिए । तर महामारी शुरु हुनुभन्दा पहिले नै दुइ रेष्टुरेन्ट बन्द भइसकेका थिए भने तेस्रो रेष्टुरेन्टमा पनि उनको संग्नता थिएन । त्यस्तै बुटीजगरलेपनि एक लाख डलरको माग गरेका थिए झुठो विवरण बुझाएर । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण साना व्यवसायीहरुलाई राहत दिन भन्दै सरकारले तीन सय ४९ बिलियन डलरको राहत प्याकेज ल्याएको छ ।

जष्टिस डिपार्टमेन्टले छानविनलाई तिव्र बनाउंदै

अमेरिकी जष्टिस डिपार्टमेन्टले पे चेक प्रोटेक्सन प्रोग्राम अन्तर्गत राहत माग्ने साना व्यवसायीहरु उपर छानविनलाई तिव्र बनाउने जनाएको छ । साना व्यवयासको नाममा झुठो विवरण बुझाएर राहत लिन खोज्नेहरु बढेपछि छानविनलाई तिव्र बनाउने बिभागले जनाएको हो । गलत विवरण बुझाउनेहरुलाई जेल जान सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
साना व्यवसायीको व्यवसाय जोगाउन सरकारले ल्याएको विशेष राहत प्याकेजमा गलत विवरण भर्नेहरु प्रशस्तै भएकोले तीनको छानविन गरी कारवाही गरिने एफबीआइका स्पेसल एजेन्ट इन्चार्ज जोसफ आर बोनाभोलेन्टाले बताएका छन । ५०० भन्दा कम कामदार हुने कम्पनी तथा व्यवयायले पीपीपी अन्तर्गत राहतको अपिल गर्न सक्नेछन । तर उनीहरुको व्यवसाय कोरोना भाइरसको कारण प्रभावित भएको पुष्टि हुनुपर्छ । यदि विवरण झुठो भएमा कानुनी फन्दामा पर्न सकिन्छ ।