काठमाडौँ । निर्वाचित राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अर्थात् नव निर्वाचित कार्यसमितिलाई नै आइसीसी डेलिगेट्स छनौट गर्न अख्तियारी दिन निर्देश गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई पत्र पठाएको छ । यो पत्रसँगै पुराना कार्यसमितिले पठाएका ६५ प्रतिशत डेलिगेट्स खारेजीमा पर्ने भएका छन् । अव विश्वभरबाट नव निर्वाचित कार्यसमितिले पुन डेलिगेट्स पठाउनु पर्ने हुन्छ ।
यो सँगै २५ प्रतिशत डेलिगेट्सको टुङ्गो लगाउने अधिकार पनि एनसीसीहरुलाई नै सुरक्षित भएको छ । । जापान, जर्मन लगायतका देशमा भएको विद्यार्थीको सहभागिता पनि हटाउनु पर्ने भएको छ । देशको नाम पत्रमा किटान नगरिएको भए पनि एमआइएसलाई दुरुपयोग गरी निर्वाचन गरिएको जापानको केस गंभिर रूपमा आएको छ । अगामी वर्ष सबै एनसीसीलाई जुलाई १ देखि ३१ भित्र अनिवार्य रूपमा गराइसक्न पत्रमा भनिएको छ ।
आइसीसी महासचिव हेमराज शर्माले परराष्ट्रको पत्रका सम्बन्धमा फेसबुक वालमा प्रतिक्रिया जनाउँदै पत्रले समयमा निर्वाचन गर्न नसकिने परिस्थिति निर्माण भएको जनाएका छन् ।
उजुरी कर्ता मध्येका एक वेद खरेलले परराष्ट्रको पत्रलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्ने बताए । खरेलले भने “एनआरएनए भित्र गरिएको पद र प्रविधिको दुरुपयोग, विधानको अपव्याख्या र एनसीसीहरु माथिको हस्तक्षेपको विरुद्धमा हामीले दिएको उजुरीलाई परराष्ट्रले गम्भीर रूपमा हेरेको देखियो ।” खरेलले एनआरएनए भित्रको फोहोर सफा गर्न बाटो खुलेको टिप्पणी गरे । उजुरी कर्ताहरूलाई पत्रको सक्कल कपी भने प्राप्त भइसकेको छैन ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-